अर्थमन्त्रीले बढाए धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया, के-के छन् नयाँ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौ । धितोपत्र बजारको लगानीको जोखिम र प्रणालीगत संरचनाबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि नियमावलीमै तोकेर अघि बढ्ने गरी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् । यो कोषले शेयर कारोबारको प्रणालीगत जोखिम र अन्य संरचनागत जोखिमबाट जोगाउन सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

पुँजीबजारमैत्री अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका अर्थमन्त्री पौडेलले उक्त संशोधन प्रस्ताव साउन ३२ मा दर्ता गराएका हुन् । शेयर निष्काशन, व्यवस्थित कारोबार र बजारको प्रभावकारी नियमनका लागि ऐन संशोधन अघि बढाइएको पौडेलले बताए ।

संशोधन प्रस्तावमा धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले अब आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै वार्षिक शुल्क बोर्डमा बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महिनाभित्र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यदि समयमै नवीकरण गर्नै नसकिए एक साताभित्र २५ प्रतिशत जरिवाना तिरी नवीकरण गर्न पाइने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । अहिले नवीकरण गर्न नसके ३ महिनाभित्र २५ प्रतशित जरिवाना तिरेर गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै बोर्डको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका बहालवाला पदाधिकारी पनि नियुक्त हुन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समय बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त नबनाउन बहालवाला कर्मचारीलाई पनि नियुक्त गर्ने व्यवस्थ गरिएको हो ।

यस्तै धितोपत्र बोर्डको सदस्यबाट नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि रहन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा २ संशोधन गर्दै यी दुई प्रतिनिधि हटाएको हो । यस्तै बोर्ड सदस्य बन्न सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेको र १० वर्ष अनुभव भएको हुनुपर्ने बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ अहिले ७ वर्ष समयावधि राखिएको छ ।

बोर्डको सदस्य वा कर्मचारीले स्वार्थ बाझिने कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी प्रस्ताव लगिएको छ । यदि कुनै स्वार्थ भए स्वघोषणा गर्नुपर्छ । निजी स्वार्थ भएको कम्पनीको प्रस्ताव उपर छलफल गर्नुपर्ने भए निर्णयअगावै बोर्डलाई जानकारी गराइ बैठकबाट बाहिरिनु पर्नेछ । ऐनमा डेरिभेटिभ कारोबारलाई पनि जोड दिइएको छ ।

यस्तै केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न संस्था सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन अनुमति पत्रको अवधि एक बर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसकारण त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिनुअगावै नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ । यस्तै क्रेडिट रेटिङ र डिपोजिटरी सेवालाई पनि धितोपत्र व्यवसायको रुपमा बर्गिकरण गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यता धितोपत्र मार्जिनका लागि लाग्ने व्याजको अधिकतम सीमा, शुल्क र मार्जिक कारोबारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि तोकिने भएको छ । दफा ६३ पछि ६३ ‘क’ थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यस्तै विशिष्टिकृत लगानीकोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । दफा ७५ पछि ७५ क थप गर्दै विशिष्टिकृत लगानीको कोष स्थापनाका लागि अनुमति लिइने बताइएको छ ।

यता धितोपत्र बोर्डले कुनै पनि व्यक्ति तथा संस्थाको अनुगमन गर्दा उनीहरुले धितोपत्रसम्बन्धी गरेको कारोबारको अभिलेख बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग माग गरिदिन केन्द्रिय बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्छ । अनुरोधबमोजिम केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको विवरण जाँचबुझको प्रयोजनका लागि गोप्य राख्नुपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

संशोधित विधेयकमा थपघट भएका प्रावधानहरू पूर्णपाठमा हेर्नुहोस्-