सञ्चारमन्त्रीसामु चुनौतीपूर्ण कार्यभार: एनसेलदेखि आरटीडीएफसम्मका विषय लगाउलान् पार ?

काठमाडौं । सञ्चार मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमार्फत हुँदै आएको सेवा प्रवाह र नियामकीय भूमिका इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको स्थिति, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको दायित्व भुक्तानी, टेलिभिजन प्रसारण सेवामा रहेको बेथिति तथा विदेशी सःशुल्क टेलिभिजन च्यानलको समस्या तथा सरकारी सेवा प्रदायक संस्था नेपाल टेलिकमको गिर्दो अवस्थाका बीच सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसमक्ष चुनौती रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार साथै मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायका कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेवारपनालगायतका कारणले गर्दा मन्त्री गुरुङले यतिखेर सञ्चार मन्त्रालयभित्र र अन्तर्गतका निकायहरुमा सुशासन कायम गरी जनमानसको विश्वास जित्न भगीरथ प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाे जानकारहरु बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रेसले सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयसामु देखिएको चुनौतीको पहाडको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई पार गर्न लिइनुपर्ने पहलकदमीको बारेमा केही सत्य तथ्य विवरणहरु पाठकमाझ पस्कने जमर्को गरेका छौं।

• रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल उपर गर्नेः

नेपालका केही ठूला ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाः WorldLink Communications Ltd., SubiSu, Vianet Communications लगायतहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको तथा महालेखापरीक्षकको आ.व. २०७२/७३ साल देखिकै अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनहरूमा समेत असुलउपर गरिनु पर्ने गरी कायम भएको रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुलउपर गर्न मन्त्री गुरुङ्गले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सञ्चार मन्त्रालय आफैँले गरेको छानबिन समितिले केही ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले  नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क किटान गरी २०८० भदौमा दिएको प्रतिवेदन तथा सो उपर प्राधिकरणले एक स्वतन्त्र विज्ञबाट गराएको अध्ययनबाट समेत ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क बुझाउन बाँकी रहेको किटान गरी प्रतिवेदन दिएपश्वात प्राधिकरणले गत २०८० चैत्र १५ गते WorldLink Communications Ltd. लाई लिखित निर्देशन दिंदै रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त विषयमा WorldLink सर्वोच्च अदालतमा रिटमा गएपश्चात लगातारको सुनुवाइपश्चात गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले Worldlink Communiations Ltd. ले नेपाल सरकारलाई करिब २ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बुझाउनु पर्ने गरी गरेको फैसला समेतको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु मन्त्री गुरुङ्गको कर्तव्य पनि हो । आशा छ, स्वच्छ र निडर नेताको पहिचान बनाएका मन्त्री गुरुङ्ग यो परीक्षामा सफल हुनेछन्।

(२) NCELL विवादः

यतिखेर दूरसञ्चार सेवाको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यशैली र त्यहाँको वर्तमान नेतृत्व कर्मचारीहरुमा निगरानी निकायको डर लगायतको कारण नेपाल सरकारलाई ठूलो राजस्व र कर तिर्दै आएका मोबाईल सेवा प्रदायक संस्थाहरू नेपाल टेलिकम र ८०% विदेशी लगानी भएको संस्था NCELL लाई धरासायी हुन बाट जोगाउने, दूरसञ्चार सेवामा विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने विषयमा मन्त्री गुरुङ्गको परीक्षा हुने अनुमान गरिएको छ।

