सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई अख्तियारको ७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन ७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आयोगले मंगलबार प्रचलित कानून अनुसार तोकिएको समय भित्र आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण सहितको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन’ आयोगको बैठकमा पेश भएपछि आयोगको निर्णय अनुसार ७ बुदेँ सुझाव दिएको हो ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नितिगत व्यवस्था गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए ।

यस्तै तोकिएको समय भित्र आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा ५ हजार दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ । साथै ३० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाई उक्त विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टिसमेत गराई बैंक भौचरसहित सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगलाई गराउन भनिएको छ ।

आयोगले विगत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ र २०७८–७९ मा तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको ५ हजार पाँच हजारका दरले जरिवाना दाखिला गरे नगरेको र ३० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण सम्वन्धित निकायमा पेश गरे र नगरेको एकिन गरी जरिवाना र सम्पत्ति विवरण बुझाएका र नबुझाएका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण समेत यस आयोगमा उपलव्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।

प्रत्येक जिल्लास्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले २०७७–७८,२०७८–७९ र २०७९–८० को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयमा बुझाए नबुझाएको र नबुझाएकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको ५ हजारका दरले जरिवाना सरकारी कारोबार गर्ने बैंकमा दाखिला गरे नगरेको आयोगलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

साथै ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरे नगरेको एकमुष्ठ विवरण सहितको प्रतिवेदन आयोगमा पठाउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुझाव दिएको छ ।