एनसेलले ३ खर्ब कर तिरिसक्यो, ३ लाखको लाइसेन्सले २० अर्बका टेलिकमको जस्तै काम गर्दा अर्बौं राजश्व गुम्दैछ (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रायः चर्चा र विवादमा आइरहने विदेशी लगानीमा सञ्चालित नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल अहिले फेरि चर्चामा छ । सरकारले एनसेलको ५ वर्षे अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि चार किस्तामा राजश्व तिर्ने सुविधा हालैमात्र दिएको छ ।

केही समयअघि एनसेलको स्वामित्व विवाद र विदेशमै किनबेचको प्रकरण चर्किएपछि सरकारले छानबिन समिति नै बनाएको थियो । अब ५ वर्षपछि एनसेलले पाएको २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिने र त्यसपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वको हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

यस्तोमा एनसेलले भने थप आक्रामक योजनासहित पूर्वाधार विकासमा लगानी थप्ने योजना अघि सारेको छ । उसले ठूलो लगानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउन गरेको प्रयास नियामक निकायका कारण रोकिएको छ ।
एकातिर विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले ठूला प्रयास गरिरहने र अर्कोतर्फ देशमा आएको विदेशी लगानीलाई विभिन्न ढंगबाट हतोत्साहित बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लागिरहेका बेला एनसेल एउटा केस स्टडी नै बनेको छ ।

के एनसेलले पैसा तिर्नै नसकेर चार किस्ताको सुविधा मागेको हो ? २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि सकिन लाग्दा किन थप लगानी गर्न खोज्दैछ ? एनसेल किन प्रोपोगाण्डामा परिरहन्छ ? नेपाल टेलिकम र एनसेलले भोगेका समस्या समान छन् कि छैनन् ? यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर एनसेलका चीफ रेगुलेटरी अफिसर विशालमणि उपाध्यायसँग गरिएको  कुराकानी नेपाल टकमा-

– नेपाल प्रेसले हालैमात्र एनसेलको ‘केस स्टडी’ गरेर समाचार सामाग्री सम्प्रेषण गरेको छ, त्यो सामाग्री बनाउँदै गर्दा नेपालमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूलाई केही हदसम्म हत्तोसाहित गरिदो रहेछ जस्तो पनि लाग्यो । तर, हामीले त्यो सामाग्री प्रस्तुत गर्दै गर्दा हामीले धेरै सामना गर्नुपरेको एउटा प्रश्न चाँही एनसेल जस्तो विवादित कम्पनीप्रति हामीले किन ‘सफ्ट कर्नर’ राख्यौँ भन्ने छ, यसै कारण तपाईँलाई मेरो पहिलो प्रश्न एनसेल किन सधैं विवादमा आइरहन्छ ? तपाईँहरूको सरकारसँगको ‘इक्वेसन’ के हो ? एनसेल ‘कन्ट्रोभर्सी’ के हो ?

कहिलेकाँही म पनि यहि सोच्छु, हामी किन ‘कन्ट्रोभर्सी’ मा आइरहन्छौँ ? तर, सामान्यतय हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालमा एउटा प्रचुर सम्भावना छ भनेर देखाइदिने विदेशी लगानी भएको कम्पनी एनसेल हो । एनसेलभन्दा पहिला यो क्षेत्रमा यति धेरै सम्भावना छ भन्ने न अध्ययन भएको थियो न त सोचिएको नै थियो । यस्तो अवस्थामा एनसेलले समाजमा जुन किसिमको ठाउँ ओगटेको छ र जसरी एनसेलले राष्ट्रलाई ‘कनेक्ट’ गरेको छ त्यो देखेर एनसेलको खुट्टा तान्नेहरू, अनरगल प्रचार गर्नेहरू वा भनौ कन्ट्रोभर्सीमा ल्याउनेहरू लागिपरिरहेका छन् ।

– तपाईँले त यो टेली कम्युनिकेसनको क्षेत्रमा नेपाल बाहेकका अरु देशमा पनि काम गर्नुभएको छ , त्यहाँको अनुभव चाँही कस्तो छ ? तपाईँले दाबी गरेको जस्तो अवस्था अरु देशमा पनि छ ? लार्जर स्केलमा कुरा गर्नु पर्दा हुवावेको अमेरिकासँग लफडा पनि हामीले सुन्दै आएका छौँ, यो सेक्टरनै त्यस्तै पो हो कि ?

