राजदण्ड र श्रीपेच फिर्ता माग्दै डोटीका सीडीओलाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र

डोटी । राष्ट्रिय सरोकार मञ्च नेपाल नामक संगठनले राजदण्ड र श्रीपेच फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अर्जुनसिंह विष्टले सरकारको मातहतमा रहेको राजदण्ड र श्रीपेच फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर कसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्नेबारे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छैन । ज्ञापनपत्रमा २०४७ सालको संविधान लागू गर्नसमेत माग गरिएको छ । २०४७ को संविधान लागू नगर्ने भए २०१९ सालको संविधान व्युताउन माग गरिएको छ ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि जनताको इच्छाविपरीत २०६३ साल जेठ ४ गते एकाएक हिन्दू राज्य नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको भन्दै संगठनमार्फत बिष्टले माग गरेका छन् ।

सिंहले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘१४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र कायम गर । नत्रभने ३ वटा राज्य सिजा, सिम्रनगढ र मिथिला राज्य काम गर ।’

ज्ञापनपत्रमा संघीयताले देश टुक्राउने भन्दै संघीयता खारेजीको माग गरिएको छ । विष्टले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।