बहसमा ‘कंगारु अख्तियार’- बलराम श्रीमानका विवादास्पद फैसला उधिन्ने रहर

न्याय क्षेत्रमा एउटा बदनाम ‘भाष्य’ छ- कंगारु कोर्ट ! यो भाष्य १९ औ शताब्दीमा अमेरिकाबाट प्रचलनमा आएको ‘भाष्य’ हो । जुन समय प्रशासन र कानूनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सीमा क्षेत्रका अमेरिकी गाउँहरुमा मुद्दाको छिनोफानोको निम्ति केन्द्रीय न्यायालयबाट ‘न्यायाधीश’ हरु जान्थे ।

त्यसबखत न्यायाधीशको तलब नै न्यायाधीशले ‘जरिवाना’ तोकेकै आधारमा त्यही जरिवानाबाट ‘खटाएर’ लिनुपर्दथ्यो । जसका कारण ‘न्याय-अन्याय’ हेर्ने भन्दा पनि दुःखका साथ सीमा क्षेत्रसम्म पुगेकैले फर्कंदा ‘मनग्गे रकम’ ल्याउन नै ‘अन्धाधुन्ध’ फैसला गर्दै दोस्रो स्थानमा ‘कंगारु’ ले झै ‘उफ्रँदै र फड्कँदै’ पुग्ने चलन व्याप्त बन्न पुग्यो ।

त्यसरी दिइने ‘न्याय’ (?) र संकलन गरिने ‘रकम’बाटै तलब खाने भएकाले ‘कंगारु कोर्ट’ भन्ने ‘भाष्य’ विश्वभर चर्चामा रहन पुग्यो । नेपालका सन्दर्भमा पनि पूर्वनिर्धाररित ‘डिजाइन’ कै आधारमा गरिने फैसलाकै कारण न्यायालयसमेत विवादबाट बाहिर रहन सकेको छैन ।

न्यायालय विवादबाट बाहिर रहन ‘इजलास सपिङ’ जबसम्म रोकिन्न, सँगै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय ‘न्यायिक छानबिन आयोग’ गठन गरेर न्यायालयको पुनर्संरचना गरिन्न, तबसम्म ‘कंगारु कोर्ट’ को आरोपबाट न्यायालयले उन्मुक्ति पाउनु सम्भव नै छैन ।

बलराम केसी र न्याय सम्पादनका नजिर

पहिलो नजिरका रुपमा बहुचर्चित ‘ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण’लाई लियौं । २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘ललिता निवास’ को ११३ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने र दोषी कर्मचारी तथा पहिलो पटक जग्गा आफ्नो नाममा राख्नेउपर कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

१४ रोपनी सुर्वण शमशेरको जग्गाबाहेक बाँकी सरकारी भएको निष्कर्ष पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल ओयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । सो निष्कर्षसहित सरकारले कारबाहीका लागि ‘त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन’ अख्तियारमा पठायो, तर त्यही जग्गा ‘त्रिताल आयोग’ ले सरकारी हो भन्नुपूर्व नै २०६४ फागुन ३० मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको उक्त जग्गा सरकारी नभई ‘व्यक्ति’को हो भनी फैसला गरेको थियो ।

सरकारले कारबाहीका लागि ‘त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन’ अख्तियारमा पठायो, तर त्यही जग्गा ‘त्रिताल आयोग’ ले सरकारी हो भन्नुपूर्व नै २०६४ फागुन ३० मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले बालुवाटारको उक्त जग्गा सरकारी नभई ‘व्यक्ति’को हो भनी फैसला गरेको थियो ।

अझै त्यसपूर्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’सम्बन्धी अख्तियारमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा उपाध्यायले २०६० असार १८ मा ‘उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने’ निर्णय गरेका थिए । जसका कारण उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्न मद्दत भयो ।

प्रमुख आयुक्त उपाध्याय रहुञ्जेल तामेलीमा रहेको उक्त प्रकरण जतिबेला अख्तियारमा प्रमुख भएर ललितबहादुर लिम्बू आए, तब लिम्बूकै पालामा २०६३ चैत ९ मा अख्तियारले उक्त जग्गा रोक्का राखिदियो । यसरी ‘रोक्का र तामेली’ को गोलचक्कर भोगेको ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण’ कुनै बेला सर्वोच्चमा पुग्दा ‘आफूलाई विधि र पद्धतिसँगै सुशासनको पक्षधर’ बताउने बलराम केसीले नै हो- ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको हो भनी फैसला गरेको !

