सिमलताल दुर्घटना प्रतिवेदन: राजमार्गको सुरक्षामा क-कसलाई खबरदारी ?

सिमलताल दुर्घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । बंगलादेशबाट तालिम प्राप्त कुरिनटार तालिम शिक्षालयका गोताखोर र नेपाल सरकारको अनुरोधमा मित्रराष्ट्र भारतबाट झिकाइएका गोताखोरको संयुक्त टोलीले खोजी गर्दासमेत सिमलताल घटनामा हराएका अधिकांश व्यक्ति र दुइटै बस फेला पर्न सकेनन् । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा गएर घटनाका सम्बन्धमा तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरिसकेपछि हाम्रा राजमार्गहरु कति सुरक्षित छन् भनेर यहाँहरु आफैं निर्णायक बन्न र निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ ।

त्रिशूली नदी आफैंमा उच्च वहाव भएको नदी हुनाले यसभन्दा अघि दुर्घटनामा परी हराएका र नभेटिएका केही व्यक्ति र सवारीसाधनको बारेमा सिमलताल प्रतिवेदनले पुनः स्मरण गराएको छ । यस प्रतिवेदनले केवल एक घटना विशेषलाई मात्र भन्दा पनि राजमार्गतर्फका समग्र समस्या र यसको आम रुपमा हुनुपर्ने र गरिनुपर्ने समाधानतर्फ इंगित गरेको छ । प्रतिवेदनले घटनाको पृष्ठभूमिदेखि खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रयोग गरिएका उपकरण तथा विधिहरु, सडक सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्ययोजनाहरु, यसका जिम्मेवार निकायहरु र उनीहरुले गर्नुपर्ने निकायगत कामको जिम्मेवारीसहित सडक दुर्घटना हुनुमा लापरबाही गरेको भनी समितिले ठहर गरेका निकायहरुको फेहरिस्त उतारिदिएको छ ।

घटना घट्नु र प्रतिवेदन बनाउनुलाई एउटा प्रक्रियामात्र मान्ने हो भने आगामी दिनहरुमा यस प्रकृतिका घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुँदैन । कुनै पनि दुर्घटना चाहेर हुने इच्छित विषय पक्कै होइन, तर अधिकांश कारक भने लापरबाही नै हो भन्नेमा दुईमत छैन । हुन त सिमलताल दुर्घटनालगत्तै सौर्य एयरको जहाज र एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर गरी दुइटा हवाई दुर्घटना पनि हामीले सामना गर्न पुग्यौं ।

हवाई यात्रा के कसरी सुधार गर्ने भन्ने अर्को चुनौतीपूर्ण पक्षलाई थाती राख्दै यस लेखलाई राजमार्गको सुरक्षात्मक आयामहरुमा केन्द्रित गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सो अवधिमा हवाई दुर्घटनाले बढी र सडक दुर्घटनाले कम महत्व पाएको भन्ने गुनासो पनि सुन्नमा आएको थियो । घटना वा दुर्घटना जुनसुकै प्रकृतिको भए तापनि विपद्जन्य घटना एवं सडक दुर्घटनाका बखत तत्कालै गरिनुपर्ने उद्धार कार्य नै मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । यसका लागि सम्पूर्ण तह र तप्काको छिटो छरितो प्रतिक्रियात्मक एवं सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहन्छ ।

सिमलताल प्रतिवेदनले सडकको संरचनात्मक सुधारको पक्षलाई उजागर गरेको भए पनि सडकमा ट्राफिक चेकिङका लागि उपयुक्त स्थानको निर्माण गर्नुपर्ने विषय भने खुलाएको देखिँदैन । राजमार्ग सुरक्षामा ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच अर्को महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कडी हो ।

सामान्यतया कुनै पनि किसिमका दुर्घटना वा घटना घटेको जानकारी पाउनासाथ सुरक्षा निकाय तत्कालै परिचालिन भएका हुन्छन् । घटनाको प्रमुख जड र कारण जुनसुकै प्रकृतिको भए तापनि सामाजिक सञ्जालहरुमा जीउज्यानको बाजी थापेर उद्धार कार्यमा खटिने उद्धारकर्ताहरुकै कारण उद्धारकार्य ढिला हुन गएको भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको पनि देखिन्छ, जुन सरासर गलत अभ्यासको रुपमा रहेको छ । घटना घट्नुअघिको सामान्य अवस्थामा सबै आआफ्नै दिनचर्यामा रहेका हुन्छन् । तसर्थ उनीहरु घटना प्रकृतिअनुसारको सामग्रीसहित तयार हुन समय लाग्नसक्छ । घटनास्थल कति टाढाको दूरीमा छ, जाने बाटोको अवस्था के कस्तो छ, त्यसले पनि उद्धारकर्ताहरु घटनास्थलमा पुग्न केही समय लाग्ने अवस्था रहनसक्छ । प्रतिवेदनमा नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डको अवस्थाको जानकारीको अभावमा सुरक्षाकर्मीले सवारी रोक्न आवश्यक नठानेको विषय उल्लेख गरिएको छ । सुरक्षा निकायले राजमार्गमा सवारीसाधन रोक्ने म्यान्डेटको विषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले राजमार्ग क्षेत्रमा सडक सूचनासम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरेको छ । यद्यपि यथार्थभित्र अन्योल के छ भने सिमलताल घटनामा तत्तत् निकायको लापरबाही देखिन गएको भनेर औंल्याइएका निकायहरुलाई यतिकै छाडिदिने वा थप जिम्मेवार बनाउन सचेत गराउने भन्ने प्रश्न टड्कारो रहेको छ । निर्दिष्ट निकायहरुलाई अब राज्यले नै उसको लापरबाहीबोध गराई तुरुन्तै सुधार गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा उल्लेखित विषयहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुले तत्कालै कार्यान्वयनमा लगेमा मात्र नेपालका राजमार्गहरु सुरक्षित रहेको महसुस गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

सधैं जस्तै यस वर्षका चाडपर्वहरु पनि नजिकिँदै छन् । सडकमा सवारीसाधनको चाप साविकभन्दा चाडपर्वको समयमा बढी हुने अवस्था रहन्छ । यस अवधिमा हरेक जिल्लाले राजमार्ग सुरक्षासहितका चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना तयार पारेको हुन्छ । नेपाल प्रहरीका राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने हरेक इकाइ सदैव निरन्तर परिचालित भएकै कारणले राजमार्ग सुरक्षित भएको महसुस गर्न सकिन्छ । सिमलताल प्रतिवेदनले सडकको संरचनात्मक सुधारको पक्षलाई उजागर गरेको भए पनि सडकमा ट्राफिक चेकिङका लागि उपयुक्त स्थानको निर्माण गर्नुपर्ने विषय भने खुलाएको देखिँदैन । राजमार्ग सुरक्षामा ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँच अर्को महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक कडी हो ।

तर केही ट्राफिक प्रहरीको चेकप्वाइन्ट छलेर हिँड्न खोजेको पनि पाइन्छ । प्रत्येक सवारी चालकले आफू दुरुस्त रही निर्धक्कसँग ट्राफिक प्रहरीलाई कागजपत्र देखाउन हिच्किचाउँछ भने राजमार्गलाई कति सुरक्षित मान्ने ? उदाहरण हेरौं- २०८० पुस २६ गते राति दाङको भालुवाङमा यात्रुबाहक बसले प्रहरी चेकिङ छल्न खोज्दा राप्तीमा खसेर १२ जनाको मृत्यु र अन्य कैयौं घाइते हुन पुगेका थिए । गत साता भक्तपुरको गठ्ठाघरमा ट्रक र स्कुटर दुर्घटना हुँदा स्कुटर चालकले ज्यान गुमाउन पुगे । गठ्ठाघरको दुर्घटनास्थललाई हेर्दा आममानसको भीडले हरेक दुर्घटनास्थललाई थप चुनौतीको भूमिमा परिणत गरिदिने यथार्थलाई समेत झल्काएको छ । यसको छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीले प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले सत्यतथ्य बुझी तयार पारेको प्रतिवेदनमा भवितव्यबस घटना भएको खुल्न आएको समाचार छ । यसै दुर्घटनाको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य गरिरहेको छ ।

सिमलताल प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई त्रिशूली नदी शान्त र पानी सफा रहेको बखत नदीको पिँधको नक्सा तयार गर्ने गहन जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी आवश्यक संख्यामा गोताखोर जनशक्ति उत्पादन गरी जल उत्पन्न प्रकोप बढी हुने र सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने स्थानमा उद्धार कार्यका लागि बेस खडा गरी तैनाथ राख्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