होइन, लफडा हुने सेक्टर भनेर बुझ्नु हुँदैन । नेपालमा त्यस्तो बनाइएको हो । हाम्रो केसमा विवाद सिर्जना गर्दा जहिले करको विषयलाई अगाडि सार्ने गरिन्छ । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म हामीले कति कर तिर्‍यौं भन्ने हेरौं न ।

– कति तिर्नु भयो त ? आज बताइदिनुहोस् ।

हामी आजसम्म करिब तीन खर्ब रूपैयाँ कर तिरिसकेका छौँ ।

– टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रका बिग प्लेयरको रूपमा सरकारी स्वामित्वको टेलिकम र तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तर टेलिकम चाँही सुक्दै गइरहेको छ भने एनसेल मोटाउँदै गैरहेको छ यस्तो चाँही किन भएको होला ?

हामीले समग्र टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरलाई हेरिरहेका छौँ । यो सेक्टर अगाडि बढ्नु भनेको हामीले कुरा गर्दै आएको डिजिटलाइजेसन र डिजिटल इकोनोमीको आधार बनाउने कम्पनी अगाडी बढ्नु हो । यो टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी नेपालमा सुरू गरेको नेपाल टेलिकम हो । यसकारण हामी कसैले पनि नेपाल टेलिकमको यो योगदानलाई बिर्सिनु हुँदैन । तर, हामीले २० वर्ष अगाडिको सीम निकाल्दाको अनुभव सम्झौं त । लाइन लाग्नु पर्थ्यो । प्रहरीको लाठीचार्ज हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् ग्राहकले चाहेको खण्डमा घरमा डेलिभर हुन्छ सीम । यो कसरी सम्भव भयो ? निजी क्षेत्रको आगमनले गर्दा प्रतिस्पर्धा बढेको हुनाले सम्भव भयो । कुनै एउटामात्र कम्पनी भयो भने सोचे अनुरूपको नतिजा आउन समय लाग्छ यसकारण पनि हामीले अन्य कुनै कम्पनीलाई डुबाउन खोज्छौँ भन्ने होइन यसले हाम्रो क्षेत्र नै स्रिन्क (खुम्चिन्छ ) हुन्छ ।

– यसको मतलब तपाईँहरूको राज्यले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नै चलाउन हुन्न भन्ने तपाईँहरूको मान्यता हो ?

त्यस्तो मान्यता छैन । राज्यले पनि यस किसिमका कम्पनीहरू चलाउँदा हुन्छ । निजी कम्पनीहरूको लागि पनि यो क्षेत्र खुल्ला छ । तर, यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा भने खुल्ला हुनुपर्छ । धेरै कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिएका पनि छन् तर चालिरहेका दुई वटामात्र छन् ।

– म यही प्रश्नमा आउँदै थिए । यत्रो बिघ्न विवादका बाबजुद एनसेल बजारमै छ, अन्य कति कम्पनी टाट पल्टिसके, कतिले सेवा नै सुरू गर्न सकेनन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? मार्केट सानो हो कि ? राज्य असहयोगी भएको हो कि ? किन अन्य कम्पनीहरू टिक्न सकिरहेका छैन ?

मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । त्यो लगानीविना यो क्षेत्रमा ‘सस्टेन’ गर्न गार्‍हो छ । हजारौं टावर राख्नुपर्‍यो, पूर्वाधार आयात गर्नुपर्‍यो । यी पूर्वाधार महंगा छन् । यो क्षेत्रलाई चाहिने सियो पनि हामीले विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्छ । यसबारे राम्रो रणनिती र योजना नभइ यस क्षेत्रमा टिक्न गार्‍हो छ । यो व्यापारिक पाटो भयो यो बाहेक हाम्रा नीति नियमहरू पनि समय सापेक्ष संशोधन हुन जरुरी छ । हामीसँग जुन २० वर्षअगाडिको ऐन थियो, त्यो ऐनहरू पनि संशोधन हुन जरुरी छ । जस्तै जुन हाम्रो ऐन छ त्यो ऐनमा डाटा प्राइमेरी फ्याक्टर छ तर अहिलेको मार्केट डाटा ड्रिभन भइसक्यो । यसैमा म अर्को कुरा पनि थप्छु- यो सेक्टर जहाँ हामीले हरेक कुरा आयात गर्छौं यसबाट आम्दनी भएको हरेक १ रूपैयाँमा ५०-५१ पैसा राजस्वमा जान्छ । हामी जतिले पनि यो सेक्टर चलाउँछौ हामी सबैले त्यही ४९ पैसामा यो सेक्टर चलाइरहेका छौं । यो ठीक हो वा बेठीक हो त्यो पनि हामीले सोच्न जरुरी छ भन्ने म भन्छु । यसलाई अत्यावश्यक सेवा पनि भनिन्छ, यो अत्यावश्यक क्षेत्रमा यति धेरै कर ठीक हो त ? त्यो पनि सोच्न पर्ने हो ।

