सहकारी विभागमा पीडितहरूले उजुरी दिने क्रम घट्दो

काठमाडौ । एक महिनाअघिसम्म बचत फिर्ताको माग लिएर जाने पीडितहरूले भरिने सहकारी विभाग हिजोआज सुनसान छ । विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायलाई सहकारी पीडितहरू आउन छाडेका हुन् भनी सोध्दा पछिल्लो समय गुनासो दर्ता गर्न आउनेक्रम लगभग शून्य भएको सुनाए ।

उनी भन्छन्, ‘पहिला निकै भिडभाड हुन्थ्यो अहिले तपाईँले पनि देख्नुभयो त खै भिड ? पीडितहरू जति गुनासो लिएर आएपनि समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन । सहकारी ठगीहरू कोही जेलमा परे, कोही फरार भए । यसकारण उनीहरू धाउँदा धाउँदा गलेको जस्तो देखिन्छ ।’

हुलाक वा अन्य निकायबाट उजुरी विभागमा पठाउने क्रम भने यथावत् रहेको उनले सुनाए ।

विभागमा २०८०/८१ मा १६ सय ४२ वटा उजुरी परेको थियो । यो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, अदातल, हेलो सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग, हुलाक तथा व्यक्तिगत निवेदनमार्फत् आएको हो ।

अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, हेलो सरकार तथा प्रधामन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरी सहकारी विभागमा आउँछ । विभागले आफू मातहतका सहकारी हो भने उजुरीको छानबिन गर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका भए उतै पठाइदिन्छ ।

साउन यता व्यक्ति नै उपस्थित भएर न्युन मात्रामा गुनासो आएको उपाध्यायले बताए । साउनमा आएका उजुरी पनि पीडित स्वयं उपस्थित नभई अन्य निकायमार्फत आएको उनले बताए । विभागका अनुसार यो साउनमा १८८ वटा उजुरी परेको छ ।

बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिनामा मुछिएका ठूला सहकारीमाथि संसदीय विशेष छानबिन समितिले नै अध्ययन गरिरहेकाले पनि पीडित पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको हुनसक्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् । समितिले अहिले २९ वटा सहकारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

गत असार २१ गते नेपाल प्रहरीले संसदीय छानबिन समितिलाई सहकारी रकम दुरुपयोगसम्बन्धी पाँच हजार तीन सय उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिएको थियो । बैठकमा उपस्थित प्रहरी अधिकारीले ५५ हजार ४१० पीडितले दिएको उजुरीमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख माग दाबी गरेको बताएका थिए ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अपराध अनुसन्धान विभागले समेत सहकारी बचत ठगीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा ११ सय प्रतिवादीमध्ये २९४ जना पक्राउ परेको र ८५६ जना फरार रहेको जानकारी प्राप्त भएको संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए । अनुसन्धानका क्रममा डमी ऋणीसमेत खडा गरिएको पाइएको उनले बताए ।

नियामकलाइ टेर्दैनन सहकारीहरु

सहकारी विभाग सहकारीको नियमन गर्ने संघीय निकाय हो । संघीयतासँगै क्षेत्राधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडियो । अहिले विभागको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सहकारी १३० को हाराहारीमा मात्र छन् । सहकारीलाई संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्न पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अधिकांशले टेरेका छैनन् । तथ्यांकमा देखाउनुपर्ने श्वेतपत्रलाई एक हरफ शब्द लेखेर श्वेतपत्र भनी पठाएको उपरजिष्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्न आनकानी गरेका संस्थालाई पुन: विभागले निर्देशन दिएको छ ।

‘यस पटक हामीले कडाइका साथ भनेका छौ, श्वेतपत्रको नमूना पनि दिएका छौं । हामी जुनसुकै बेला माग्न सक्छौं । तयार पार्नुस् भनेका छौं’, उपाध्यायले भने ।

हाल देशभर ३१ हजार ४ सय ५० सहकारी संस्था छन् । ती सहकारी संस्थामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बचत छ । ७३ लाख ८३ हजार शेयर सदस्य रहेका ती सहकारीको ऋण परिचालन ४ खर्ब ५ अर्ब छ । यस क्षेत्रले ९४ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ ।