राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कि सेतो हात्ती ? लागतमात्र बढ्ने, परिणाम नदिने

काठमाडौं । ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६२/६३ देखि सिक्टा सिंचाइ आयोजना निर्माण शुरु भयो । महत्वपूर्ण लक्ष्यसहित सुरु भएको यो आयोजनाको निर्माण थालनी भएको करिब १९ वर्ष भयो । यसबीचमा सिक्टाले १३ जना प्रमुख पायो । निर्माण सम्पन्न हुने निकास भने अहिलेसम्म पाएन ।

१२ अर्ब ८० करोडमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनेको यो आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै छ । लागत संशोधन गरेर २५ अर्ब २ करोडमा २०८४/८५ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनियो, तर कार्य प्रगति निकै सुस्त हुँदा लागत र सकिने समय फेरि संशोधन गरियो ।

पछिल्लो संशोधनअनुसार यो पूर्ण निर्माण भइसक्न ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २०८९/९० मा सकिने गरी समय थपिएको छ । आयोजनाका सूचना अधिकारी सन्देश पौडेलका अनुसार हालसम्म यसको ४०.६२ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । यो प्रगति १९ वर्षको हो ।

१९ वर्षमा हुन नसकेको प्रगति अबको ९ वर्षमा हुने लक्ष्य लिएपछि धेरैले यो समयमा पनि बन्न सक्नेमै शंका गरेका छन् । ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्न साढे २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सिक्टामात्र होइन २०६८ सालमा कार्यालय नै स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको भेरी बबई मरिन डाइभर्सनको पनि उस्तै पारा छ । स्थापनाकालमा आयोजनाका प्रमुख थिए माधव बेल्बासे । उनीसहित भेरी बबई मरिन डाइभर्सनले पनि १० जना आयोजना प्रमुख पाइसकेको छ, तर निर्माण सम्पन्न हुने समय अझै अनिश्चित छ ।

भेरी बबईका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीका अनुसार यसको भौतिक प्रगति ६८.०८ प्रतिशत भएको छ । यो प्रगतिका लागि १६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब ३३ अर्ब १९ लाखमा २०८४/०८५ सम्म आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यता सबैभन्दा पुरानो आयोजना बबई सिंचाइ आयोजनामा हालसम्म कति आयोजना प्रमुख बने त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । करिब ३५ वर्षमा यसको आयोजनामा १८ जनाले प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् । यो आयोजना २०४५/४६ देखि निर्माण शुरु भएको हो । २०६९/७० सालमै सक्ने भनिए पनि ६ पटक म्याद थपेर २०८२/०८३ सम्म सकिने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजना प्रमुखले अझै ३ वर्ष समय थप गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन् । हालसम्म यसको ७२ प्रतिशत काम भएको छ । यसका लागि १३ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरव भनिएका सबैजसो आयोजनाको हालत गौरव गर्न लायक छैन । एक आयोजना प्रमुखले सरकार फेरिएपिच्छे आयोजना प्रमुख फेरिने प्रवृत्तिले काम प्रभावित भइरहेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘आयोजना प्रमुखले आयोजनाबारेमा बल्लबल्ल बुझ्न थालेका हुन्छन्, त्यतिबेलै सरकार परिवर्तन हुन्छ । नयाँ सरकारले आफू अनुकूलका प्रमुख नियुक्ति गर्छन् ।’

बुझ्दाबुझ्दै समय जाने र काम गर्ने समय नपाउँदा आयोजनाले गति लिन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन् । आयोजना समयमै बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण आयोजना प्रमुखहरु बदलिरहनु हो, तर यही एउटामात्र कारण भने होइन । यसका साथै रुख कटान, जग्गा अधिग्रहण, समयमै बजेट निकासा नहुनु, विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति, महामारी जस्ता अन्य कारणले पनि आयोजना ढिलो हुने गरेको छ ।

यस्तै कुन मोडलमा र कसले बनाउने भन्ने निर्क्योल नहुँदा पनि आयोजना लामो समय रुमल्लिन्छ । यसरी गरी रुमल्लिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु दोस्रो मेलम्चीको संज्ञा दिइरहेका छन् ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका ऊर्जाका सहसचिव मधु भेटवाल करिब १४ वर्षमा ७ जना आयोजना प्रमुख परिवर्तन भएको बताउँछन् । उनका अनुसार आठ वर्ष त आयोजना कसलाई बनाउन दिने भन्ने अन्योल भएको थियो । आयोजना ९४ महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा अघि बढेको थियो ।

चालू आवको बजेट निर्माणको टीममा बसेर काम गरेका अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले आफूहरुले आयोजनाको प्रमुख फेरिरहने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ भनेर बजेट निर्माणकै बेला जोडतोडका साथ कुरा उठाएको बताए ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘कम्तीमा आयोजना प्रमुख सरुवा रोक्न सकियो भने पनि आयोजनाहरु समयमै सक्ने एउटा आधार बलियो हुन्छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आयोजना प्रमुख फेरिँदा बुझ्दाबुझ्दै समय जान्छ । अनि कसले कहिले काम गर्ने ? यो समस्या हटाउनुपर्छ ।’

के हो आयोजना प्रमुखको काम ?