– तपाईँले अहिलेको समय डाटा ड्रिभन भइसक्यो पनि भन्नु भयो यसमा चाँही एउटा ‘ले म्यान’ को प्रश्न चाहिँ तपाईहरू जस्तो कम्पनी जसले अर्बौ रूपैयाँ तिरेर लाइसेन्स लिनु हुन्छ र लाख तिरेर लाइसेन्स लिने इन्टरनेट कम्पनीले पनि लगभग त्यही सेवा दिने हो कि के हो ? यो सिस्टमनै त्यही हो कि कानूनको कमजोरी हो कि के हो ?

जति बेला ल्याइएको थियो त्यतिबेलाको सोचाइ फरक थियो होला भन्छु म यसमा । तर, समय सापेक्ष हिसाबमा यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । आजको दिनमा पनि हामीलाई भ्वाइस सेवा प्रदायक भनेर नै इंकित गरिन्छ । तर, आजको दिनमा सब भ्वाइस सेवा भइसके नि होइन र ? सबैजना इन्टरनेटमाथि बसेर भ्वाइस दिइरहेका छन् । ओटीटीबाट भ्वाइस दिइरहेका छन् । ओटीटी भन्नाले भाइबर, व्ह्याटसएप, म्यासेन्जर । यसबाट हुने कलहरू भनेको ६०-७० प्रतिशत छन् भने हामीजस्ता सेवा प्रदायकबाट ३०-४० प्रतिशत कल हुने गर्छन् । यसले एकातिर भ्वाइस सेवाको लाइसेन्स नै नपाएकाहरूले पनि यो सेवा दिरहनुभएको छ ।

तर, यता हामीले २० अर्बबाट सुरू गर्दा उहाँहरूले ३-५ लाखबाट सुरू गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसकारण हिजो र आजको दिनको परिस्थिति फरक छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । यसलाई कानूनी हिसाबले एड्रेस गर्नुपर्छ । त्यसो नहुँदा सरकारले पनि त राजस्व गुमाएको छ नि ! हाम्रो आम्दनी घट्नु भनेको सरकारले पनि राजस्व गुमाउनु हो । आईएसपीको आम्दनी बढ्दा हाम्रो जति नै राजस्व सरकारले पाउँथ्यो भने पनि ठीकै थियो । त्यो अवस्था पनि छैन । यसकारण हाम्रो क्षेत्रलाई दीर्घकालीन बनाउनको लागि यथाशीघ्र निर्णय हुनुपर्छ अब ढिला भइसकेको अवस्था छ । यो विषयमा काम नै नभएको होइन । हामीसँग सल्लाह मागिएको छ । आशा गरौं यही वर्षभित्र हाम्रो टेलिकम ऐनमा परिवर्तन आउछ ।

– तपाईँहरूले खोजेको परिवर्तन चाँही के हो ?

सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्‍यो । आज हामी सबैजना इन्टरनेट नै दिने अवस्थामा छौँ । हामीले स्पेक्ट्रम सदुपयोग गरेर मोबाइल ह्यान्डसेटमा दिरहेका छौँ भने उहाँहरूले फिक्स्ड लाइन प्रयोग गरेर दिरहनु भएको छ । यसरी सबैले इन्टरनेट दिदा इन्टरनेट दिने कम्पनीहरू समान हुन् र समान व्यवहार हुनुपर्‍यो, समान कर लगाइन पर्‍यो, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क समान हुनुपर्‍यो । त्यो समान के कसो हुने त्यो सरकारको को कुरा भयो ।

– एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषयमा ठूलै लफडा भइरहेको थियो, अहिले सरकारले तपाईहरूलाई चार किस्तामा तिर्न मिल्ने सुविधा दिएर तपाईहरूको लाइसेन्स नविकरण भयो , पहिलो किस्ता तिरी पनि सक्नु भयो ? यो अवस्था कसरी आयो एनसेलले पैसा तिर्न नसकेर हो ?

