एमालेसँगको सहकार्यप्रति देउवालाई विश्वास, कांग्रेसभित्र किन बढ्दैछ अविश्वास ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरु भएको दुई महिना पुगेको छ । असार १७ गते भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

ओलीले दुई वर्ष सरकार चलाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ, तर कांग्रेसका नेताहरु अब देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका अन्य ६ नेताको नाम अघि सार्दै अब देउवालाई प्रधानमन्त्री नबन्न आग्रह गरे । भलै, शर्माको प्रस्ताव देउवाले ठाडै बैठक हलबाटै अस्वीकार गरिदिए । केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्षको करिब दुई तिहाइ बहुमत छ ।

शर्माले डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, डा. शशांक कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीमध्येबाट प्रधानमन्त्री बनाउन विकल्प दिएका थिए ।

शर्माको यो प्रस्तावले बिच्किएका देउवाले ‘तपाईंले भनेर मैले प्रधानमन्त्री त्याग गर्ने हो र ?’ भन्दै कडा रुपमा प्रतिवाद गरेका थिए ।

त्यसो त शर्माले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बन्न रोक्नेगरी एजिक्ट पोलिसीको प्रस्ताव ल्याएको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ, तर यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउने शर्माको प्रयास बिफल भइसकेको छ ।

ओलीपछि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न देउवा पर्खिरहे पनि नेताहरुले एमालेसँगको सहकार्यलाई चुनौतीपूर्ण रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । एमालेसँग सहकार्य सुरु हुनुअघि मिल्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका डा. शेखर कोइरालाको पछिल्लो समय बोली फेरिँदै गएको छ ।

राजनीतिक मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेसँग सहकार्यमा रहेको भन्दै बेलैमा नसोचे कांग्रेसमा गिरावट आउनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।

साउन २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘गठबन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले गरिरहेका छन् । म यहाँ हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कस्ता छन् र भावी दिनमा के गर्लान् भनी अड्कल काट्न चाहन्न, तर अहिले सरकारमा गएका हाम्रा साथीहरुले जनताको विश्वास र मन जित्नेगरी काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो पार्टीमा नसोचेको गिरावट आउने खतरा म देख्छु ।’

कोइरालाको अभिव्यक्तिलाई नै बल पुग्नेगरी महामन्त्री गगन थापाले पनि बोले । आइतबारको बैठकमा बोल्दै दुई पार्टीका बीचमा हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा भएर संयन्त्र बनाएर नै काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउनु पनि छ भोलि ८४ को चुनावमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुछ । यसले अहिले हामीले व्यक्तित्वलाई पनि जोगाएर राख्नुपर्छ । हामीले गरेका ससाना कुराले ठूलो प्रभाव पर्ने भएकाले जोखिम रहेको छ ।’

महामन्त्री थापाले विद्यालय/क्याम्पसमा समेत कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी एमाले भएको सुनाए ।

बैठकको अन्तिममा बोलेका देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रशंसा गर्दै गठबन्धनको विपक्षमा नबोल्न केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसो त यसअघि नै इतर पक्षका नेताहरुले गठबन्धनविरुद्ध बोलेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन खोजेको संस्थापन पक्षले आरोप लगाउँदै आएको छ ।

बैठकमा देउवाले आफूले प्रचण्डलाई कहिले पनि धोका नदिएको भन्दै पटकपटक प्रचण्डबाट धोका खाएको गुनासो गरेका थिए । प्रचण्डबाट धोखा पाएपछि सात बुँदे सहमति गरेको भन्दै कांग्रेस कार्यान्वयनमा पनि इमानदार रहेको देउवाले बताएका थिए ।

किन चुनौतीपूर्ण देख्न थाल्यो ?

तर राजनीतिक विश्लेषक रोशनराज जनकपुरी एमालेसँगको सहकार्यलाई कांग्रेसका नेताहरुले चुनौतीपूर्ण देख्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्छन् ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको एकोहोरोपना स्वभाव छ । त्यो एउटा कारण छ, दोस्रो कांग्रेसभित्र पनि गुटबन्दी छ । उनीहरुले एक पक्षले अर्को पक्षलाई बलियो हुन रोक्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले त्यहाँभित्र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति स्वाभाविक छ, संसदीय लोकतन्त्रको चरित्र पनि हो । कांग्रेसलाई अहिले नैतिक संकट पनि परेको देखिन्छ ।’

उनले एमालेसँग सहकार्य थालेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताए ।

विश्लेषक जनकपुरीले थपे, ‘हिजोसम्म एमालेका विकृत्तिको विषय गगन-विश्वले उठाइरहेका थिए, अर्कोतिर कांग्रेसभित्र पनि महत्वाकांक्षी गुट चलाइरहेका छन् । त्यही दबाबको कारणले हो, अहिले एमालेसँगको सहकार्यमा प्रश्न उठाउने पनि यिनै देखिएका छन् ।’

कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुले पनि प्रधानमन्त्री र एमालेको दबाब भयो भन्न थालिसकेको बताए ।

‘कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा एक्लै लडेर जानुपर्छ भनेको छ, उनीहरु मुख्य प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । अहिले मिलेर हिँडेका छन्, तर यसरी नै गइराख्दा आफू तल पर्ने हो कि भन्ने डर पनि छ । गठबन्धनको प्रभाव भोलि जनताको बीचमा देखिने खतरा पनि उस्तै छ, त्यसैले यो विषय उठ्नु स्वाभाविक हो’, उनको भनाइ छ ।

त्यसो त देउवाले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले कुरा नखाए आफूकहाँ आउनू भन्दै यसअघि नै भेला राखेर निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यहीअनुसार पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले हिजो बैठकमा बोल्ने क्रममा आफूहरुलाई काम गर्न सहज नभएको बताएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेसँगको सहकार्य आफैंमा नौलो अभ्यास भएको बताए ।

उनले थपे, ‘यो आफैंमा पनि नौलो अभ्यास हो, यसको नतिजा भोलिका दिनमा देखिँदै जाला । भोलि चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले नै हुन् । त्यो कुरालाई साथीहरुले आआफ्नो ढंगबाट बैठकमा उठाउनुभएको छ ।’

सभापतिले एमालेप्रति पूर्ण रुपमा विश्वास रहेको बताएको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय सदस्य भण्डारीले थपे, ‘हिजो माओवादीलाई विश्वास गर्दा धोखा भयो, अहिले एमालेसँग विश्वासको आधारमा सहमति भएको छ । सबैले सहमतिलाई सफल हुने किसिमले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर सभापतिले भन्नुभएको छ । उहाँले भनेपछि हामीले थप कुरा गरिराख्नु नपर्ला भन्ने लागेको छ ।’

कांग्रेसका नेताहरुले ओलीको सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने विगतलाई देखाउँदै नेतृत्वसामु दबाब बढाइरहेका छन्, तर देउवालाई विश्वासमा राख्न कांग्रेससँगको सहमति सम्झिँदै ओलीले अब १ वर्ष १० महिना १५ दिन आफ्नो कार्यकाल रहेको सुनाए ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘मलाई मन नपराउनेका लागि खुसीको खबर भनिदिन्छु । अब प्रधानमन्त्रीका रुपमा यस पटक मेरो कार्यकाल १ वर्ष १० महिना १५ दिन बाँकी छ ।’

निर्णयमा देउवा हावी

कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने, महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने र एजिक्ट पोलिसीबारे चर्को विवाद थियो, तर सभापति देउवा यो विषयमा पनि आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भएका छन् ।

महामन्त्री शर्माले चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने र १५ औं महाधिवेशन मिति तोक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए, तर परिमार्जनसहित प्रतिवदेन पारित गरेकाले महामन्त्रीद्वयको प्रस्ताव कांग्रेसको गुटबन्दीको घानमा पर्‍यो ।

बेलैमा महाधिवेशन नहुने आशंकापछि नेता कोइराला पनि महामन्त्री थापाको प्रस्ताव अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।

बैठकमा देउवासामु शेखरले भनेका थिए, ‘कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन लम्बाउने कुनै प्रपञ्च नगरौं । पार्टीको विधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि अविलम्ब समितिहरू बनाऔं । १४औं महाधिवेशनदेखि थाती रहेका क्रियाशील सदस्यतालगायतका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५औं महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस् ।’

यो वा त्यो बहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भए कांग्रेस र लोकतन्त्र दुबैलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने उनको भनाइ थियो ।

देउवाले समयै महाधिवेशन गराउने आश्वासन दिएका छन्, तर चुनावी गठबन्धनबारे केही हदसम्म गगनको प्रयास सफल भए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका तोक्ने प्रयास असफल भयो ।

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले बैठकले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको बताए ।

गगन निकट रहेका उनले भने, ‘विगतमा विभिन्न परिस्थितिमा पार्टीले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गरेर लडे तापनि महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरु, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्दछ, हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप सुदृढ गर्दै आमजनताको मत र विश्वास जनाएर एकल बहुमत ल्याउने पार्टी बनाउने र एक्लै चुनाव लडेर रुखमा नै हाम्रा मतदाताले भोट हाल्न पाउने सुनिश्चित गरेका छौं ।’

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि पार्टीलाई एक्लै चुनाव लड्न केन्द्रित गर्नेगरी निर्णय भएको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीलाई बलियो बनाउने, एकीकृत गर्ने र एक्लै जित्नसक्ने गरी पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने निर्णय भएको छ ।’

