प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षको प्रश्न- ५१ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने आँट छ ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका एक सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान संशोधन गर्दा महिलाको सहभागिता ५१ प्रतिशत अनिवार्य सहभागित हुने व्यवस्था गर्न अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग आँट छ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागि हुदैँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद नारायणी शर्माले यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘हालको गठबन्धन मार्फत बनेको सरकारको मुख्य एजेन्डा संविधान संसोधन पनि रहेको भन्ने बुझिएको छ । साँच्चिकै जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान संसोधन गर्दा अहिलेको महंगी र भ्रष्टाचारको मुहानजस्तो निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद जहाँ महिलाको ५१ प्रतिशत सहभागिता हुने गरि संविधान संसोधन गर्ने आँट यो गठवन्धन सरकारसँग छ ?’

सांसद शर्माको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सबै मिलेर आँट गर्ने विष्या भएको बताए । उनले जवाफ दिदैँ भने, ‘संविधानमा संशोधन हामीले ८ वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताका आधारमा हुने हो । त्यसमा सरकारको मात्रै होइन, सम्मानीत संसद्को पनि आँट चाहिन्छ । यो विषय एउटाको आँट अर्काेले हेर्ने विषय होइन, सबै मिलेर आँट गर्ने विषय हो ।’

माओवादी सांसद शर्माले थप अर्को प्रश्न पनि गरेकी थिइन् । उनले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्यपुनःसंरचना हुँदा जिल्ला सदरमुकाम सुनसान बनेको बताईन थिइन् । संघीयता भन्दा अघि नागरिकको अरबौको लगानी भएका जिल्ला सदरमुकाम खण्डहर बन्ने अवस्था रहेको र अब जिल्ला सदरमुकाम यस अघिका जस्ता बनाउन सम्भव नभए पनि सुनसानबन्दै गरेको जिल्ला सदरमुकामलाई गुल्जार बनाउने के कार्यक्रम छ भन्दै पश्न गरेकी हुन् ।

उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘शैक्षिक हव, मेडिकल हव, पर्यटन हव, सांस्कृतिक हव बनाएर मात्र सम्भव हुने भन्दै यसको केही कार्यक्रम छ त ? अर्को आज ठूला सहरमाप्राय देखिने भनेको टु लेट अथवा खाली छ । यसरी धरासायी बन्दै गरेको व्यापार व्यवसायको उठान गर्ने, देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन सरकारको योजना के छ ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिदैँ सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पूँजिगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाका भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिने, उखु, दूध उत्पादक कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिने कार्ययोजना बनाई काम गरिरहेको बताएका छन् । यसबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।