कोभिडपछि ‘इन्डस्ट्री’ अत्यन्तै घटेको छ । मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको राजस्व ३०-४० प्रतिशतले घटिसकेको अवस्था छ । बजार घटेको बारे त अगाडि पनि हामीले छलफल गर्‍यौं । योभन्दा अगाडि पनि २५ वर्षको लागि लाइसेन्स दिइएको हो, पहिलो १० वर्षको र त्यसपछि ५-५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था हो र हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब तिर्नु पर्ने शर्त हो । हामीलाई पहिलो नवीकरणबाट नै सरकारबाट किस्ताबन्दीको सुविधा प्राप्त भएको हो । नेपाल टेलिकमलाई पनि त्यही सुविधा थियो । पहिलो दिदा नै निर्णय के भएको थियो भने अब आउने दिनमा पनि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमै दिइओस् भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

आजको दिनमा हामीले भनेको के हो भने हामीले त्यही निर्णयअनुसार हामीले किस्ताबन्दीमै दिन्छौँ है भनेको हो त्यही अवस्थामै आयो । अब तिर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दा हामी तिर्न नसक्ने अवस्थामै हो । क्यास फ्लोका इस्यू छन्, जुन हिसाबले बजारमा रेभिन्यू ट्रेण्ड हुँदै गएको छ त्यो हिसाबमा हामीलाई किस्ता बुझाउन समस्या छैन तर एकै पटक हामीलाई बुझाउन समस्या नै छ । तर, यो समस्या हामीलाई थाहा नभएको चाँही होइन ।

हामीले हाम्रा अडिट रिपोर्टहरू बुझाउँदै आएका छौँ । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । यो अहिले को यो अन्तिम नवीकरण भनौं न, २५ वर्षमध्येको अन्तिम ५ वर्षे नवीकरण । यो नवीकरणमा पनि पहिलाको जस्तै सुविधा दिनुहोस् कारण चाँही यो हो भनेर भनेका हौँ ।

– अहिलेको व्यवस्थाअनुसार २५ वर्ष अर्थात् अबको ५ वर्षपछि यो एनसेलको स्वामित्व सरकारको हुन्छ भन्ने छ, यसका प्राविधिक पाटोहरू के छन् ? स्वामित्व हस्तानतरणको विषयमा तपाईँहरूको विवाद पनि आयो । ५ वर्षपछि छोडेर जान पर्ने भयो २० अर्ब लगानी किन ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रलाई अगाडी बढाउन सरकारले केही न केही निर्णय लिने छ । यो क्षेत्रमा क्रान्ती ल्याएको एनसेललाई सरकारले मर्न दिन्न भन्ने मलाई आशा छ र एनसेको निरन्तरता गराइदिनु हुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु । हामी कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने कम्पनी हौँ र आजको दिनमा जुन कानूनी प्रावधान छन् ती कानूनी प्रावधानमै बसेर हामीले निरन्तरता पाउने छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

– अदालत जान पर्ने अवस्था आउँदैन ? २५ वर्षपछि सरकारको हुने भनेको छ भोलि तपाईँहरूले निरन्तरता दिनु भयो भने त नेपालमा सरकार नै हल्लाइ दिने शक्ति छन् त । तपाईँहरूको स्वामित्व किनबेचको विषयमा त्यत्रो हलचल भयो , कमीटी नै गठन भयो अब २५ वर्षपछि तपाईँहरूले नै निरन्तरता गर्दा हलचल हुँदैन ?

हामीले कानून मिचेर केही पनि गर्ने होइन । कानूनकै अधिनमा रहेर अगाडि बढ्ने हो । दूरसञ्चार ऐनले नै यस विषयलाई स्पष्ट पारेको छ, हक अधिकार दिएको छ । त्यो हक अधिकारको प्रयोग हामीले पनि गर्न पाउँछौ भन्ने हामीलाई आशा छ । यो शेयरधनीसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले यसमा मैले धेरै कमेण्ट गर्न चाहन्न । यदि कसैको आफ्नो शेयर छ भने त्यो शेयरलाई कानूनभित्र बसेर कसरी बेचबिखन गर्ने भन्ने त नेपालको संविधानले नै स्पष्ट गरेका पाटाहरू हुन् नि त !