लामो समयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गैर जिम्मेवारीपनाले गर्दा मोबाइल सेवाको विकास र विस्तारमा नेपाल टेलिकम र NCELL लाई प्राधिकरणले रोक लगाएको, मोबाईलको नेटवर्कको गुणस्तर सुदृढ गर्न तथा 4G सेवा नपुगेका स्थानहरुमा 4G नेटवर्क विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरुको आयात सिफारिसमा रोक लगाएको कारण मोबाइल सेवाको न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्न समेत हम्मे हम्मे परेको अवस्था छ। मोबाईल सेवा प्रदायक संस्थाहरू नेपाल टेलिकम र NCELL ले हरेक वर्ष नेपाल सरकारलाई लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क लगायतको शीर्षकमा करिब चौध, पन्ध्र अर्बभन्दा बढी रकम तिर्दै आएका छन् तर नियमाक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको गैरजिम्मेवार व्यवहारको कारण यी दुवै संस्थाहरू धरासायी हुन संघारमा पुगेका छन्। नेपालका सम्पर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल सरकारलाई हरेक बर्ष कुल जम्मा एक अर्व भन्दा कम राजस्व र RTDF शुल्क बुझाउने गरेको सन्दर्भलाई बिचार गर्दा प्राधिकरणले मोबाईल सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई धरासायी बनाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पोस्न खोजेको त होइन ? भनी आशंका जन्मेको छ ।

(३) NCELL प्रति प्राधिकरणको व्यवहारः अनावश्यक र गैरजिम्मेवार ! मन्त्रीले के गर्लान्?

मुलुकमा यतिखेर विकास निर्माणको काम खासै उत्साहपूर्ण रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको र मुलुकको विकास गर्न पूर्वाधराको क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको जानकारहरू बताउने गर्छन्। यही सन्दर्भमा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याएको मोबाइल सेव प्रदायक संस्था NCELL लाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनावश्यक दूःख र दबाब दिंदै आएको गुनासो प्राप्त भएको छ। मोबाईल सेवाको गुणस्तर कायम राख्न  निरन्तर रुपमा मोबाईल सेवाको नेटवर्कको विकार र विस्तार गरिरहनुपर्ने हुन्छ जसको लागि मोबाईल नेटवर्कका उपकरण तथा विदेशी परामर्श सेवाहरु आवश्यक पर्दछ । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले धेरै लामो समयदेखि NCELL लाई न त उपकरण सिफारिस गरेको छ न त Internet Bandwidth नै। स्मरण रहोस्! यही कारणले गर्दा केही दिनअगाडि NCELL को सेवामा केही समय समस्या देखिएको थियो ।

हामीले NCELL का आधिकारि सँग बुझ्न खोज्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबैखाले सिफारिस तथा सहजीकरण बन्द गरिदिएको जानकारी दिए जसले गर्दा NCELL को मोबाइल सेवा जुनसुकै समय बन्दहुने स्थिति उत्पन्न भएको समेत बताए । हामीले नेपाल सरकारलाई 2100 MHz व्याण्डमा वार्षिक २४ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिरिरहेका छौं, तर प्राधिकरणले पाश्चदर्शी कानून बनाएर हामीलाई भूतकालमा गएर थप ६ करोड माग्यो जुन सरासर कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत हो यस विषयमा हामी अदालतमा गएका छौं ।

अदालतले प्राधिकरणलाई उसको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ भने अदालतबाट फैसला नआउन्जेल सम्म कम्तीमा हामीले उपभोक्तालाई प्रदान गरिरहेको मोबाइल सेवाको न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्न समेत हम्मेहम्मे परिरहकोले यसमा सहजीकरण गर्नुको साटो हामीप्रति प्राधिकरणले गरेको व्यवहार सम्झन लायक समेत छैन भनी ती अधिकारीले बताए ।

यसै विषयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने

अहिले प्राधिकरणमा के भैरहेको छ ? बुझ्नै गार्‍हो भएको छ । पहिला पहिला पनि सेवा प्रदायकहरूको बक्यौता विवाद आइनै रहन्थ्यो तर पनि उनीहरूले प्रदान गरेको सेवालाई नै प्राधिकरण (सरकार) ले नै अवरुद्ध हुने गरी कुनै व्यवहार गरिएन, विगतलाई केलायर हेर्ने हो भने कुनै पनि अध्यक्षहरूले सेवा प्रदायकलाई आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सेवा खरिदमा कुनै बाधा अवरोध गरेनन् तर अहिले जे भैरहेको छ त्यसले कुनै गम्भीर षड्यन्त्र त भैरहेको छैन भनी आशंका जन्माएको छ ।

निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सेवा प्रदायकहरूको सेवामा अवरोध हुने गरी कुनै निर्णय गरेनन् बरु उनले त सरकारी बक्यौता रहँदा समेत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा उपकरण आयातमा कुनै प्रतिबन्धसमेत लगाएनन् तर अहिले त हामीसँग विदेशमा २० वर्ष टेलिकम उद्योगमा काम गरेको अध्यक्ष हुनु हुन्छ तर उहाँले न त केही निर्णय गर्नुहुन्छ न त कुनै सेवा प्रदायकको गुनासो सुन्नु हुन्छ, यहाँसम्म कि कुनै सेवा प्रदायकले आफ्नो गुनासो राख्नु पर्यो भने एक महिनामा एक पटक उहाँलाई त्यो पनि १५, २० मिनेट भन्दा बढी बेट्न समेत पाउँदैनन् ! अब भन्नुहोस् सेवा प्रदायक आफ्नो गुनासो लिएर कहाँ जाने ?

आज प्राधिकरणको कारणले कुनै सेवा प्रदायक धराशायी भयो र त्यसरी धराशायी हुनुमा प्राधिकरण दोषी ठहरियो भने त्यसबापत उक्त अमुक सेवा पर्दायकलाई कसले क्षतिपूर्ति दिन्छ? बक्यौता तिर्न ढिलाई गर्नेलाई त ऐन बमोजिम मासि २% जरिवाना लिएकै छ नि अनि अदलतमा बिचाराधिन मुद्दामा यसै हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान राखेर कसैका प्रति असहिष्णु व्यवहार गर्न नमिल्ने समेत उनले बताए।

दूरसञ्चार सेवामा कुनै पनि अवरोध आउन नदिन तत्‌कालै हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बताउँछन्। मन्त्री गुरुङ्गको सामु अहिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सेवामा कुनै प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सहजीकरण गर्न तथा उठाउन बाँकी बक्यौता समयमा नै उठाउन चुनौती रहेको विश्लेण गरिएको छ ।

(४) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको २५ वर्षे ऐजेरु !

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष भनी तोकिएको छ भने २५ वर्ष पश्चात पुनः अनुमतिपत्र लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम Mercantile Communications र WorldLink Communications Ltd. तथा Nepal Telecom को २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि यस अघिनै समाप्त भैसकेको छ । जसमा नेपाल सरकारको निर्देशन अनुरूप प्राधिकरणले Nepal Telecom लाई पुनः अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । तर, Mercantile Communications र WorldLink Communications Ltd. लाई भने तीनिहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको राजस्व रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको शुल्कको कारण हालसम्म पनि अनुमतिपत्र दिइएको छैन जसकारण Mercantile Communications र WorldLink Communications Ltd. दुवै संस्थाहरू गैरकानूनी हैसियतमा पुगेका छन् ।

Mercantile Communications र WorldLink Communications Ltd. दुबैसँग ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको हुँदा ती संस्थाहरूले हाल प्रदान गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा र सो को कारोबार समेत गैर कानूनी बन्न पुगेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारले Mercantile Communications र WorldLink Communications Ltd. सँग कारोबार पनि गरिरहेकै छन् त्यो पनि बिना अनुमतिपत्रको!