कुनै पनि आयोजनाको प्रमुख भनेको उक्त आयोजनाको ड्राइभर हो । आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने, बजेट पुग अपुग भए कता जाने भन्ने कुराको विषयको ज्ञान उसलाई हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुख आयोजनालाई डोर्‍याउने नेतृत्वकर्ता हो । त्यसैले आयोजना प्रमुख आयोजनाबारेमा थप अध्ययन गरेर समस्या हुँदा कहाँ जाने, काम कति भयो, कहाँनेर अवरोध छ, कसरी हल गर्न सकिन्छ, ठेकेदारहरुको कमजोरी कहाँनेर छ, अन्य के कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयको पहिचान गर्छ र समाधानतर्फ लाग्छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकाल आयोजनाको विषयमा समय लगाएर बुझ्न थालेको प्रमुखलाई सरुवा गर्दा नयाँलाई फेरि सिक्न समय लाग्ने बताउँछन् ।

आयोजना हाँक्न आएकाको नै छिटो-छिटो सरुवा हुनु काम ढिला हुनको मुख्य कारण भएको ढकाल बताउँछन् ।

आयोजना प्रमुख फेरिरहनु विकासमैत्री अभ्यास होइन : विज्ञ

कसैले काम गर्दा गल्ती भयो वा गर्‍यो र भ्रष्टाचार गर्‍यो भने कारबाही गर्न सकिने अवस्था रहन्छ, तर काम गर्दागर्दै सरकार परिवर्तन भयो वा मन्त्री परिवर्तन भयो भनेर आफू अनुकूलका मानिस खोजिरहने अभ्यास विकासविरोधी भएको अर्थशास्त्री प्रा.डा चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘एक जनालाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि पार लगाउन पनि दिनुपर्छ । कोसँग कस्तो समन्वय गर्नुपर्छ, खर्च कसरी गर्ने, कति गर्ने भन्ने कुरा जानिसकेको मानिसलाई पटकपटक सरुवा गर्नुहुँदैन, तर कार्य सम्पादन करारअनुसार काम नगरेको अवस्थामा भने हटाउन मिल्छ ।’

अर्थविद् केशव आचार्य अनुभवी र सिपालु मानिसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु नै सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् ।

‘एउटाले बल्लबल्ल सिकेर काम गर्न खोज्छ, त्यतिवेलै सरकार परिवर्तन भइदिन्छ । यसले आयोजनाका प्रमुखसमेत प्रभावित बन्छन्’, आचार्य भन्छन्, ‘विशेषगरी कर्मचारी युनियनले मन्त्री बिगारेका छन् । विभिन्न युनियनले आफू अनुकूलका मन्त्री आउनेबित्तिकै पुरानो कर्मचारी संरचना सबै भत्ताभुंग बनाइदिन्छन् । त्यसको झिल्को आयोजना प्रमुखसम्म पुग्छ र उसलाई समेत सरुवा गरिदिन्छन् । यस्तो अभ्यास कुनै पनि मुलुकमा छैन ।’

विदेशमा एउटा व्यक्तिले एउटै ठाउँमा आफ्नो जिन्दगी बिताउने गरेको बताउँदै आचार्य थप्छन्, ‘आयोजना पछि पर्नुको मुख्य कारण पनि आयोजना प्रमुख छिटोछिटो बदल्नु हो ।’

आयोजना ढिला हुनुको अन्य कारण

जग्गा अधिग्रहण र मूल्यांकनमा समस्या : प्रायःजसो आयोजनाहरुमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र घरटहराको मूल्यांकनका विषयमा स्थानीयले अधिकतम रकम माग गरेर अवरोध गर्ने गरेका छन् । यस्तै नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा फरकफरक शैली अपनाउने गर्दा त्यसले पनि जटिलता थपेको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको समस्या : आयोजनामा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजनाको वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ ।

वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या : आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिमा अत्यधिक समय लाग्ने गरेको छ ।