– शेयर हस्तानतरणको विषय के भयो त ? कहाँ पुग्यो त्यो कुरा ? तपाईँले भन्न मिल्ने कुराहरू भन्दिनु न ।

पत्रपत्रिकामा आएका कुराहरू हुन्, मन्त्रिपरिषद्‌ले पनि यसमा एउटा निर्णय गरेको छ । हामीले एनटीएलाई पनि पत्र पठाइसकेका छौँ । हामी नेपालको कानूनभित्र रहेर काम गर्न तयार छौँ र हामी नेपालको कानूनले दिएको हक अधिकारभित्र रहेर यसमा अगाडि बढ्ने छौँ ।

– एनसेललाई लिएर भइरहेको यो अन्योलता बीचमा, एनसेलमा थप लगानी हुने अवस्था छ वा छैन ?

हामी गर्न पर्ने काम सबै गर्न तयार छौँ । लगानी गर्न परे लगानी गर्न पनि तयार छौँ । आजकै दिनमा पनि एनटीएबाट हामीले थप ७ सयवटा टावरको स्वीकृति कुरेर बसेका छौँ । आईटीका डोमेनहरूलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ । डाटा सेन्टरलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने छ । यी सबै पूर्वाधारमा गर्ने लगानी हुन् ।

– एनसेल थप लगानी गर्न्ने अवस्थामै छैन भन्छन् नि !

ती सब मिथ्या हुन् । हामी लगानी गर्छौँ । फाइभ जीमा केही छलफल भइरहेका छन् । जुन हिसाबले रेभिन्यू डाउनट्रेण्ड भइरहेको छ त त्यसलाई कतै न कतैबाट एड्रेस गर्नु पर्छ ।

– एनसेलले हटस्पट वाईफाईलाई एडप्ट गर्न खोजेको हो ?

संसारभर तपाईँ जहाँ गएर हेर्नुभयो भने पनि, वाईफाई हटस्पट भनेको केही समयको लागि दिइएको सेवा हो । आजको दिनमा मोबिलिटी भनेर दुईवटा सेवा प्रदायकले मात्र अनुमति पाएका छन् । एनसेल र नेपाल टेलिकम । यसबाहेक कसैले पनि मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएका छैनन् । तर, केही आईएसपीहरूले मोबिलिटीको लाइसेन्स नपाउँदा पनि यसको दुरूपयोग गरेर आईएसम ब्याण्ड मार्फत सेवा दिइरहेका छन् । आशा छ हाम्रो नियामक निकायले यो कुरा हेरेर आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनु हुनेछ ।

जुन कुरा गर्न पाइँदैन त्यो कुरा गर्नु हुँदैन । यदि कसैले गरेका छन् भने यसलाई कानूनसम्मत् सच्याउन पर्ने हुन्छ । मोबिलिटी सर्भिस दिने हो लाइसेन्स लिएर अगाडि आउनुपर्‍यो, लगानी त्यहीअनुसारको गर्नुपर्‍यो । वाईफाई हटस्पट भनेको पार्क, एअरपोर्टलगायतका सार्वजनिक स्थानमा केही समयको लागि दिन पाइन्छ तर यहाँ के भइरहेको छ भने आईएसपीहरूले उसका ग्राहकहरूलाई जहाँ पनि जति पनि यो सेवा दिरहेका छन् । सामुदायिक सेवा प्रायोजनको लागि दिइएको कुरा कमर्सियल युजको लागि भएको छ । यसमा हाम्रो कुरा के हो भने फेअर प्ले हुनुपर्छ । पब्लिकले सुविधा पाउनु पर्छ तर सुविधा दिने संस्था नियममा रहेर सुविधा दिनुपर्छ । मैले लाइसेन्स नै नलिएको कुराको सेवा दिन त मैले पनि त पाउँदिन नि होइन र ?

– एनसेलको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा, तपाईंहरूले ऐनको मात्र समस्या भोग्नु पर्छ कि व्यवहारिक समस्या पनि छन् ?