दोस्रो नजिरका रुपमा ‘नीता गुरुङ’ को मुद्दालाई लिन सकिन्छ । कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध ‘संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति’ मा एउटा उजुरी पर्‍यो । उजुरीको केन्द्र भागमा थिए- राजीव र नीता गुरुङ ।

नीताले २०५८ सालमा छोरा पाइन् । छोराको नाम थियो रविन गुरुङ । ‘रविन र राजीव’ दुई बाबुछोरा हुन्, तसर्थ नाता कायम गरी पाउँ भनी नीता जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुगिन् । सर्वोच्चले ‘डीएनए’ परीक्षण गर्ने आदेश दियो ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, डीएनए इकाइको परीक्षण प्रतिवेदन ‘डीएनए रिपोर्ट’ ले भन्यो- रविन र राजीवको ‘जैविक सम्बन्ध’ मिल्दैन, तर सुशीला कार्की र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले भन्यो- डीएनए रिपोर्ट मिले पनि वा नमिले पनि उनीहरु ‘बाबुछोरा’ नै हुन् । विधि विज्ञान प्रयोगशाला जुन राज्यकै एउटा आधिकारिक संस्था हो, त्यसको रिपोर्टमाथि नै केसी सम्मिलित इजलासले प्रश्न उठाएर महिलाले भनेपछि सक्कियो भन्नेखाले फैसला दियो ।

यहीनेर न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा प्रश्न उठछ- न्यायालय कहिले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको आधिकारिक रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिँदैन त कहिले स्थलगत सर्वेबेगर नै बागबजारका गल्ली-गल्लीमा खुलेका साइबरमा तयार ‘फेक रिपोर्ट’ लाई मान्यता दिन्छ किन ? सम्भवतः यसैकारण विश्वमै ‘कंगारु कोर्ट’ को ‘भाष्य’ निर्माण भएको हुनुपर्दछ । तथ्य एकातिर र फैसला अर्कोतिर भएका यस्ता दर्जनौं उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

संवैधानिक आयोगमाथि केसीका नाजायज प्रश्न

सर्वोच्च दालतमा दोस्रो वरियताको न्यायाधीश भएर अवकाश प्राप्त तत्कालीन ‘श्रीमान’ उनै बलराम केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘कंगारु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ भनेर लगाउनु भएको आरोपसहितको टिप्पणी हालै एक ‘ब्रोडसिटको दैनिक’ मा प्रकाशित भएको छ । जहाँ ‘अख्तियारलाई कंगारु आयोग’ बनाइएकैले भ्रष्टाचार बढेकोसम्मको आरोप लगाइएको छ ।

तत्कालीन श्रीमान बलराम केसीलाई प्रारम्भमै स्मरण गराउनुपर्ने भयो- त्यही अख्तियारका हालका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई गृहसचिव हुँदा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विश्वासमा लिएर ‘त्रिताल आयोग’ निर्माण गरी छानबिन गरेकै कारण ‘ललिता निवास जग्गा’ व्यक्तिकोमा जानबाट जोगिएको देखिन्छ । त्यही जग्गालाई तपाईं सम्मिलित इजलासले व्यक्तिको हुने ठहर गर्नुभएको होइन र ?

तत्कालीन श्रीमान बलराम केसीलाई प्रारम्भमै स्मरण गराउनुपर्ने भयो- त्यही अख्तियारका हालका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई गृहसचिव हुँदा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विश्वासमा लिएर ‘त्रिताल आयोग’ निर्माण गरी छानबिन गरेकै कारण ‘ललिता निवास जग्गा’ व्यक्तिकोमा जानबाट जोगिएको देखिन्छ । त्यही जग्गालाई तपाईं सम्मिलित इजलासले व्यक्तिको हुने ठहर गर्नुभएको होइन र ? कतै त्यही झोक फेर्न खोजेको त होइन ?

‘श्रीमान’ ले दोस्रो विषय उठाउनुभएको छ- राजाको पालामा उत्कृष्टको खोजी गरिन्थ्यो, गणतन्त्रमा संवैधानिक पदसमेत लिलाम बढाबढमा भन्नुभएको छ । श्रीमान, संविधानमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यो प्रावधानले संवैधानिक निकायमा ‘पूर्वप्रशासक’ नै पुग्ने हुन् । संविधान र कानून बनाउँदा नै संसदले ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्दथ्यो ।

अख्तियारमा पुगेका लोकमानसिंह कार्की, ललिता निवास मुद्दा खेपिरहेका दीप बस्नेत, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका राजनारायण पाठक तथा भ्रष्टाचार केशमा संलग्न ठूला मुद्दाका आरोपीलाई समेत उन्मुक्त दिएको आरोप लागेका नवीन घिमिरेलाई हेरेर ‘सिंगै संवैधानिक निकाय अख्तियार’ लाई ‘अक्षम’ भनेर संगीन आरोप लगाइनु तपाईंको पूर्वाग्रहमात्र हो ।