निर्माण सामग्री सहजै उपलब्ध हुन नसक्नु : आयोजनाका लागि आवशयक पर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्री नियमित आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या : आयोजनाको साइट क्लियरेन्स नहुँदै ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम सुरु हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै साइट एसेस र साइट पोसेसन दिन नसक्दा तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने र पटकपटक म्याद थप गर्दा लागत बढ्ने गरेको छ ।

मोडालिटी निर्धारण नहुनु : कतिपय आयोजनामा लगानीको स्रोत र कार्यान्वयनको विधि निर्धारण हुन सकेको छैन । यसको उदाहरणको रुपमा पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । लामो समयसम्म निर्माणको मोडालिटीमै यी आयोजना रुमल्लिरहे ।

यस्तै स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या, अनुगमन र मूल्यांकनमा कमी, प्रभावकारी समन्वय नहुनु पनि आयोजना ढिलाइका कारण रहेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कसरी लाग्छ ठेक्का ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने आयोजना हो । सरकारले घोषणा गरेपछि मात्र त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्छ । सरकारले अधिकतम जनसंख्या त्यसबाट लाभान्वित हुने देखेपछि त्यसलाई गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गर्छ । यसको बहुवर्षीय ठेक्का हुन्छ । निर्माण अवधि जति लाग्छ, सो अवधिभरको ठेक्का हुन्छ, तर सामान्य आयोजनामा दुई वा तीन वर्षका लागि ठेक्का लगाइन्छ ।

आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड २०८० का अनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छ । निर्माण सम्पन्न नभएसम्म वार्षिक बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष आवश्यकअनुसार बजेट छुट्याउँछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकाल अधिकतम निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय (तीन वर्षसम्मको) आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएर आयोजना अघि बढ्ने भए पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भने एक पटक सुरु गरिसकेपछि नसकिञ्जेल हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरेको बताउँछन् । यद्यपि यी दुबै खालको आयोजनामा ठेक्का लगाउँदा प्रतिस्पर्धाकै आधारमा ठेकेदार छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिएका आयोजनाले नै पाएन प्राण

अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा रहेको र मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने भनिएका आयोजनाले नै पूर्ण जीवन पाएका छैनन्, निर्माणाधीन अवस्थामै छन् । रणनीतिक महत्वका सडक, सिंचाइ, जलविद्युत, विमानस्थल, रेल, खानेपानी, वन तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारशिलाका रूपमा रहेका ठूला पूर्वाधारजन्य आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

सरकारले हालसम्म २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यी आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन् । नेपालको भौतिक विकासबाट समृद्ध नेपालको आधारशिला निर्माण गर्नु भनेको राष्ट्रिय गौरवका सबै चालू आयोजनालाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्नु पनि हो, तर हालसम्म सरकारले घोषणा गरेका कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सकिएको इतिहास छैन ।

सर्वप्रथम आ.व. २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । दोस्रो पटक आ.व. २०७०/७१ मा चार, तेस्रो पटक आ.व. २०७५/७६ र २०७६/७७ मा एकएक तथा आ.व. २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरिनेछ’ भनेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या २४ पुगेको छ ।

गौरवका आयोजनामध्ये सडक तथा रेलसम्बन्धी ७, सिंचाइसम्बन्धी ६, जलविद्युतसम्बन्धी ४, विमानस्थलसम्बन्धी ३, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी २ र खानेपानी तथा चुरे क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी एक-एक वटा आयोजना रहेका छन् ।

कसरी घोषणा हुन्छ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ?

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने मापदण्ड अहिलेसम्म नबनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । यद्यपि केही आधार भने लिने गरिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्न सघाउ पुर्‍याउने रणनीतिक महत्वका आयोजना जस्तै खानेपानी, रेलमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत, सिंचाइ, वन तथा पर्यटन र सम्बद्ध भौतिक पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिइन्छ ।

यस्तै वित्तीय र प्राविधिक रुपमा चुनौतीपूर्ण र सांस्कृतिक महत्वका आयोजना पनि यसैअन्तर्गत समेटिदै आएको छ ।

यी हुन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

• सिक्टा सिंचाइ आयोजना
• बबई सिंचाइ आयोजना
• रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना
• भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना
• माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
• बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
• पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
• भैरहवा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
• पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
• दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बारा
• पशुपति क्षेत्र विकास कोष
• लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
• मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
• पूर्व पश्चिम रेलमार्ग
• हुलाकी लोकमार्ग
• उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग
• उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
• उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग
• काठमाडौं तराई-मधेश द्रुतमार्ग
• मेलम्ची खानेपानी आयोजना
• राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम