अदालतको पुनर्संरचना हुन जरुरी छ : कानूनविद् डा. संग्रौला

डोटी । कानूनविद् प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले सर्वसाधारणले सुलभ तरिकाले न्याय पाउने गरि अदालतको पुनर्संरचना गरिनु पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल कानून ब्यवसायी परिषद्को ३१औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रा डा संग्रौलाले न्यायमा सहज पहुँच नभएकै कारण दुर्गम क्षेत्रका जनताले कानुनी उपचार खोज्न नजाने गरेको बताए ।

‘जिल्ला अदालतहरुलाइ पालिकास्तरमा लैजानु पर्दछ, ताकि आम जनताले न्यायालयमा सहज पहुँच होस्’ डा संग्रौलाले भने ’त्यसपछि मात्र जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।’

उनले प्रत्येक प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको बेञ्च हुनु पर्ने बताए । उनले थपे ’मोफसलका जनताले न्याय पाउने गरि अदालती संरचना बन्नु पर्छ, काठमाडौं केन्द्रित संरचनाले शुलभ न्याय दिन सक्दैन ।’

कानुन ब्यवसायीले अदालतमा बहस गर्ने मात्र नभएर सामाजिक समस्याहरुमा पनि आवाज उठाउनु पर्ने बताए । ’स्वास्थ, शिक्षा लगायतका समस्याहरुमा वकिल बोल्नै पर्छ’ उनले भने ’वकिल नडराउने हुनु पर्छ र चाकरी गर्ने पनि हुनु हुदैन ।’

३१औं स्थापना दिवसको अवसरमा कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका कानुन ब्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको परिषद्का सदस्य प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका मुख्य न्यायाधीश दिनेश यादवको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीको सहभागिता रहेको थियो ।

कानुन व्यवसायी परिषद्ले सञ्चालन गरेको ७ दिने आधारभूत तथा बाणिज्य तालिमको समापन समेत सोही कार्यक्रम भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।