बलराम केसी केही वर्षयता सुशासन, न्याय र लोकतन्त्रका प्रवचक बनेर निस्किएका छन् । स्थापित मूलधारका मिडियाका लागि लेख, अन्तर्वार्तादेखि राज्यका कुनै राम्रा निकाय वा व्यक्तिविरुद्ध बोल्न लगाउने साझा पात्र बनेका छन्, तर उनी परिचालित हुन् भन्न नसके पनि उनका हिजोका कर्म र आजका अभिव्यक्तिले प्रश्न चाहिँ उठाइरहेका छन् ।

अख्तियारको सक्रियता

‘कंगारु आयोग’ को कथित आरोप व्यहोरिरहेको अख्तियारको पर्याप्त हुन नसके पनि सक्रियता भने मनग्गे देखिन्छ । १ अर्ब ६३ करोड भ्रष्टाचार भएको भनिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पूर्वमन्त्री तथा सचिवसमेतको संलग्नता देखिएको ‘वाइडबडी’ प्रकरण, टीकापुरको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने नगर विकास र झापाको ७८२ रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा अनियमितताका प्रमाणसहित अख्तियारले नै मुद्दा अदालतमा पुर्‍यायो । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रकरणमा बहालवाला मुख्य सचिवलाई ‘कानूनी कठघरा’ मा अख्तियारले नै पुर्‍यायो ।

ढुंगा गिट्टी ठेक्का प्रकरणमा एक अर्बभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार केशमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका ‘मेयर-उपमेयर’ माथि केश अदालतमा पुर्‍याउने पनि अख्तियार नै हो । एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा ९१ करोड भ्रष्टाचार, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा ४१ करोड, महामारीका समय ‘स्वास्थ्य उपकरण खरिद’ मा भएको अनियमितताविरुद्ध अख्तियार अदालत गएकै हो ।

ठूला भ्रष्टाचारमध्ये आधामात्रै मुद्दामा अख्तियारलाई सफलता मिल्नुमा कतै न्याय सम्पादन पनि ‘ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको हो र डीएनए नमिले पनि बाबु-छोरा कायम गरिन्छ’ भन्ने बलराम केसी श्रीमानको फैसलाको सिद्धान्तबाट प्रभावित त भएन विशेष अदालत ?

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाले ३० करोडभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार गरेको तथ्यसहित अख्तियार अदालत गएकै छ । बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ प्रकरणको समेत सम्भवतः छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको हुनुपर्दछ ।

ठूला भ्रष्टाचारमध्ये आधामात्रै मुद्दामा अख्तियारलाई सफलता मिल्नुमा कतै न्याय सम्पादन पनि ‘ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको हो र डीएनए नमिले पनि बाबु-छोरा कायम गरिन्छ’ भन्ने बलराम केसी श्रीमानको फैसलाको सिद्धान्तबाट प्रभावित त भएन विशेष अदालत ? आज अदालतमाथिको विश्वसनियताको प्रश्न पनि सतहमै पोखिन पुगेको छ ।

न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न गर्ने हो भने आजका मितिमा सर्वोच्च अदालतमै पनि २५ हजारको हाराहारीमा मुद्दा फर्छ्योटको पर्खाइमा चाङ लागेर बसेका छन् । ढिलो गरे न्याय पाएको अर्थ नहुने र छिटो गरे ‘कंगारु कोर्ट’ बन्ने खतराबाट न्यायालय पनि मुक्त छैन ।

क्षेत्राधिकारको बहस

न्यायालयदेखि नेपाली सेना हुँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसम्मको छानबिन ‘अख्तियार’ले नै गर्न पाउने कानून निर्माण र भ्रष्टाचार रोक्न ‘पद्धतिमा सुधार र सोचाइमा परिवर्तन’ नभएसम्म सुशासन सम्भव नै छैन । सुशासन कायम गर्ने निकायलाई आज चौतर्फी आक्रमण गरी ‘निम्छरो’ बनाइएको छ ।

भ्रष्टाचारका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको कुरा गरे पनि हरेक सरकारले ‘भ्रष्टाचारको डण्डाबाट बच्न’ विषयगत विषयलाई समेत ‘नीतिगत निर्णय’ को बर्को ओढाएर ‘भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन’ रोकिएन । २०५९ सालमै अख्तियारको ऐन परिमार्जन गर्दै ‘मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको कारबाहीको दायरामा नपर्ने’ व्यवस्था गरियो । कार्यपालिकाको ‘खोट’ यही देखिन्छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भटट्राईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कसरी ‘नीतिगत’ हुनसक्छ ? ऐन संशोधन नै दूषित मनसायले गरेको प्रस्टै हुन्छ । ‘नीतिगत’ भन्ने विषयको व्याख्यासहित ऐन नै संशोधन नगरी ठूला भ्रष्टाचार रोकथाम सम्भव नै छैन । यी र यस्ता विषयमा ‘कथित सुशासनविज्ञ’ हरुको मौनता पनि बुझी नसक्नु छ ।

