शिक्षा नियमावली विपरीत कैलालीमा प्रधानाध्यापक नियुक्त

कैलाली । शिक्षा नियमावली २०५९को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको छ । तर, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले उक्त नियमावली विपरीत आफै खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई आज नगरपालिकाले नियुक्ति पत्र समेत हस्तान्तरण गरेको छ ।

नगरपालिका भित्र रहेका ५१ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापकका लागि २०८१ साउन ४ गते पालिकाले खुल्ला आवेदन माग गरेको थियो । विज्ञ छनोट समूहले आवेदक शिक्षकहरूको भाद्र ५ र ६ गते प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । उक्त प्रस्तुतीकरण तथा छलफल र अन्तर्वार्ताको आधारमा नगरपालिकाले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा २७ जना प्रधानाध्यापकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए ।

नगर प्रमुख खडक बहादुर रावतले २७ जना प्रधानाध्यापकहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै आइतबार सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर हुन भनिसकेका छन् ।

घोडाघोडी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०८० (संशोधन सहित) को अनुसूची १५ मा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरेको जनाएको छ ।

नगरपालिकाले जुन ऐन आफैले तयार गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको छ , उक्त ऐन संघीय कानुनसँग बाझिएको छ ।संघीय कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा स्वतह स्थानीय तहको कानुन रद्द हुन्छ ।

‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियमावलीमा विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरी जुन तहको विद्यालय हो सोही तहका शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिइएको छ। तर, नगरपालिकाले भने निमावि तहको स्थायीलाई पनि मावि तहको प्रधानाध्यापक तोकेको छ । जुन प्रस्ट रूपले गैर कानुनी देखिन्छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ विपरीत नगरपालिकाले बनाएको कानूनमा भनिएको छ, ‘ विद्यालयमा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थायी्अस्थायी्राहत अनुदान कोटा् अनुदान कोटामा शिक्षकको रुपमा शिक्षण अनुभव भएको, संघीय ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम शिक्षक बन्ने योग्यता भएको तथा विद्यालय स्तरीय प्रधानाध्यापक छनोट समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षको लागि स्थानीय शिक्षा अधिकृतले सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।’

प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्न शिक्षा नियमावली बमोजिम नगरपालिकाले शैक्षिक सत्रको सुरुमा विज्ञापन गर्ने नगरपालिकाको कानुनमा रहेको छ । तर, संघीय शिक्षा नियमावलीको

प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयमा जुन तहको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुने हो सोही तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट अनुसूची–१३ बमोजिम कम्तीमा सत्तरी अङ्क ल्याउने दुई जना शिक्षकको नाम प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि जिल्ला शिक्षा अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्नेछ उक्त व्यवस्था भनिएको छ (३) उपनियम (२) बमोजिम सिफारिस भएका शिक्षकहरूमध्ये सबभन्दा बढी अङ्क ल्याउने शिक्षकलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ’

(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विद्यालयमा सत्तरी अङ्क ल्याउने शिक्षक नभएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले जिल्ला भित्रका अन्य सामुदायिक विद्यालयका कम्तीमा सत्तरी अङ्क ल्याउने अन्य शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने समेत उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय शिक्षा नियमावली विपरीत यस अघि काठमाडौँले पनि मागेको ७१ प्रधानाध्यापक पदमा १५० वटा आवेदन परेको थियो ।

तर तत्काल खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति नगर्न भन्दै काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ‘नियम कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्यस्तै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा अदालतले रोक लगाएको थियो ।सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उत्प्रेषण परमादेश समेतको आदेश जारी गरेको हो।

यता घोडाघोडीमा पनि शिक्षा ऐन विपरीत रहेको र अदालतले पनि रोक लगाइसकेको विषयमा नगरपालिकाले जबरजस्ती गरेको भन्दै राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सुखडका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद गौतमले साउन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

‘शिक्षा ऐन जिउँदै छ। यसले प्रअ तोक्ने जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ उक्त ऐन विपरीत नगरपालिका गएपछि हामीले सर्वोच्चमा रिट हालेका छौँ ’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला आउन नपाइ नगरपालिकालाई ऐन विपरीत प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न हतार भयो ।’

व्यवस्थापन समितिले पनि आफ्नो अधिकारमाथि नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको छ । जनज्योति माध्यमिक विद्यालय सुन्दरपुरका ठम्मन बोहरा र दशरथ नमुना माध्यमिक विद्यालयका धुर्व विष्टले दायरको गरेको रिटमा पनि फैसला भएको छैन ।

यता पहलमानपुरस्थित श्री कान्ति राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले नगरपालिकाले आफ्नो निर्णय सच्चाउन माग गरेका छन् ।

शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्रबहादुर सिंहलाई विद्यार्थीहरूले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहितको प्रेस विज्ञप्ति बुझाएका छन् ।

‘नयाँ प्रअ पठाउने भन्ने सूचनाप्रति हामी अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको ध्यान आकर्षित भएको छ । प्रधानाध्यापक परिवर्तन तथा शिक्षक सरुवा कानुन सम्मत र विद्यार्थीहरूको पढाइलाई प्रभावित नपर्ने गरी गरिनुपर्छ ’ नगरपालिकामा विद्यार्थीहरूले बुझाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय यहाँसम्म ल्याई पुराउन शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

शिक्षा नियमावली विपरीत खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेको विषयमा शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्रबहादुर सिंहले नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली अनुसार खुल्ला विज्ञापन गरेको बताएका छन् ।

‘हामीले नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली अनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेका हौँ ’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको पनि सहभागिता रहेको छ ।’

सम्बन्धित तहको प्रधानाध्यापक हुन सम्बन्धित तहको स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने ऐन समेत कुल्चिएको नगरपालिकाले पालिकामा विद्यालय अनुसारको दरबन्दी नभएको र दरबन्दी अनुसारको स्थायी शिक्षक नभएको बताएको छ।