अलपत्र हाटबजार तीन महिना भित्र सञ्चालन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले कैलालीमा अलपत्र परेका कृषि हाटबजारहरू तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

२०७६/०७७ मा निर्माण भएका कैलालीका सात मध्ये छ वटा हाटबजार विगत पाँच वर्षदेखि बन्द रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा बनेका हाटबजारबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिएपछि समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

तीन दिनसम्म गरेको अनुगमनमा कैलालीका एउटाबाहेक सबै हाटबजार अलपत्र भेटिएको थियो ।

पाँच वर्षअघि निर्माण भएर प्रयोगविहीन रहेका हाट बजारहरू तीन महिनाभित्र सञ्चालन ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको एक करोड बढी लागतमा निर्माण भएका हाट बजार संरचना तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्न लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले जानकारी दिए ।

‘हामीले अनुगमन गर्दा अलपत्र देखिएको छ तीन महिना भित्र सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएका छौँ’ उनले भने ।

बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको अनुदानमा बनेका कैलालीको टीकापुर, लम्कीचुहा नगरपालिका गोप्का, बर्दगोरिया गाउँपालिका, घोडाघोडी र गौरीगङ्गा नगरपालिका तथा धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ को हाट बजार निर्माणमा आर्थिक दुरुपयोग भएको देखिएको बताए ।

लेखा समिति सदस्यहरूका अनुसार प्रायः हाट बजारहरू गलत स्थानमा बनेका, स्थानीय सरकार तथा उपभोक्ता समितिहरू सञ्चालनमा उदासीन रहेका छन् ।

लेखा समितिले भनेको छ– ‘मन्त्रालयबाट वितरण गरिने अनुदान कार्यक्रमहरू न्यूनतम समयावधिसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने र सञ्चालन नगरेमा अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्- हाटबजारमा सुदूरपश्चिम सरकारको करोड लगानी, बालुवामा पानी

त्यस्तै, वास्तविक किसानको हकहितमा अनुदान रकमको सदुपयोग भए, नभएको सुनिश्चित गर्न कार्य पुरा भएपछि नियमित स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समिति बैठकमा सदस्यहरू अक्कलबहादुर रावल, मधु देवी भारती, सन्तोष शर्मा थापा, गीता कुमारी चौधरी, खेमा देवी विष्ट र गीता देवी मालको उपस्थिति रहेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कृषि उपज समितिलाई १३ लाख बढी भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै,घोडाघोडीको नगर स्तरीय कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ४२ लाख ८३ हजार बढी भुक्तानी लिएको छ ।

बर्दगोरियाको प्रगतिशील हाट बजारलाई ६ लाख ५९ हजार र लम्कीचुहा नगरपालिका–८ को हाटबजार तथा सांस्कृतिक संरक्षण समितिलाई १३ लाख १८ हजार भुक्तानी भएको छ । टीकापुर नगरपालिका–१ को कृषि बजार व्यवस्थापन समितिलाई १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

कैलालीका पाँच स्थानमा कृषि हाटबजार निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले २०७६÷०७७ मा एक करोड ४ लाख ४१ हजार खर्च गरेको थियो ।

निर्माण भएका हाटबजारहरूमध्ये टीकापुरमा मात्रै साताको दुई दिन हाट बजार सञ्चालन हुने गरेको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । तीन महिनाभित्र सञ्चालन नभए थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने संसदीय समितिले जनाएको छ ।