कहिले कार्यान्वयन हुन्छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ? २ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड लाग्ने प्रक्षेपण

काठमाडौं । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष) का ४५ लाख ११ हजार २३० रहेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अझै पनि २ लाख १३ हजार ७२ आधारभूत शिक्षा उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छाड्छन् ।

अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान तथा सबैका लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्न प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, कानूनले दिशा निर्देश गरेको समय सीमा र संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई समेत ध्यान दिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ निर्माण गरेको छ ।

शिक्षामा बालबालिकाको सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले नेपाल प्रेससँग बताइन् । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको सुझावको अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।

कार्ययोजनाको नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्धमा २०८१ माघसम्म मन्त्रालयले अनिवार्य शिक्षाको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र २०८१ बैशाखसम्म अनौपचारीक तथा अनियमित रुपमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई औपचारिक शिक्षाको समकक्षी हुने नीतिगत व्यवस्थासहित आधार तयार गर्नुपर्नेछ । २०८१ माघभित्र मन्त्रालयले नै विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले २०८२ माघभित्र आफ्नो स्थानीय तहभित्र प्रयोग हुने भाषा र ती भाषालाई मातृभाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने उमेरगत जनसंख्याको विवरण तयार गरिसक्नु पर्नेछ । कार्ययोजनाअनुसार आगामी चैतभित्र भूगोल र जनसंख्याको आधारमा प्रकारसहितको विद्यालय संख्या एकिन गर्ने काम स्थानीय तहले गरिसक्नु पर्नेछ । आगामी चैतभित्र नै समायोजन गर्नुपर्ने विद्यालय समायोजन गर्ने, नयाँ स्थानमा आवश्यक परेमा मात्र विद्यालय स्थापना गर्ने र विद्यालयको सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

विद्यालयमा न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित गर्ने र क्रमशः सुविधा बढाउँदै लैजाने काम संघीय सरकार र स्थानीय तहले निरन्तर गर्नुपर्नेछ । यस्तै संघीय सरकारले समयमै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने कार्य हरेक चैतभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । अपांग, विपन्न, जेहेनदारलगायतका छात्रवृत्तिलाई दोहोरो नपर्ने गरी उपलब्ध गराउने र छात्रवृत्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था संघीय सरकार र स्थानीय तहले निरन्तर गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै विद्यालय दिवा खाजाको प्रवन्ध गर्ने, दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य स्थानीय तहले निरन्तर गर्नुपर्नेछ । छात्राको लागि स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था पनि स्थानीय तहले निरन्तर गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने काम पनि स्थानीय तहले नै निरन्तर गर्नुपर्नेछ ।

कार्ययोजनाअनुसार विद्यालय तह, प्रकार र विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, फर्निचरको व्यवस्था संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले निरन्तर गर्नुपर्नेछ । स्वच्छ पिउनेपानी, पानीसहितको पर्याप्त शौचालय (छात्राको लागि डिस्पोजल सुविधासहितको अलग शौचालय) को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै घेराबारसहितको सुरक्षित विद्यालय हाताको निर्माण गर्ने काम स्थानीय तह र विद्यालयले गर्नुपर्नेछ । विद्यालयमा ल्याब, प्रविधिलगायतको व्यवस्था गर्ने काम पनि स्थानीय तह र विद्यालयले गर्नुपर्नेछ । विद्यालय जान नपाएका, विद्यालय गएर पनि बीचैमा विद्यालय छोडेका शिकारुको लागि अनौपचारिक वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने काम निरन्तर स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । निरक्षरका लागि साक्षरताका कक्षा सञ्चालन पनि स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्नेछ ।

कार्ययोजनाअनुसार शिक्षक, विद्यालय अनुपात, विद्यालयको किसिम र विषयका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य संघीय सरकार र स्थानीय तहले २०८२ चैतभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । आवश्यक पर्ने भएका थप शिक्षक नियुक्ति पनि २०८२ चैतभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

विद्यालयमा अलग प्रधानाध्यापक व्यवस्था गर्ने कार्य २०८२ असारभित्र स्थानीय तहले गरिसक्नु पर्नेछ । प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक नेतृत्वको पूर्ण जिम्मेवारी दिने र उपलब्धिसँग आवद्ध गराएर अद्यावधिक करार सम्झौता गर्ने कार्य प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । यस्तै व्यवस्थापकीय नेतृत्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लिने व्यवस्था पनि स्थानीय तहले निरन्तर गर्नुपर्नेछ ।

कार्ययोजनाअनुसार विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको जन्म दर्तालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने कार्य संघीय सरकार र स्थानीय तहले २०८२ चैत मसान्तसम्म गरिसक्नु पर्नेछ ।

यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था एवम् संस्थागत वा व्यक्तिगत चन्दादाताबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्न सकिने गरी स्थानीय तहमा एक कोष स्थापना गर्ने काम २०८१ सालभित्र स्थानीय तहले गरिसक्नु पर्नेछ ।

कार्यायोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब २२ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण

मन्त्रालयले तयार पारेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ कार्यान्वयन गर्न सवा २ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न २७ वटा कार्ययोजनाका शीर्षक कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड २० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी विद्यालयमा न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित गर्न एक पटकका लागि मात्रै ३५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

दोस्रोमा आधारभूत तहका लागि मात्रै विद्यालयमा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न प्रत्येक वर्ष नियमित रुपमा २७ अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो नम्बरमा विद्यालयमा भवन, कक्षाकोठा, फर्निचरको व्यवस्था गर्न एक पटकका लागि मात्रै २५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । चौथोमा विद्यालयमा ल्याब, प्रविधिलगायतको व्यवस्थाका गर्न एक पटकका लागि २० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै विद्यालयमा अलग प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनका लागि नियमित १७ अर्ब ७५ करोड, विद्यालय समायोजन तथा आवश्यकताको आधारमा विद्यालय स्थापना गर्न एक पटकका लागि १५ अर्ब, विद्यालय जान नपाएका, विद्यालय गएर पनि बीचैमा विद्यालय छोडेका शिकारुको लागि अनौपचारिक वैकल्पिक कक्षामा एक पटकका लागि १२ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । शिक्षकलाई प्रोत्साहनसहितका सुविधामा नियमित ८ अर्ब, नियमित पाठ्यपुस्तकमा पनि नियमित ८ अर्ब नै लागत लाग्ने अनुमान छ ।

के छ संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र अनिवार्य निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी भइसकेका छन् ।

त्यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुनेगरी तोकिएको छ । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ ले २०८५ बैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा आवद्ध हुन योग्य नहुने व्यवस्था छ ।

यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । उक्त नियमावलीको नियम ५ मा सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था छ ।