आज सबैभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार कार्यपालिकामा भएको देखिन्छ, तर न्यायपालिका, नेपाली सेना, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ‘छानबिनको पर्खाल’ बाहिरै छन् । न्यायिक निकायका पदाधिकारीका उपर परेका उजुरीमात्रै हेर्ने हो भने पनि आंगै जिरिङ हुन्छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भटट्राईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कसरी ‘नीतिगत’ हुनसक्छ ? ऐन संशोधन नै दूषित मनसायले गरेको प्रस्टै हुन्छ । ‘नीतिगत’ भन्ने विषयको व्याख्यासहित ऐन नै संशोधन नगरी ठूला भ्रष्टाचार रोकथाम सम्भव नै छैन । यी र यस्ता विषयमा ‘कथित सुशासनविज्ञ’ हरुको मौनता पनि बुझी नसक्नु छ ।

न्यायपरिषद्मा अहिले पनि ‘इमानदारीपूर्वक कर्तव्यपालन नगरेको र बदनियतपूर्वक काम गरेको’ भन्ने उजुरी नै सयौंको संख्यामा छ, तर न्यायपरिषद्ले ‘प्रभावकारी भूमिका’ देखाउनै सकेन । संविधानले न्यायपरिषद्लाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामात्र नभई अनुशासनको कारबाही तथा बर्खास्त नै गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ, तर त्यो अधिकार नै यतिवेला प्रयोगविहीन अवस्थामा ‘विलखबन्द’मा छ ।

आज न्याय सम्पादन तथा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि जिम्मेवार निकायहरु ‘वाद र विचार’ को कैदी भएका छन् । जहाँबाट माथि नउठेसम्म ‘कोर्टले अख्तियारलाई र अख्तियारले कोर्टलाई’ कंगारु देख्ने स्थिति कायमै रहन्छ ।

नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्न

आज राजनीतिले नैतिकता गुमाएको छ भने प्रशासनले जवाफदेहिता । सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीमा पारदर्शिता देखिँदैन । स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकामाथि समेत प्रशस्त प्रश्न उठेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई ‘जनमुखी’ नबनाएसम्म जनताको तहसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति पुग्न सम्भव नै छैन । त्यसका निम्ति सरकार र प्रशासनिक नेतृत्वको ‘इच्छाशक्ति’ आवश्यकता पर्दछ ।

आज निजामती प्रशासनले नयाँ तथा युवा ‘मुख्यसचिव’ पाएको छ । सर्वोच्च अदालतले नयाँ ‘प्रधानन्यायाधीश’ पाउँदैछ । देशले हालैमात्र दुई तिहाइको सरकार पायो भने ‘राजनीतिक स्थिरता’ दिनकै निम्ति भन्दै ‘संविधान संशोधन’ गरिने प्रतिबद्धतासहित ‘प्रधानमन्त्री’ पाएको छ ।

सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा संसदमा यतिवेला भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर छलफल जारी छ । ‘कांग्रेस-एमाले’ जस्ता संसदका ठूला दल मिलेर ‘विशिष्ट परिस्थिति’ मा भन्दै सरकार निर्माण गरेका छन । जर्ज बर्नाड शाले भने झैं ‘इतिहासले हामीलाई सिकाउँछ, तर इतिहासबाट हामीले कहिल्यै सिक्दैनौं ।’

कांग्रेस-एमालेले संसदमा दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि इतिहासबाट पाठ सिकेर संविधान संशोधन गर्न नसक्ने तथा सुशासन कायम गर्ने निकायको ‘दायरासमेत कानूनी रुपमै फराकिलो’ नबनाइदिने हो र सँगै राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, बैंकिङ, नेपाली सेनालगायत सबै क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजु नघटाउने हो भने ‘नेपाल बन्दैन’ मात्र होइन कि त्यतिवेला ‘साँच्चै नेपाल बन्दै बन्दैन’ ।

नेपाल बनाउने सन्दर्भमा जब ‘कांग्रेस-एमाले’ सरकार असफल हुन्छ, त्यसपछिको भयावह चित्रकाबारे अहिले नै अनुमान लगाउन कठिन छ ।

याे पनि पढ्नुस् : सुशासन र स्वच्छ न्यायालयका अभियन्ताले कसरी दिए ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई ? (प्रमाणसहित)