जलवायु प्रभाव न्युनिकरण लक्ष्यमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन

काठमाडौं । दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना(एनडिसी)मा उल्लेखित लक्ष्यमा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल भएको छ ।विगत ५ वर्षमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणका लागि गरेका कार्यहरुका आधारमा एनडिसीका लक्ष्य प्राप्तिको मूल्यांकन गरिएको हो ।

सरकारले सन् २०२० मा दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना(एनडिसी) बुझाएको थियो । सन् २०२० मा बुझाएको एनडिसीमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार वन क्षेत्र जोगाउने सन्दर्भमा सतप्रतिशत प्रगति भएको भएपनि अन्य लक्ष्यहरुमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।

फोहोरबाट हुने उत्सर्जन घटाउने,सार्वजनिक यातायातका साधनबाट निस्कने उत्र्सजन, कृषिबाट हुने उत्सर्जनका लक्ष्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु योजना(दोश्रो एनडिसी) समिक्षा तथा तेश्रोको तयारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रगति अवस्थाबारे जानकारी गराइएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले स्वच्छ उर्जा उत्पादन, वन, यातायात लगायत लक्ष्यमा सरकारले हासिल गरेको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका छन् । उनले केही लक्ष्यहरुमा सन्तोष गर्ने अवस्था रहेपनि कतिपय लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने ‘सन् २०३० सम्म उर्जा क्षेत्रमा हुने कुल मागको कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत हरित उर्जाबाट आपूर्ति गर्छौं भन्नेमा अहिले हामी ९ प्रतिशतमा छौँ । २०३० सम्ममा हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्छौं । अहिले ३२ सय मेगावाट उर्जा उत्पादन भएको छ र करिव ९ हजार ९ सय मेगावाट निर्माण प्रक्रियामा छ । यस्तै यातायात क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको छ ।’

यातायातमा सन् २०२५ मा २५ प्रतिशत निजी सवारी साधन विद्युतीय उर्जाबाट चलाउने भन्नेमा अहिले करिव १२ प्रतिशत छन् भने सार्वजनिक यातायात २५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीय उर्जाबाट चलेको देखिन्छ । यसको लक्ष्य २० प्रतिशत तोकिएकोमा ५ प्रतिशत अहिले नै बढी छ । ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र राख्ने भन्ने थियो । न्युनतम ४१ प्रतिशत पूरै वन र बाँकी झाडी बुट्यान हुन्छ भन्नेमा सन् २०३० अगाडि नै यो लक्ष्य पूरा गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

एनडिसी पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापक्रम बढ्न नदिन अनुकुलन क्षमता बढाउने राष्ट्रिय योजना पनि भएकाले यसमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिको उपलब्धिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणमा नेपालले गरेको प्रयासको मापन गर्ने गर्दछ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार सबै देशले एनडिसी बनाउनुको साथै सो को कार्यान्वयनको योजना युएनएफसिसिमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

एनडिसीको निर्देशिकाले आगामी एनडिसीहरु पहिलाको भन्दा बढी महत्वकांक्षी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पनि एनडिसी तेस्रोमा लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । एनडिसी तेस्रोमा ७ वटा ग्रिन हाउसलाई आत्मसाथ गरेर २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी पनि सरकारले शुरु गरेको छ । महाशाखा प्रमुख पौडेलले निर्धारित मितिमा नै एनडिसी तेश्रो बुझाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए। यसमा संख्यात्मक सँगै नीतिगत तथा आफैँले गर्ने र सहायताबाट गर्ने भनि व्यवस्था गरिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘फेब्रुअरीसम्म हामीले एनडिसी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दिइएको गाइडेन्सको आधारमा हामीले एनडिसी बनाउँदैछौँ । पहिलेको एनडिसीमा केही संख्यात्मक वृद्धिको लक्ष्य थियो भने केही नीतिगत लक्ष्यहरु पनि थिए । यस्ता लक्ष्यमा केही हामी आफैँले गर्ने र केही सहायतामा गर्ने खालका छन् । हाम्रो एनडिसी अन्यको तुलनामा लैंगिक उत्तरदायी रहेको पाइन्छ । हामीले विशेष गरेर ५ क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । वन, उर्जा, खाना पकाउने उर्जा, यातायात र फोहर व्यवस्थापनमा संख्यात्मक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ । यस्तै नीतिगत लक्ष्य जस्तै, राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता बनाउने, माटोलाई अग्र्यानिक बनाउने, विषादी रहित बनाउने रहेका छन् ।’

सरकारले एनडिसी ३ बनाउन सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित विज्ञ भएको प्राविधिक समिति बनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत एनडिसी निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको मन्त्रालयले सबै थिमेटिक गु्रपसँगै विकास साझेदार संस्थाहरु पनि परामर्श गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । सरकारले २०१६ सालमा पहिलो र सन् २०२० मा दोश्रो एनडिसी बुझाएको थियो ।