विदेशी लगानी स्वीकृति अधिकार खाेसिँदा कमजाेर बन्याे लगानी बाेर्ड

काठमाडौं । नेपालमा लगानीको लागि झन्झटिलो भएको भनेर व्यवसायीहरूले बताइरहेको बेला विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया थप जटिल बनाइएकाे छ । पहिले विदेशी लगानीकर्ताले ६ अर्बमाथिका प्रस्ताव सीधै लगानी बोर्डमा लगेर काम गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकाेमा अब बाेर्डले उद्याेग विभागमा स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने भएकाे हाे ।

यसअघि ६ अर्ब मुनिका विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग विभागले गर्ने र ६ अर्ब माथिका लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।  तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै सरकारले कानून संशोधन गर्याे । संशोधनमा ६ अर्बभन्दा माथिका विदेशी लगानी पनि स्वीकृतिका लागि उद्योग विभाग नै लैजानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएकाे छ । यसले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने लगानी बोर्ड कमजोर बनेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

लगानी बोर्डका तत्कालीन सीईओ सुशील भट्टले ६ अर्बमाथिका विदेशी लगानीको स्वीकृतिका लागि उद्योग विभागमा कसरी गयो भनेर आफूले सम्बन्धित निकायमा बुझेको बताए ।

उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) को दफा १७ को क र ख संशोधन भएपछि लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने गरेको ६ अर्बमाथि लगानी स्वीकृत उद्योग विभागले गर्ने भएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्ता धेरै ठाउँमा जानुपर्ने बनाएको छ । यसलाई राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ । बोर्डले कुनै ६ अर्बभन्दा माथिका विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएपछि त्यसमा लामो अध्ययन गरेरमात्रै लगानी स्वीकृत गर्ने गरेको थियो । अब विभागले कसरी काम गर्छ भन्ने हो । विदेशी लगानीकर्ता लगानीको उद्देश्यले बोर्डमा आएपछि त्यही अनुसारको डिल गर्ने टोली पनि बोर्डसँग छ ।’

लगानी बोर्डका पूर्वसीईओ तथा लगानी विज्ञ राधेस पन्त उद्योग विभागमा स्वीकृति अधिकार सारेर लगानीकर्तालाई दु:ख दिइएको जिकिर गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी लगानी सहजीकरणको लागि वान डोर सिस्टम लागू गर्ने भनिरहेका छौँ । तर, विभिन्न डोरहरू थपिरहेका छौँ । यसले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जाला ? विदेशी लगानीकर्ताले पनि के सोच्छन् ? नेपालमा लगानी गर्न भनेर आएका लगानी कर्तालाई उद्योग विभागमा गएर उद्योग दर्ताको स्वीकृत लिएर आउनुस् भनेर बोर्डले पठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । यसरी नीति परिवर्तन गर्दा विदेशी लगानी आउन अझै समस्या थपिएर आउँछ । बोर्डलाई अझै धेरै अधिकार दिएर काम गर्न लगाउनु पर्ने ठाउँमा अधिकार अन्त पठाउँदा समस्या बढ्छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथाआपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भने उद्योग विभागले ९/१० अर्बको लागि स्वदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको लगानी बोर्डले भने ६ अर्बसम्मकाे विदेशी लगानी स्वीकृत गरेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने नैतिक प्रश्नले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘उद्योग विभागले ठूला लगानी स्वीकृत गर्ने तर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको बोर्डले ६ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेर बस्न पनि अलि असहज भएर होला ! लगानी स्वीकृत भएपछि लगानी कार्यान्वयन गर्ने बोर्डले नै हो । अब ६ अर्बको ठाउँमा ठूला लगानी वा १ खर्बभन्दा माथिको लगानी बोर्डबाट स्वीकृत गर्ने बनाउन सकिन्छ । हामीले पनि बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले ६ अर्बको लगानी स्वीकृत गर्दा त्यति राम्रो नभएको भनेर विचार गरेका हौँ । लगानी भनेको सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले हेर्ने हो । त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।’

लगानी बोर्डलाई प्रभावकारिता बनाउने कुरामा पनि सोच्नुपर्ने र अहिलेसम्म आएका विदेशी लगानी र कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले लगानीकर्ताको प्रक्रियाको सरल र सहज वातावरणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालमा लगानी गर्छु भन्दा पनि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशी लगानी भित्रँदा राज्यले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ, देशको उत्पादन वृद्धि हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ । उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र छ त्यसलाई प्रभाव बनाउन सकियो भने राम्रो हुने थियो । ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी पनि विभागबाट स्वीकृत गर्ने भएपछि द्रुत गतिमा काम हुन्छ होला । राज्यले राम्रो गर्ने सोचेर नै ६ अर्बमाथिको विदेशी लगानी पनि विभागलाई नै स्वीकृत गर्न दिने व्यवस्था गरेको होला ।’