राजमार्ग सुरक्षा र सडक दुर्घटनाका बखत उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको भूमिका पनि उत्तिकै सशक्त रहेको छ । कुरिनटारमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयले हरेक किसिमका उद्धारकर्तालाई अभ्यासमा खरो उतार्दै विपद् उद्धार क्षेत्रमा राष्ट्रकै गहनाको रुपमा एक अब्बल शिक्षालय सावित गर्न सफल भएको छ । सिमलताल प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई त्रिशूली नदी शान्त र पानी सफा रहेको बखत नदीको पिँधको नक्सा तयार गर्ने गहन जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी आवश्यक संख्यामा गोताखोर जनशक्ति उत्पादन गरी जल उत्पन्न प्रकोप बढी हुने र सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने स्थानमा उद्धार कार्यका लागि बेस खडा गरी तैनाथ राख्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

करिब डेढ दशक अघिदेखि नै सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा मध्य क्षेत्रको बाहिनीपति हुँदाका बखत मध्य क्षेत्रबाट शुरु गरिएको सवारीसाधनसहितको एचआईआरभी (हाइवे इमिडिएट रेस्पोन्स भेइकल) टोलीले त्यसबखत राजमार्ग क्षेत्रमा सवारीसाधनमा हुने लुटपाटलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्न सफल भएको थियो । त्यसलगत्तै उक्त टोलीको नाम परिवर्तन गरी आईआरटी (इमिडिएट रेस्पोन्स टीम) टोलीको रुपमा देशभरका राजमार्गमा शुरु गरिएको यो अभियानअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निरन्तर काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको पहलमा हरेक किसिमका घटना, दुर्घटना र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्य गर्न प्रत्येक प्रदेशमा साधनस्रोतसहितको बेस तैनाथ गर्नुले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो थप सक्रियता प्रस्ट्याएको पाइन्छ । दुर्घटनाको अधिक जोखिम र सोको समयमै छरितो उद्धार कार्य गर्न धादिङ जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन सुरक्षा बेस यसअन्तर्गतको एउटा नमुनाको रुपमा रहेको छ । यस किसिमका बेसहरुको तैनाथीलाई सिमलताल प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रसंघका विशेष दूत जाँ टोडले २०७६ साल असोजमा नेपाल भ्रमण गरेका बखत तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री लगायत उच्च पदाधिकारीसँगको भेटमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारसँग काम गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएका थिए । विदेशी सडक व्यवस्थापनको हुबहु कपी हामीलाई माटो सुहाउँदो नहुनसक्छ, तर यस्ता मौकाहरुलाई आत्मसात गर्दै बाह्य मुलुकले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा अपनाएको विधिलाई समेत हाम्रो माटो सुहाउँदो नीतिमा ढालेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरी नै नचाहिने र प्रविधिले व्यवस्थापन गर्न सकिने भनेर एक जना सडक सुरक्षाविद्ले केही महिनाअघि लेखेको लेख प्रकाशन भएको थियो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सडक सुरक्षाविद् मान्ने आधार के छ ? त्यो विपय आफ्नै ठाउँमा छ, तर कसैलाई लहडी मुड चलेको भरमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिले नेपालका राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउन भने पक्कै सहयोग गर्दैन ।

सिमलताल प्रतिवेदनले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरुका बारेमा विभिन्न सुधारका पक्षहरु उल्लेख गरेको छ । नीतिगत तथा कानूनी सुधार, सडक संरचनागत सुधार, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार, खोज तथा उद्धार कार्यमा आधुनिक प्रविधि सामग्रीको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड, तालिम, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा सचेतनामा जोडलगायत दुर्घटनापछिको सेवा व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु उठाएको छ । यस प्रतिवेदनले राजमार्गका सम्पूर्ण पक्षलाई केलाएर सुझाव तयार गरिएको ठहर गरे तापनि भौगोलिक विकट क्षेत्रमा हुनसक्ने दुर्घटनामा गरिने उद्धारको खाका भने कोर्न सकेको पाइएन । २०७८ साल असोजमा मुगुमा भएको बस दुर्घटनालाई उदाहरणको रुपमा लिने हो भने ३३ जनाको मृत्यु र करिब १० जना घाइते हुँदाको अवस्थामा उद्धारमा सामना गरिएको कठिनाइ र यस प्रकृतिका कठिनाइका अन्य विषय पनि सिमलताल प्रतिवेदनले स्मरण गर्न सकेको भएमा अझ प्रभावकारी हुने थियो ।

(पौडेल सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पूर्वडीएसपी हुन् ।)