सर्वोच्चको आदेशले ‘तरङ्ग’: प्रहरी नेतृत्वका हिसाबकिताब भताभुङ्ग

अलि पुरानो प्रसंग । गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्खरै राणाकी छोरीसँग विवाह गरेका थिए । त्यसबेला प्रहरीका महानिरीक्षक पनि राणा नै थिए, रत्नशमशेर ।

बिहेबारीमा राणाकी छोरी खोजेका गृहमन्त्रीलाई प्रहरीमा राणाका छोरा ग्राह्य भएनन् । न कुनै आरोप न त स्पष्टीकरण नै । रत्नशमशेर हठात् महानिरीक्षकबाट हटाइए, मोतीलाल बोहरा पदासिन भए ।

प्रजातन्त्रकालमा यहाँबाट सुरू भएको थियो, नेपाल प्रहरीभित्र प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपको श्रृंखला । त्यसको बहाना बनाइयो, ३० वर्षे सेवा अवधि । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा २०४७ असारमा नियुक्त महानिरीक्षक राणाले १९ महिना संगठनको नेतृत्व गरे । जागिर साढे एक वर्ष बाँकी थियो ।

यसबीचमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएर आफूअनुकूलका महानिरीक्षक बनाउने योजनाअन्तर्गत प्रहरी नियमावलीमा सेवा हद तोकेर ३० वर्ष कायम गरियो ।

त्यसरी अर्को महानिरीक्षक बनाउन पनि वरिष्ठताका आधारमा अरु नै अधिकृत थिए, तर छनाेटमा मोतीलाल नै परे । किनभने गृहमन्त्रीलाई क्षेत्रीय राजनीति गर्नु थियो । मोतीलाल सुदूरपश्चिमका मूलवासी हुन् । अन्य प्रतिस्पर्धी थिए, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधानसहितका ।

खरेल र प्रधानको हकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि दुई वर्ष थप गरेर जागिर जोगाइयो । उनीहरु पालैपालो महानिरीक्षक बने । रत्नशमशेरले भने समय अगावै जागिरबाट निस्कनु परेको पीडामा जीवन नै गुमाए । छोराको विवाहका लागि निम्तो कार्ड छापेर निम्तालुका घरघरमा पुगिसकेको थियो । विवाहको मितिभन्दा अगाडि नै जागिरबाट अवकाश दिइएको ४५ दिनमा उनको निधन भयो ।

यसरी २०४९ फागुनमा रत्नशमशेरलाई महानिरीक्षकबाट बिदा गर्दै प्रहरीमा जागेको ‘३० वर्षे भूत’ ले प्रहरी संगठनलाई आजसम्मै तर्साइरहेको छ । यसले घरी कसैलाई फाइदा गर्‍याे, घरी बेफाइदा । अहिले भदौ १६ मा ३० वर्षे लागेर अवकाश हुनै लागेका ९० प्रहरी अधिकृत फाइदामा त परे । यससँगै रिक्त हुनै लागेको दरबन्दीमा पदोन्नतिका लागि तयार भइसकेका ९० जना अधिकृत उही दर्जामा थन्किने भए ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल ३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि यसको बाछिटाले नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक संरचनामा बहुआयामिक असर पारेको छ । यो आदेश निरन्तर हुने हो भने आगामी चैत ६ गते वर्तमान नेतृत्वसहितको टोली अवकाश हुनेछैन । त्यसपछि महानिरीक्षकसहित विभिन्न दर्जामा पदोन्नतिका निम्ति खुट्टा उचालिसकेका अधिकृत ‘ठण्डाराम’ हुनेछन् ।

३० वर्षे सेवाअवधि लागू नहुँदा वर्तमान महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले तीन वर्षको पदावधि पूरा गर्दै २०८२ चैतमा अवकास पाउनेछन् । यदि ३० वर्षे अवधि लागू भएमा २०८२ सालसम्म प्रहरीले तीनजना महानिरीक्षक पाउने थियो । अब एक जनामात्रै सुरक्षित हुने भए । महानिरीक्षकका दावेदारमध्ये गत जेठमा डीआईजी बढुवा भई २०८२ भदौमा महानिरीक्षकका दावेदार मानिएका अधिकृतहरु सोही दर्जामा अवकाश हुने सम्भावना छ ।

सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाश नदिनुमात्रै भनेको अवस्थामा अन्यका हकमा के गर्ने भन्ने अन्याेल कायमै रहेको भूपू एसएसपी इन्द्रप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् ।

‘थुप्रैका वृत्ति विकासलाई यसले असर गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘एकथरि प्रहरी यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुँदा अर्काथरिले बढुवा नपाउने र तल्लो दर्जाबाटै अवकास हुनुपर्ने स्थितिले संगठनमा निराशा बढाउने देखिन्छ ।’

न्यौपानेका अनुसार व्यवस्थित ऐन, नियमावली बनाएरमात्रै ३० वर्षे खारेज गरिनुपर्थ्यो । ‘९० जनाको जागिर जोगाउने नाममा ७० हजारभन्दा बढी प्रहरीको भविष्यलाई अन्याेलमा पार्नु राम्रो होइन’, उनले भने ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएका कारण माथिल्लो दर्जाका अधिकृतको अवकाशको समय लम्बिँदा तल्लो दर्जाका अधिकृतहरु सीधै मारमा पर्ने भएका छन् । उनीहरु तल्लो दर्जामै पदावधि र उमेर हद लागेर अवकाश हुनेछन् । न्यौपाने भन्छन्, ‘यसरी निराश भएका प्रहरीले जागिर छोड्ने, काममा ध्यान नदिने सम्भावना हुनसक्छ ।’

३० वर्षेको कहर

मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले जबरजस्ती लागू गरेको ३० वर्षे प्रावधान प्रकारान्तरमा यति विसंगत भयो कि त्यसले स्वयं राजनीतिक नेतृत्वको छवि पनि राम्रो बनाएन ।

शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच भएका प्रहरीले ३० वर्ष जागिर खाएर फेरि २ वर्ष थप्न पाइने व्यवस्था भयो । जोसँग शक्ति र आर्थिक पहुँच थियो, तिनले ३० वर्षे दुःख झेल्नुपरेन । दुई वर्ष थपेर जागिर खाए ।

यो सिलसिला २०४९ देखि २०६५ सम्म कायम रह्यो ।

३० वर्ष जागिर खाएका प्रहरीले २ वर्ष अवधि थप गर्न नपाउने अनौपचारिक व्यवस्था गरियो । २०६५ भदौमा ३० वर्ष पूरा गरेका महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासहितका अधिकृतलाई अवकाश गरियो, तर त्यसपछि महानिरीक्षक बनेका हेमबहादुर गुरुङ आफैं ३० वर्षबाट दुई वर्ष थप जागिर खाइरहेका थिए ।

यो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए । यही सरकारले नियमावलीमार्फत २०६६ वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका तीनै सुरक्षा निकायमा ३० वर्षे सेवा अवधि अनिवार्य र दुई वर्ष अवधि थप नहुने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसो गर्दा सशस्त्र प्रहरीबाट वासुदेव ओली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट धनसिंह कार्कीले अवकाश पाए । सशस्त्रमा सनत बस्नेत र अनुसन्धानमा अशोकदेव भट्ट प्रमुख भए ।

त्यसयता गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायमा अवकाशको पहिलो हदका रुपमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशपछि यी तीनै निकाय अन्योलमा छन् । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अन्योल जारी रहने देखिन्छ ।