ऊर्जामन्त्री खड्काले पूर्वमन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सोधे- ऊर्जा क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ?

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले पूर्वमन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर ऊर्जा विकासका विषयमा राय मागेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पुगेका पूर्वमन्त्रीहरुले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पूरा गर्न पूर्वमन्त्रीको राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताएपछि पूर्वमन्त्रीहरुले राजनीतिक धारणाको एकतामा जोड दिए ।

‘मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरु जस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ’, ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने ।

उनले बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालगायतलाई लगानी कसरी जुटाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ, उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।

छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने विषय, विद्युत निर्यातमा भारत, चीनबाहेक अन्य मित्र राष्ट्रसँगको लगानीका लागि सम्भावनाका विषय, संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयकसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाउने विषयमा मन्त्रीले छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समृद्धिको क्षेत्र जलस्रोत भएकाले यसलाई अधिकतम प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताए ।

‘समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जलविद्युत निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्न मुलुकको ध्यान जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्छ ।’

विद्युत क्षेत्रको विकास नभई मुलुकको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘जलविद्युत गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

डा. महतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई कानूनबमोजिम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँदै जलस्रोतसँगै सोलार इनर्जीलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे।

पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रसारण लाइनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । किनकि हामीलाई हाई भोल्टेज आवश्यक छ’, उनले भने ।

पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताए ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिलाई ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री पुनले भूराजनीतिक संवेदनशीलता हेरेर छिमेकी मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।

पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलासययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा विधेयकलाई चाँडो पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । नेपालको ठूलो आर्थिक स्रोत जलस्रोत भएकाले यसको विकासमा मन्त्रालय योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।