लुम्बिनी प्रदेश सभामा स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धी विधेयक पेश

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित पेश भएको छ ।

बुधबार बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको २६ औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले प्रतिवेदन सहितको विधेयक सभा समक्ष पेश गरेकी हुन् । यो विधेयक बैशाख ३० गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो ।

प्रदेश सभाको बैठकले जेठ १३ गते दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाएको थियो । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको जेठ १५ गते बसेको १६ औं बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको र साउन १६ गते बसेको समितिको ३० औं बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक स्वीकृत गरेको सभापति बुढाले सभासमक्ष जानकारी दिइन् ।

विधेयकमा मुख्यगरी प्रदेशका १०९ वटै पालिकामा एक जना कानुन अधिकृत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । हाल स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी छैन । जसले गर्दा न्यायिक समितिले गर्ने काम र न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले दैनिक कार्यसम्पादनको विवरण कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यसम्पादनको विवरण पालिका प्रमुख अथवा अध्यक्षलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले जानकारी दिइन् ।

‘कर्मचारीले कार्यालयमा रहँदा के के काम ग¥यो भन्ने कुरा प्रष्ट थाहा हुने भयो । अनि कर्मचारीको काममा पारदर्शीता देखिने भयो,कुनै कर्मचारीले धेरै काम गर्ने, खटिरहने तर, कुनै कर्मचारीले कामनै नगरेर हल्लिने भन्ने जुन अरोप छ, त्यसलाई घटाउछ भन्ने हो’ उनले भनिन् । स्थानीय तहबाट १२ औं तहको कर्मचारी बढुवा हुनसक्ने, आफै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्नसक्ने सम्मको अधिकार विधेयकले दिएको छ ।

यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गर्नसक्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा दुवै पालिकाको अनुमति नचाहिने व्यवस्था राखिएको छ । हाल अन्तरपालिका सरुवा हुन खोज्दा दुवै पालिकाको अनुमति चाहिने प्रावधान छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरे ।

बुधवारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारले जनतामा बढ्दै गरेको निरासालाई चिर्दै आशा जगाउनेगरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्य बिष्णु पन्थीले सरकारले जनतामा बढ्दै गरेको निरासालाई चिर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘व्यवस्था जोगाउन जनतामा आशा जगाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले निरासालाई चिर्नेगरी काम गर्नुपर्छ’उनले भने,‘सानातिना कुरामा नअल्झिएर प्रदेशबासीमा आशा जगाउनेगरी काम गर्न जरुरी छ ।’

प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्रकुमार पुन मगरले मुलुकमा चौतर्फी संकट देखिएको बताए । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतको अराजकता बढ्दै गएको प्रति टिप्पणी गरे । प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले प्रदेश सरकारले १२ जिल्लाका गरिब, विपन्न जनतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए ।

पहिरोले जोखिममा परेका गुल्मी जिल्लाका नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न आग्रह गरे । प्रदेश सभा सदस्य निर्मलादेवी चौधरीले डिभिजन कार्यालयहरुले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउने गरेको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य नवराज लामिछानेले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट सक्न तालिम गोष्टी हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आलोचना गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले एकीकृत जलासय प्रणाली निर्माण गरेर प्रदेशमा हुने डुबानको समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माले संघीयताप्रति माया र मोह जगाउने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले प्रदेशमा संघीय सरकारले पठाउने समानिकरण बजेट प्रदेशमा नआएको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने बताइन् । गतवर्षको दुई अर्ब १८ करोडको भुक्तानी कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गरिन् ।