अवैधानिक अमेरिका भ्रमण खर्च भुक्तानी नपाएको महिला आयोगकी सदस्य पौडेलको मुद्दा खारेज

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलले विदेश भ्रमणको खर्च भुक्तानी नपाएको भन्दै अदालत गुहारे पनि अन्ततः अदालतले उनको मुद्दा खारेज गरेको छ ।

भ्रमण आदेश स्वीकृतिबिना नै एक सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिका गएकी उनले भ्रमणमा लागेको खर्च पाउनेपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिईन ।

न्यायाधीश प्रकाश खरेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलाशले पौडेलले गरेको मागदाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेको अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, आयोगकी सचिव पार्वती अर्याल लगायतलाई विपक्षी बनाएर गत जेठ ७ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिईन ।

आयोगकी सदस्य पौडेले सुरुमा अमेरिकामा आयोजित सम्मेलनमा जादाँ लागेको खर्च आफै व्यहोर्ने भन्दै गए पनि स्वदेश फर्किसकेपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग भ्रमण खर्च दाबी गरेकी थिइन् । जुन रकम भुक्तानी नभएपछि उनी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्न पुगेकी थिईन ।

सदस्य पौडेल २०८० फागुन २८ देखि चैत ९ गतेसम्म न्यूयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८औं भेलामा आफूसहितको टोली नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेगरी भ्रमणमा गएर फर्किएर अर्थमन्त्रीसमक्ष विदेश भ्रमण खर्च र दैनिक भत्ता उपलब्ध गराउन निवेदन दिएकोमा उपलब्ध नगराएको भन्दै अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख थियो ।

खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने निक्र्यौल बिना नै अमेरिका गएकी पौडेलले ७ लाख ३० हजार २१३ रूपैयाँ माग गर्दै आयोगमार्फत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसम्म प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

आयोगका कर्मचारीले पनि कानूनतः भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन नमिल्ने राय सुझाव दिँदासमेत सदस्य पौडेलले तत्कालिन मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालसँग चाँजोपाँजो मिलाइसकेको भन्दै आयोगका सचिवदेखि कर्मचारीसम्मलाई दबाबमा पारेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेकी थिईन ।

आयोगकी सदस्यले किन अदालत गुहारेकी थिइन् ?

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोग (सीएसडब्ल्यू)को ६८औं सम्मेलन मार्च ११–२२ तारिखसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भयो । सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालिन महिला, मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्रराज आचार्य नेतृत्वको २५ सदस्यीय टोली जाने फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय ग¥यो ।

भ्रमण टोलीमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमल पराजुली, सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा, सचिव पार्वती अर्याल र उपसचिव सीता निरौला पनि थिए । बैठकले मन्त्री र सचिवको खर्चमात्रै सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च नव्यहोर्ने निर्णयपछि आयोगकी अध्यक्ष पराजुली, सदस्य सिन्हा र उपसचिव निरौला सम्मेलनमा गएनन्, तर सदस्य पौडेलले आफैं खर्च व्यहोर्ने भन्दै सम्मेलनमा भाग लिन पुगिन् र आफ्नै खर्च गरेर फर्किइन् पनि ।

फर्किएको करिब एक महिनापछि उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत गत वैशाख २ गते भ्रणममा भएको खर्च उपलब्ध गराइदिन माग गरिन् । जसमा भ्रमण खर्च ४ लाख ७८ हजार ३१३ रूपैयाँ र हवाई टिकटको २ लाख ५२ हजार दाबी छ ।

आयोगका लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतमले आयोगमा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक भ्रमण खर्चको रकम भुक्तानीसँग सम्बन्धित वार्षिक बजेट विनियोजन नभएकोले सोझै भुक्तानी गर्ने निर्णय हुनसक्ने अवस्था नभएको टिप्पणी सचिवसमक्ष पेश गरे ।

कानून शाखा प्रमुख उपसचिव लक्ष्मी शर्माले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च, पकेट खर्च तथा भैपरी आउने खर्च जस्ता कुन–कुन सुविधा पाउने हो, त्यो खुलाई भ्रमणमा खटाउनुअघि नै निर्णय गर्नुपर्ने राय दिइन् । उनले निर्णय नभई आफूखुशी भ्रमणमा गएकोमा वा पठाएकोमा भ्रणमबाट फर्केपछि गरेको दाबीबमोजिम त्यस्तो खर्च नदिइने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिन् ।

प्रशासन शाखा प्रमुख उपसचिव भुपेन्द्र पाण्डेले भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् तथा अर्थ मन्त्रालय पठाउन उपयुक्त हुने भन्दै निर्णयार्थ सचिवसमक्ष पेश गरे । त्यसपछि आयोगका लेखा अधिकृत गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्र महिला मन्त्रालयमा पेश भयो । गौतमले थप आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न पठाइएको बताएका थिए ।

महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले आयोगले यसमा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको नेपाल प्रेससँग बताएकी थिइन् । आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले पौडेल अमेरिका भ्रमणमा गएको कुरा फेसबुकमा फोटो देखेपछि मात्र थाहा पाएको नेपाल प्रेससँग बताएकी थिइन् । आयोगले मन्त्रालयमा पेश गरेको बारेमा भने आफूलाई केही थाहा नभएको अध्यक्ष पराजुलीले बताएकी थिइन् ।

आयोगकी सदस्य पौडेलसँग बुझ्न खोज्दा त्यतिबेला यस विषयमा खासै बोल्न चाहिनन् । आफूले ऐनमा टेकेर आयोगमा निवेदन दिएको र त्यसैअनुसार मन्त्रालयमा पेश भएको उनको जिकिर थियो । भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउनुभएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नमा उनले आफू त्यतिबेला उपत्यका बाहिर भएकाले फर्किएपछि सबै विवरण उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् ।

महिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले नै खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब थप निर्णय नहुने नेपाल प्रेससँग बताएका थिए । आयोगकी सदस्य पौडेलले मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालको नाम लिएर खर्च उपलब्ध गराउन सकिने भनेकाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पु¥याउन दबाब दिएरै भ्रमण खर्च दाखिला गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् ।