नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतको सरकारलाई अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकताको सट्टामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेत निवेदक रहेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त अदालतले उक्त मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

‘नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आम नागरिक आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भए र पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०८१ असार १० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नम्बर (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित ‘सट्टामा’ शब्दलाई स्थगत गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नु नगराउनु ।’

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ ‘क’ बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको र उक्त आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई नियमानुसार गर्न ओदशमा भनिएको छ ।