यस्तोमा मन्त्री गुरुङ्गलाई एकातिर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको तगारो फुकाउनु छ भने अर्कोतिर २५ वर्षे समायावधीको गलत व्याख्या र विश्लेषण र अनधिकृत प्रयोगको कारण विदेशी संस्थालाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानीको लागि परिरहेको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई चिर्नुपर्ने चुनौति समेत रहेको देखिन्छ। हाल मुलुकमा NCELL, WorldLink, UTL, DishHome लगायतका संस्थाहरुमा विदेशीहरुको लागानी रहँदै आएको भनी प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

(५) टेलिभिजन प्रसारणमा A’ LA Carte मूल्य प्रणाली लागू गर्नेः

नेपाली टेलिभिजन प्रसारक संस्थाहरुः MSO, DTH, IPTV, MMDS, DTTB लयायतले उपभोक्ताहरूसँग लिने मासिक शुल्कमा A’ La Carte मूल्य प्रणाली अन्तर्गत लागू गर्नु मन्त्री गुरुङ्गको अर्को चुनौतीको विषय रहेको छ । टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी Pay TV च्यानलहरूको बढ्दो शोषण तथा उपभोक्ताहरूबाट मनलागी शुल्क उठाउने तथा उपभोक्ताले हेर्दै नहेरेको टेलिभिजन च्यालनहरूको पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम टेलिभिजन प्रसारणमा A’ La Carte मूल्य प्रणाली गत २०७९ चैत्र १५ गतेदेखि लागू गरिएको थियो । यद्यपि उक्त प्रणाली हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

A’ La Carte मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै टेलिभिजनका उपभोक्ताले आफूले चयन गरेको विदेशी टेलिभिजन च्यानल र टेलिभिजन च्यानलका Bouquet हरूको मात्र शुल्क भुक्तानी गरे पुग्ने अवस्था आएको छ भने विदेशी Pay TV च्यानलहरूले नेपाली प्रसारण संस्थाहरूले गर्दै आएको अपारदर्शी व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ भने यो व्यवस्थामा टेलिभिजन प्रसारकहरूको लागि न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ जसले गर्दा वर्तमान अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य भई इन्टरनेरट सेवासँग टेलिभिजनलाई बन्डलिङ्ग गरी उपभोक्ता ठगिने र सरकारी रोयल्टी राजस्वमाथि हानी नोक्सानी हुने क्रम पूर्णरूपमा अन्त्य हुनेछ । पूर्ववर्ती मन्त्री रेखा शर्माले लागू गरेकी A’ La Carte मूल्य प्रणालीलाई मन्त्री गुरुङ्गले कार्यान्वयन गर्लान् वा त्यसको विकल्प देलान्, यो हेर्न बाँकी नै छ।

(६) सामाजिक सञ्जालको नियमनः

पूर्वमन्त्री रेखा शर्माको सक्रियतामा “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०” जारी भई पहलो पटक सामाजिक सञ्जाल नियमनको प्रयास गरिएको थियो । यस निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यस निर्देशिका जारी भए पश्चात सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सूचीकरण अनिवार्य भएको छ।  त्यस्तै यो निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको वर्गीकरण गर्नुको साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी समेत किटन गरिदिएको छ भने यसको नियमनको लागि पहिलो पटक सामाजिक सञ्चाल व्यवस्थापन इकाई गठन गरी संस्थागत व्यवस्थापन समेत गरिएको छ।

विगतमा एमालेकै प्रभावशाली सञ्चारमन्त्री रहँदा गोकुलप्रसाद बास्कोटाले पहिले पटक सामाजिक सञ्जाललाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यतिबेलाको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको राजनितिक दाउपेचले गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने तथा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको लागि नेपालमा नै आधिकारिकरूपमा दर्ता भई कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका नेपाली संस्थाहरूलाई सरहको नियमन गर्न बास्कोटालई अवरोध गरियो जसको चर्को मूल्य नागरिक, समाज र राष्ट्रले चुकाउनु पर्‍यो ।

आगामी दिनहरुमा मन्त्री गुरुङ्ग यसमा कसरी अगाडि बढ्लान् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्‌ले TikTok माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको विषय विश्वभरका प्रमुख सञ्चार माध्ययमहरूको प्रमुख खबर बनिरहँदा के त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपाल सरकारको मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा आउँछन्‌ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर मन्त्री गुरुङ्गको कार्यकालमा खोजिने निश्चित प्राय देखिन्छ ।