पार्टी विधानले तोकेअनुसार नै महाधिवेशन गर्ने भनेपछि मिति तोक्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले समयमा हुनुपर्छ भनेपछि अहिले मिति तोक्ने बेला पनि भएको छैन । हाम्रो कोसिस समयमै गर्ने हुनसक्छ। विधानको व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।’

बैठकमा एक्जिट पोलिसीबारे संविधान संशोधनका बेला निर्णय गर्ने समझदारी भएको नेता शिवाकोटीले बताए ।

उनले भने, ‘राज्यका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा रहने राजनीतिक पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्बन्धमा पार्टीगतमात्र नभएर संवैधानिक विषय पनि रहेको तथ्य दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनका बेला पार्टीभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने निर्णय भएको छ ।’

महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा भनिएको थियो- ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १/२/३/४ को सिद्धान्तले बाँध्ने पद्धतिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस गर्दछ । राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण केवल एक पटक, प्रधानमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन र सांसदको शपथ अधिकतम चार पटक, कांग्रेसले यो पद्धति अनुशरण आफूले गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्नेछ । प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरौं ।’

महामन्त्री शर्माले पेस गरेको यो प्रस्तावको निर्णय गर्न पार्टीले आवश्यक नठानेको प्रवक्ता महतले बताए ।

उनले भने, ‘एक्जिट पोलिसीबारे अहिले नै निर्णय गरेर जानुपर्ने अवस्था केन्द्रीय समितिले ठानेन । यो संविधानको विषय हो । विधान र संविधान संशोधनका बेला बहस हुन्छ । त्यसैले अहिले निर्णय गरेनौं ।’

हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा चर्काचर्की

गत फागुनमा भएको कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न एक हजार ६१ जनाको हस्ताक्षर गरेर सभापति देउवालाई बुझाइएको थियो । कांग्रेसभित्र घोषित रुपमा हिन्दू राष्ट्र अभियानको केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले अभियान नै चलाएका छन्।

पूर्वमहामन्त्री डा. शंशाक कोइरालासहित ४२ जना केन्द्रीय सदस्यले महासमितिको बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यद्यपि, बैठकको एजेन्डा नबने पनि नेताहरुले बोल्ने क्रममा राखे । हिजोको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि करिब बहुमत महासमिति सदस्यको मतलाई बेवास्ता गरेको भन्दै भण्डारीसहितका नेताहरुले आवाज उठाएपछि चर्काचर्कीको स्थिति बन्यो ।

बैठकमा भण्डारीसहित देवेन्द्रराज कँडेल, प्रकाश रसाइली, रंगमती शाही, विद्या तिमिल्सिना, गेहेन्द्र गिरी, सीता देवकोटा, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, शुक्रराज शर्मा, सञ्जय गौतम, भीम पराजुली, दिनेश कोइरालालगायत नेताहरुले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।

महासमितिको बैठकको बहुमतको निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्दा चर्काचर्कीको स्थिति बनेको नेता भण्डारीले बताए ।

उनले भने, ‘मसहित १५-१६ जना केन्द्रीय सदस्यले यो कुरालाई उठायौं । त्यति हुँदा पनि सुनुवाइ भएन । लोकतान्त्रिक पार्टीले महासमितिको बहुमतको निर्णय इग्नोर गर्नुको कारण के हो ? यसलाई आत्मसात नगर्नुको कारण के हो ? यसबाट बाहिर जाने सन्देश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई महासमतिको अरुभन्दा पनि दर्विलो प्रस्ताव यो छ भनेर हामीले कुरा राखेका हौं ।’

पार्टीले आफूहरुको मागलाई आत्मसात गरेर सम्पत्तिको रुपमा छलफल र बहसमा लैजानुपर्ने उनको माग छ ।

नेता भण्डारीले थपे, ‘एकथरी हिन्दू धर्मविरोधीहरुले त्यसको प्रतिरोध गरेपछि चर्काचर्की भयो । सहमति र असहमतिको कुरा गर्दा चर्काचर्की हुन पुगेको हो । उनीहरुले असहमति राख्न पाउँछन् । अरु प्रस्तावभन्दा बहुमत सदस्यको समर्थन भएको प्रस्ताव भएको हाम्रो दाबी छ । जुनसुकै पार्टीमा पनि विचार आएपछि छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रतिवाद गरेका हौं ।’

बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठेपछि विमलेन्द्र निधि र कृष्णकिशोर घिमिरेले प्रतिवाद गरेका थिए । यसअघि कांग्रेसको २०७५ को महासमिति बैठकमा पनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा माग गर्दै ७१७ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सभापति देउवालाई बुझाएका थिए ।