सुदूरपश्चिमका ६ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

डोटी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रम अझै ल्याउन सकेका छैनन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (३) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र स्थानीय सभामा पेश गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सभामा बजेट पेश हुनेबित्तिकै मन्त्रालयको पोर्टलमा बजेट विवरण प्रबिष्ट गराउनुपर्ने भनी यसअघि नै पत्राचार गरेको थियो । यो समाचार तयार गर्दासम्म सो पोर्टलमा पेश भएको विवरणअनुसार यस प्रदेशका सात पालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन् ।

अछामको रामारोशन गाउँपालिका, बाजुराको बुढीनन्दा गाउँपालिका, बझाङको थलारा गाउँपालिका, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका र सुर्नया गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ । विवरणअनुसार सुदूरपश्चिमका ८६ स्थानीय तहले सभामा बजेट पेश गरेका छन् ।

त्यस्तै बजेट नल्याउनेमा कोशी प्रदेशका १६, मधेशका ४९, बागमतीका १७, गण्डकीका तीन, लुम्बिनीका १६ र कर्णालीका ६ गरी ११० स्थानीय तह रहेका छन् ।

४२ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएकै दिन पास

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले प्रदेशसभाले बनाएको कानूनविपरीत हुने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट स्वीकृत गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश गाउँसभा र नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन २०७५ को दफा ६५ (३) अनुसार स्थानीय सभामा राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) पेश भएको दिन छलफलसमेत गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ (३) अनुसार सभामा पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाइ १५ दिनभित्र छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले असार ७ गते बजेट पेश गरी सोही दिन पारित गरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । यसरी बजेट पेश भएकै दिन पारित गर्नेमा धनगढीलगायत सुदूरपश्चिमका ४२ स्थानीय तह रहेका छन् ।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार सुदूरपश्चिमका पाँच स्थानीय तहले सभामा पेश भएको बजेट अझै पारित गर्न सकेका छैनन् । यसरी सभामा पेश भएको बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरुमा बझाङको सुर्मा गाउँपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, अछामको चौरपाटी गाउँपालिका र डोटीका आदर्श र बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७१ (६) अनुसार सभामा पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । समयमै सभामा बजेट पेश गर्न नसक्ने स्थानीय तह र सभामा बजेट ल्याएर पनि पारित नभएका स्थानीय तहहरुमा कानूनअनुसार बजेट शून्यता हुन्छ ।

समयमा बजेट नल्याउने र पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन, तर मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्ने स्थानीय तहको मूल्याङ्कनमा त्यस्ता स्थानीय तहहरुले कम अंक पाउँछन् ।

ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्यूनतम अनुदान दिने र कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोतसाधन अर्को स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।