महिला भलिबल टीमका सदस्यलाई जनही ३ लाख दिइने, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १४ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक १०० जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने मेनपावर कम्पनीलाई अन्तिम एक पटकका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१/०८२ का लागि नवीकरण गर्न आए अन्तिम एक पटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार यस्तो कम्पनीको संख्या ४१७ रहेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिरपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले काभा महिला भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी नेपाली टीमका १४ खेलाडीलाई जनही ३ लाख, मुख्य प्रशिक्षक १ जनालाई २ लाख एवम् व्यवस्थापक १ जना, सहायक प्रशिक्षक १ र फिजियो १ गरी ३ जनालाई १ लाख २० हजार रूपैयाँका दरले पुरस्कृत तथा सम्मान गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको बताए ।

बैठकले सहसचिव वा सो सरहका ५९ जनालाई विभिन्न निकायमा सरुवा तथा कामकाजमा खटाएको छ ।

बैठकले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम खनाललाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को सचिव पदमा खटाउने, राजस्व न्ययाधिकरण पोखराको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत विभिन्न् १४ वटा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ४१ वटा राजपत्रांकित अधिकृत स्तरका पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।