(७) नेपाल टेलिकमको दुरावस्थाको निराकरणः

नेपाल सरकारको शेयर लगानी भएका करिब चार दर्जन सार्वजनिक संस्थाहरूमा विगतको दशकमा राम्रो आम्दानी गर्न सफल रहेको नेपाल टेलिकमको पछिल्लो अवस्था भने निरासाजनक रहेको देखिएको छ । डा. मिनेद्र रिजाल सञ्चारमन्त्री रहँदा उनले खुला प्रतिष्पर्धाबाट बुद्धी आचार्यलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउँदा बुद्धी आचार्यले कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने आंकलन गरिएको थियो तर त्यो भन्दा फरक रह्यो बुद्धीको कार्यकाल जो अहिलेसम्मका खुलाबाट आएका प्रबन्ध निर्देशकभन्दा अब्बल देखिए ।

बुद्धी पश्चात प्रबन्ध निर्देशक बनेका डिल्ली अधिकारी र सुनील पौडेलहरूको पालोमा नेपाल टेलिकम धराशायी बन्दै गएको नेपाल टेलिकमकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका सुनीलबाट यसको पुष्टि भइसकेको छ ।

नेपाल टेलिकमको Procurement लाई हाल यतिखेर केन्द्रिकृत गरिएको छ जस अनुसार ७७ जिल्लामा नै कार्यालय रहेको नेपाल टेलिकमको देशभरको खरिद केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाट हुँदै आएको छ । यसले गर्दा एउटा साधारण Patch Cable जसको बजार मूल्य दुई तिन सय नेपाली रूपैयाँ पनि पर्दैन त्यो समेत केन्द्रले खरिद गरि जिल्लामा पठाउँछ अनि नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवाह कसरी छिटो छरितो हुन्छ ?

सरकारले नेपाल टेलिकमलाई ATM Machine बनाएको छ जहाँ उसले आफ्नो प्रवन्ध निर्देशकलाई ATM Card को रुपमा छिराउँछ र त्यसको दोहन गरेको पाइन्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा एकातिर उपभोक्ताहरुलाई आकर्षक र सस्तो Package पस्कनु पर्ने चुनौती छ भने अर्को तिर Revenue मा समेत ध्यान दिनुपर्ने थप चुनौती रहेको देखिन्छ । Revenue Assurance System, Fraud management System, Telecom Billing System लगायतका प्रणालीहरुको आवश्यकता, खरिद र प्रयोग कसरी भैरहेको छ ? भनी सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

एकातिर नेपाल टेलिकम Billing System खरिदमा लागेको छ भने अर्कोतिर उसले Data Center समेत खरिदको लागि Tender आवह्वान गरिसकेको छ । यो परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ किनभने Data Center मा भएकै पूर्वाधार: Server, Storage आदि Billing System प्रयोग हुन्छ । Billing System कै लागि भनेर दोहोरोपन हुने गरी कमिसनकै लागि Hardware System खरिद गरिन्छ ।

नेपाली बजारमा रहेको प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक NCELL र ISP हरूले अन्य संस्थाहरूको Data Center पूर्वाधारमा लगेर आफ्नो Billing System जडान गरी न्यून लागतमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गरिरहेको सामान्य जानकारी पनि नेपाल टेलिकमलाई नभएको होइन, जानकारी हिँदा हुँदै पनि केबल कमिसनको लागि मात्र खरिद गर्ने र संस्थालाई दिर्घकालसम्म Annual Maintenance Contract र Support को भारी बोकाएर बिचौलिया र आफूहरु मोटाउने खेलमा तलदेखि माथिसम्मका हरुको खेल र झेललाई मन्त्री गुरुङ्गले कसरी निस्तेज गर्न सक्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।