संविधान दिवसः कर्तव्य ज्यानमा सजाय खेपिरहेका कति जनालाई आममाफी ?

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद भएका थुप्रै संख्यामा कैदीहरु स‌ंविधान दिवसमा आममाफी पाएर थुनामुक्त हुँदैछन् । मृतकका परिवारकाे लिखित सहमति लिएर उनीहरूलाई छाेड्न लागिएकाे हाे ।

२०७५ भदौ १ अघिसम्म भएका कर्तव्य ज्यान घटनाका मुद्दामा जन्मकैद भएकाले पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद छुट पाएर थुनामुक्त हुने गरेका थिए । तर, नेपालगन्जका डन योगराज ढकाल रिगललाई कैद छुट दिएपछि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले पीडितका आफन्तको सहमति लिएर मात्र कैद माफी मिनाहा गर्न सक्ने आदेश गरेको थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागले मंगलबार कैद सजाय छुटको सिफारिसका लागि निकालेको ४ सय ९२ जना कैदीको सूचीमा केही कर्तव्य ज्यानका कसुरदार पनि छन् ।

जन्मकैद भएका कैलालीको टिकापुरका खोजराम चौधरी र अंकित चौधरी ४७.९९ प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेको भन्दै बाँकी कैद छुटका लागि सिफारिस हुँदैछन् । एउटै मुद्दाका दुवैलाई मृतककै श्रीमतीले कैद छुटका लागि सहमति दिएका छन् ।

जन्मकैद भएर ४१.५९ प्रतिशत सजाय काटेका कन्चनपुरका यज्ञराज विक पनि मृतककी श्रीमतीको सहमतिपछि कैद छुटका लागि सिफारिस हुँदैछन् । ४०.४७ प्रतिशत सजाय काटेका जन्मकैदका कैदी कन्चनपुरका चन्द्रबहादुर ठकुल्ला मृतकका छोराको सहमतीपछि सिफारिस हुने क्रममा छन् ।

जन्मकैद भएर १६ वर्ष जेल बसिसकेका कन्चनपुरकै टेकराज जोशी पनि मृतकको श्रीमतीले सहमती दिएकाले बाँकी कैद छुटका लागि सिफारिस हुने तयारीमा छन् ।

कैद माफी मिनाहामा परेका ४ सय ९२ जनामध्ये ८९ जना कर्तव्य ज्यानका कसुरका कसुरदार छन् जसमध्ये धेरैले जन्मकैद भएर सजाय काटिरहेका थिए । सरकारले नियमावली संसोधनपछि ज्यानसम्बन्धी कसुरका कैदका हकमा पीडितका आफन्तको सहमती लिएर मात्र उनीहरुलाई माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको छ ।

संशाेधित नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैं वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले सहमति दिनुपर्ने भनिएको छ ।

अहिलेको सूचीमा यसरी सहमति दिने धेरैमा मृतकका श्रीमती छन् । केहीमा छोरा छोरीले पनि सहमति दिएका छन् ।

गत असार ९ गते निकालिएको ६ सय २० जनाको सूचीमा २७ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कसुरदार थिए। सवारी ज्यान, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पीडित वा पीडितका आफन्तको सहमति लिनुपर्ने हो।

२०७५ भदौ १ पछि भएका कुनैपनि घटनामा जन्मकैद भएकालाई कैदी छुट वा माफी मिनाहा गर्न मिल्दैन। कारागार व्यवस्थापन विभागले उजुरीको म्याद सकिएपछि छानबिन गरेर अन्तिम सूची गृह मन्त्रालयमा पठाउँछ।

गृहले सिफारिसका लागि मन्त्रि परिषद्मा लैजान्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि अन्तिम निर्णय तथा स्वीकृति राष्ट्रपतिले गर्नेछन्।

वर्षमा चारपटकसम्म कैद माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ। हाल गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवश, प्रजातन्त्र दिवसलगायत अवसरमा कैदीलाई सजाय माफी दिइने गरिएको छ।