संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै महिला आयोग सदस्य पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । अभियन्ता युवराज सफलले आयोगकी सदस्य पौडेलले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेर संवैधानिक निकायको गरिमा र निष्ठामा नै आँच पुर्याएको भन्दै उनको नियुक्ती बदर गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग भित्र सदस्य पौडेलका क्रियाकलाप उच्च नैतिक चरित्र प्रतिकुल भई अस्वस्थ वातावरण मौलाएको, संवैधानिक भूमिका र मर्यादा विपरित काम कारवाही भएका र परिणामत सिंगो संवैधानिक आयोगको मर्यादा, गरिमा र भूमिकमा आँच आउने अवस्था सृजना भएको भन्दै उनलाई आयोगको सदस्यको रुपमा कार्य गर्न तत्काल रोकेर उनको गैर संवैधानिक नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ ।

आयोगकी सदस्य पौडेल देश भित्र र देश बाहिर जाँदा समेत नियम पूर्वक भ्रमण स्वीकृत नगराई जाने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको खर्च दाबी गर्ने कार्य गर्दै आएको र उक्त कार्य उच्च नैतिक चरित्र प्रतिकुल भएको रिटमा उल्लेख छ । साथै उनले आफ्नो वास्तविक शैक्षिक योग्यता लुकाएर फरक–फरक रुपमा विभिन्न निकायमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता पेश गरे कार्य गरेको पनि उल्लेख छ ।

रिटमा आयोगको निर्णय बिना नै आयोगकी सदस्य पौडेलले आयोगको लेटर हेड दुरुपयोग गर्ने कार्य कार्यालय वा निकायको सदचरित्र र अखण्डता प्रतिकुल भई उच्च नैतिक चरित्र प्रतिकूल भएको उल्लेख छ । सदस्य पौडेलले आयोगका तत्कानिल प्रवक्ता समेत रहेकी उपसचिव चमिला भट्टराईका बारेमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक रुपमा वादविवाद गरी लेखेको, आयोगको नामबाट नभएर आफ्नो एकल नामबाट आयोगको कार्यप्रगती पुस्तक प्रकाशित गरेर उच्च नैतिक चरित्र प्रतिकुल काम गरेको उल्लेख छ ।

यति मात्रै नभएर पौडेलले आयोगको बैठकको निर्णय पुस्तिका आयोगको कार्यालय भन्दा बाहिर लैजाने र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक एवम सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित गर्ने कार्य पनि उच्च नैतिक चरित्र प्रतिकुल भएको उल्लेख छ । यस्तै आयोगको सदस्य नियुक्त हुनु भन्दा अघि नेपाली काँग्रेसमा आवद्ध रहेको र आयोगको सदस्य भइसकेपछि पनि २०७८ मा सम्पन्न काग्रेसको महाधिवेशनमा समेत सहभागि भएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदक सफलले आयोगकी सदस्य पौडेल नेपालको संविधानको धारा २५२ को उपधारा ६ ‘क’, ‘घ’, र ‘ङ’ ले अनिवार्य गरेको योग्यता अनुसार नैतिक चरित्रको अभाव भएको भन्दै गैर संवैधानिक रुपमा गरिएको उनको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै प्रथम दृष्टिमा नै पौडल अयोग्य भएको र उनका क्रियाकलाप उच्च नैतिक चरित्र प्रतिकल भई आयोगको गरिमा र मर्यादा समेतमा प्रतिकुल असर परी आयोगको काम कारवाही प्रभावित भई नकारात्मक असर परेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेर यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुदाँसम्म उनलाई आयोगको सदस्यको हैसितयमा कुनै पनि कार्य गर्न वा आयोगको क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै सदस्य पौडेललेको क्रियाकलापका कारणले आयोगको गरिमा र मर्यादामा थुप्रै चुनौती आइ संविधानले अपेक्षा गरेको भूमिका आयोगले निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आयोगलाई आफ्नो संस्थागत मर्यादा भित्र रहेर संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सबल र सक्षम बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदकले संविधानको कसीमा संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र, स्वायत्त र ‘वाचडग’को रुपमा स्थापना गरिएको भए पनि यसका लगि दलका कार्यकर्ता नियुक्ति गर्नेगरी योग्यता नै नतोक्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातकोत्तर तह र सदस्यको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातक तह कायम गरी उक्त तह उत्र्तीण गरेको रहनेगरी परमादेशको माग गरिएको छ । साथै कम्तिमा १५ वर्ष सम्बन्धित विषयमा पेशागत रुपमा अनुभव हासिल गरेको र अनुसन्धान गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न पनि परमादेशमा माग गरिएको छ ।

केहि समय अघि मात्रै एउटा सम्मेलनमा भाग लिनका लागि भ्रमण आदेश नै स्वकिृत नगरेर अमेरिका पुगेकी सदस्य पौडेलले भ्रमणमा लागेको ७ लाख गैर कानूनी गर्च सरकारले व्यहोर्नु पर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिईन । उच्च अदालत पाटनले उनको मुद्दा खारेज गरिसकेको छ ।