उद्योग विभागका महानिर्देशक यज्ञराज कोइराला अहिले ६ अर्ब र सोभन्दा माथिका विदेशी लगानी विभागले स्वीकृत गर्न थालिसकेको बताउँछन् ।

६ अर्ब वा सोभन्दा माथिका विदेशी लगानी विभागले स्वीकृत गर्ने कानून २०८१ असार २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । याे कानूनलाई लिएर लगानी बाेर्ड असन्तुष्ट देखिन्छ । बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय आफूहरुकाे सुझाव विपरित कानून स‌साेधन भएकाे बताए ।

उपाध्याय भन्छन्, ‘लगानी सम्मेलनभन्दा पहिले लगानी सहजीकरणको लागि भनेर केही कानून संशोधन गर्न बोर्डले पठाएको थियो । त्यसमा ६ अर्ब वा सो भन्दा माथिको विदेशी लगानी स्वीकृत उद्योग विभाग गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको थिएनौँ । तर, कानून आउँदा विदेशी लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत गर्ने भनेर आयो । वैदेशिक लगानी तथा’ प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५’ को दफा १७ मा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय लगानीको स्वीकृति विभागले गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । भने, दफा १७ को उपदफा १ मा ६ अर्ब रूपैयाँसम्मको विदेशी र उपदफा २ मा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानीको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अन्तर्गतको लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था थियो । तर, अहिले फिटाको दफा १७ लाई संशोधन गरेर विदेशी लगानी स्वीकृति विभागले गर्ने बनाइएको छ ।’

विदेशी लगानी स्वीकृति गर्न उद्योग विभाग जाने र स्वीकृति भएपछि पुनः बोर्ड आउने व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी ल्याउँदा एक तहको काम बढेको उनले बताए ।

फिटा आउनुभन्दा पहिले २०७५ सालभन्दा अघि पनि सबै लगानी स्वीकृति उद्योग विभागले नै गर्दै आएको थियो । फिटा बनेपछि ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी स्वीकृत बोर्डले गर्दै आएको थियो ।
आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक- निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना भएको हो । अत्यावश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा विकास गरी सबल, गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र विकास गर्न र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले बोर्ड गठन भएको हो ।

पहिले के थियो र अहिले कसरी हुन्छ विदेशी लगानी स्वीकृति ?

फिटा परिवर्तन हुनभन्दा पहिले ६ अर्बभन्दा माथिका लगानीको प्रस्ताव लगानी बोर्डमा आउने गरेको थियो । आएको प्रस्तावमा लगानी बोर्डले अध्ययन गर्ने गरेको थियो । आएको प्रस्तावलाई बोर्डले चरणचरणमा अध्ययन गर्ने र त्यसपछि लगानीकर्तासँग छलफल र वार्ता गर्ने गरेको थियो । छलफलबाट लगानी गर्ने अवस्थामा पुगेपछि लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग बसेको बोर्ड बैठकबाट लगानी स्वीकृत हुने गरेको थियो । त्यसपछि दुई पक्ष सम्झौता हुन्छ ।

लगानीकर्ताको माग के-के हो र माग मध्ये के-के पूरा गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायसँग राय लिएर काम सहजीकरणको काम पनि बोर्डले गर्दै आएको थियो । आयोजनामा लगानीकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) भएर काम सुरू हुने गरेको थियो ।

अब फिटा परिवर्तन भएपछि भने ६ अर्बभन्दा माथिका लगानीकर्ता लगानी बोर्डमा लगानी गर्न भनेर आएपछि त्यो लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डबाट उद्योग विभाग जानुपर्ने हुन्छ । उद्योग विभागले लगानी स्वीकृत गरेपछि लगानी कर्ता पुनः बोर्डमा नै आएर अन्य बाँकी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागबाट कति भित्रियो लगानी ?

उद्योग विभागबाट गत आवमा ३८ अर्ब विदेशी लगानीको लक्ष्य राखेकोमा ६१ अर्ब ७८ करोड प्रस्तावित विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । लक्ष्यभन्दा लगानी प्रस्ताव धेरै आएको देखिन्छ । १९ हजार ५६५ जनालाई यी उद्योगमा रोजगारी दिने बताइएको छ । हालसम्म प्रस्ताव आएका विदेशी लगानीका ४०२ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

गत आवमा ८० वटा ठूला उद्योग दर्ताको लक्ष्य राखेकोमा ४९ वटामात्रै उद्योग दर्ता भएको छ । भने, ८५ वटा मझौला उद्योग स्थापना ५२ वटामात्रै दर्ता भएको छ । भने, साना उद्योग दर्ताको लक्ष्य २ सय राखेकोमा ३३३ वटा दर्ता भएको उद्योग विभागले बताएको छ । स्वदेशी र विदेशी गरी २ खर्ब १ अर्ब ८५ करोडको ४३४ वटा उद्योग दर्ता भएको छ ।