गिरिजा-प्रचण्डले सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि प्रमुख अंशियार बने ओली-देउवा

काठमाडौं । दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादीले हतियार बिसायो । वार्तामा आयो । वार्तामा आएपछि बृहत शान्ति सम्झौता भयो । २०६३ मंसिर ५ मा भएको बृहत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामा सत्तापक्षका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला । विद्रोही पक्षका थिए नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ।

बृहत शान्ति सम्झौताको तस्विर हेर्दा रोचक छ । त्यहाँ प्रमुख हर्ताकर्ता गिरिजा र प्रचण्ड छन् । गिरिजाको दाहिनेतर्फ थिए देउवा, तर उनको देखिने भूमिका थिएन । यस्तै केपी शर्मा ओली देउवा जस्तो पहिलो लहरमा पनि थिएनन् । उनी दोस्रो लहरमा गिरिजाप्रसादको ठीक पछाडि थिए ।

बृहत शान्ति सम्झौताको त्यो ऐतिहासिक तस्विरबाट प्रस्ट देखिन्छ कि त्यो ऐतिहासिक सम्झौताका साक्षीमात्रै थिए देउवा र ओली । उनीहरु मुख्य पात्र थिएनन्, तर बृहत शान्ति सम्झौता भएको ठीक १८ वर्षपछि देउवा र ओली नेपालको शान्ति प्रक्रियाको किनारबाट केन्द्रमा आएका छन् । पछिल्लो लहरबाट अघिल्लो लहरमा आएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) पारित गरेसँगै ओली र देउवाको भूमिका निर्णायक देखियो । राष्ट्रियसभाबाट पनिचाँडै यो पारित हुनेछ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ पारित हुनुमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली र सबैभन्दा ठूलो दलको तथा सत्ताधारी दलको नेताको रुपमा देउवाको देखिने योगदान अगाडि आएको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै सत्ताधारीमात्रै होइन, विपक्षी नेताहरु पनि खुशी छन् । उदाहरणका लागि प्रचण्डले शुक्रबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनसँगको खुमलटार भेटमा भनेका छन्, ‘टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री छ । निष्कर्षमा पुग्दा विश्व शान्तिका लागि योगदान गर्छ ।’

प्रचण्डमात्रै होइन, विदेशी पक्षले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रिया निचोडमा पुग्ने बाटोमा गएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघकी नेपालकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर ह्याम्डीले नेपाललाई बधाई दिँदै भनेकी छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक पारित हुनु नेपाली शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण खुट्किलो हो ।’

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर. गोम्सनले पनि बधाई दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाली जनतालाई बधाई । नेपालको आफ्नो शान्तिपूर्ण, समृद्ध, दृढता र लोकतान्त्रिक भविष्यको लागि नेपाली यात्राको यो अर्थपूर्ण क्षण हो ।’

नेपाल आफैंले फैलाउन नेपाली नेतृत्वकर्ताहरुले के कति गर्छन्, त्यसमा भरपर्छ, तर नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक अंशियार संयुक्त राष्ट्रसंघ भएकोले उसैले पनि नेपाली शान्ति प्रक्रियाको प्रचार गरेर सकारात्मक सन्देश दिइहाल्छ । एक कोणबाट संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभारहरु पूरा भएसँगै नेपालको कूटनीतिको एक पक्ष शान्ति पनि हुनेछ ।

यस्तै बेलायती राजदूत रोब फेन तथा युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिके लोरेन्जोले पनि नेपाललाई बधाई दिएकी छन् । अमेरिका तथा युरोपेली कूटनीतिको प्रमुख चासोमा एक थियो- नेपालको संक्रमणकालीन न्याय । र, नेपालले यसलाई निचोडतर्फ सफलतापूवर्क लगेपछि उनीहरु खुशी भएका छन् । नेपाललाई संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गरेर तर्साउने बाटो बन्द भएको छ । नेपालको दश वर्ष चलेको ‘सशस्त्र युद्ध’बाट राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरु पनि गम्भीर अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति नहोस् भन्नेमा थिए । उनीहरुलाई राज्य सत्तामा भएको पहुँचको आधारमा पीडकहरु मुक्त होलान् कि भन्ने भय थियो । अब यो भय रहेको छैन ।

अर्थात नेपालको राजनीति तथा कूटनीति दुवै पक्षमा संक्रमणकालीन न्यायको निचोडले एक हदसम्म सहजता दिएको छ । त्यो सहजताका अहिलेका प्रमुख सहजकर्ता उनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् । उनै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका शिलान्यास नायकहरुमा जसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको अनुहार अग्र भागमा आएको थियो । ठीक त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाको सहज मैजारो गर्नमा देउवा र ओलीको अनुहार पनि अग्र भागमा आएको छ । नेपाली शान्ति प्रक्रियाको आन्तरिक कथामा मात्रै होइन विश्वके ाग्लोबल साउथ वा अरु भागमा भएका यस्तै खालका ‘सशस्त्र युद्ध’लाई शान्तिको बाटोमा लानलाई दिइने उदाहरणका चार प्रमुख पात्रमा गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड, देउवा र ओली आउने भएका छन् । पञ्चायतकालमा वीरेन्द्रले नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा विश्वका १३० देशमा नेपाली शान्ति ब्राण्ड फैलाएका थिए । अहिले संघीय गणतन्त्रमा नेपालको शान्ति ब्राण्ड फैलनसक्छ ।

नेपाल आफैंले फैलाउन नेपाली नेतृत्वकर्ताहरुले के कति गर्छन्, त्यसमा भरपर्छ, तर नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक अंशियार संयुक्त राष्ट्रसंघ भएकोले उसैले पनि नेपाली शान्ति प्रक्रियाको प्रचार गरेर सकारात्मक सन्देश दिइहाल्छ । एक कोणबाट संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभारहरु पूरा भएसँगै नेपालको कूटनीतिको एक पक्ष शान्ति पनि हुनेछ ।

उसो त ओली नेपाली शान्ति प्रक्रियामा सुरुबाटै जोडिएका थिए । जस्तै : २०६२ मंसिर ७ मा भएको भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको १२ बुँदे सम्झौतामा खटेका थिए ओली । फस्र्ट लेडी राधिका शाक्यले २०७७ मा प्रकाशन भएको पुस्तक ‘मेरा अनुभूति’ मा उनले ओलीले १२ बुँदे सम्झौता गर्ने क्रममा दिल्लीमा दुई महिना बसेको लेखेकी छन् । यस्तै २०७९ असोज ६ गते सूर्यबहादुर थापाको पुस्तक ‘मेरा नौ दशक’को लोकार्पण समारोहमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमाओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि ओली र आफूले १२ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा बनाएको सार्वजनिक गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा ब्याक बेन्चरको रुपमा रहेका ओली अब भने फ्रन्ट बेन्चर भएका छन् ।

देउवाको कथा पनि उस्तै छ । भारतको नयाँदिल्लीमा दोस्रो जनआन्दोलनको माहोल मिलाउन सात दल सक्रिय भए । सात दल थिएः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), संयुक्त वाममोर्चा र जनमोर्चा ।

यी सात दल र माओवादीका बीचमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा जोडिएको एक दल थियो नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक । त्यसका सभापति थिए शेरबहादुर देउवा । कांग्रेस फुटाएर बनाइएको त्यो दल जनआन्दोलनपछि मूल पार्टी नेपाली कांग्रेससँगै एकीकरण भएको थियो । त्यसपछि देउवा गिरिजाप्रसादका जुनियर भए र उनी शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख अंशियार बन्न पाएनन् । १८ वर्षपछि भने देउवा शान्ति प्रक्रियाको निचोडको मोडमा प्रमुख अंशियार भएका आएका छन् ।