नीतिगत रूपमा केही समस्याहरू छन् । मैले धेरै ठाउँमा इक्वेल लेभेल प्लेइङ फिल्डको बारेमा कुरा गरिरहन्छु । एउटै सेवा दिनका लागि स्थापना भएका संस्थाहरू चाहे त्यो निजी लगानीका हुन् वा सरकारी स्वामित्वका । जो भएपनि कानून सबैको लागि समान हुनुपर्छ । कानूनले दिएको हक पनि एउटालाई बढी लाग्ने आर्कोलाई कम लाग्ने भन्ने होइन । कानून एउटाको मात्र पक्षपोषण गर्ने गरेर निर्माण पनि हुनुहुँदैन । यो परिपाटीबाट हामी बाहिर निस्किनु पर्छ । यो परिपाटीले इन्डस्ट्रीलाई माथि लाग्दैन । हाम्रो मेरुदण्ड नै इन्डस्ट्री हो । हामीले सोचिरहेको, गर्न चाहेको, योजना बनाएको जे जति पनि काम छन् ती सबैको मेरुदण्ड यही पूर्वाधार हो । हजुरलाई मैले भन्नु पर्दा आजको दिनमा टड्कारो रूपमा यो विदेशी मुद्राको सटहीको विषय छ ।

– यो विदेशी मुद्रा सटहीको विषय के हो ? अलिक बिस्तारमा भनिदिनु न ।

मैले अगाडि पनि भने हामीले सबै कुरा विदेशबाट किनेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ किनभने नेपालमा यो क्षेत्रको केही पनि बन्दैन । यो जुन २१ सय फ्रिक्वेन्सीको जुन कुरो आएको छ त्यो कुरा चाँही हाम्रो र नेपाल टेलिकम दुईवटैको हो । हामी दुईवटा मोबाइल सेवा प्रदायक छौँ । हामी दुबैले यो समस्या भोगिरहेका छौँ । हुन त यो अदालतमा विचाराधीन कुरा भएकाले यस विषयमा हामीले धेरै बोल्नु हुँदैन तर यो हाम्रो इन्डस्ट्रीको समस्याको समाधान निकालिदिन म दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

दूरसञ्चार भनेको हाम्रो अभिभावक हो । यदि कानूनमा केही बाधा छ भने त्यो बाधा फुकाइदिने काम पनि त गर्नु पर्‍यो नि त ! आजको दिनमा २१ सय मेगाहर्जको समस्याको निरूपण नहुँदा एनसेलका सम्पूर्ण सहजीकरणका कामहरू रोकिएको छ । विदेशी कम्पनीलाई हामीले सेवा लिए वापत तिर्नु पर्ने शुल्क तिर्न पाईएको छैन । उदाहरणको लागि ब्याण्डविथको भुक्तानी हुन पाएको छैन । विदेशमा रोमिङ सेवाको कुरा छ । एसएमएस सेवाको कुरा छ । यी सबै कुराहरूको लागि हामी विदेशी कम्पनीहरूसँग निर्भर हुनु पर्ने अवस्था छ । विगत एक वर्षदेखि यी विदेशी कम्पनीहरूले हामीलाई विनाभुक्तानी सेवा दिइरहेका छन् तर कहिले रोकिदिन्छन् भन्ने अन्योलता छ । उनीहरूले ब्याण्डविथ काटिदिए भने, सिग्नल लिन्क काटिदिए भने यसले इन्टरनेटमा, रोमिङ सर्भिसमा, कल/एसएमएस सेवामा असर पार्छ । यसो हुनाले हामी एकदमै जटिल अवस्थामा छौँ ।

– तपाईले नियामक निकाय विभेदकारी भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

यो विषय भनेको समग्र इन्डस्ट्रीको विषय भएकाले यसमा सहजीकरण गरिदिनु भन्न खोजेको हो । उहाँहरूले सहजीकरण नै रोकिदिनु भएको छ ।

– के भनेर रोक्नुभएको छ ?

तपाईँहरूको २१ सय फ्रिक्वेन्सीबापतको बक्यौता बाँकी छ त्यो तिर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ । हामीले के भनिरहेका छौँ भने हामीले ‘युज’ गरेको दिन देखिको हामीले तिर्न तयार छौँ । हामीले प्रयोग नगर्दा खेरिको चार्ज हामीलाई नलिईदिनुहोस् न भनेका छौँ । खाएको विष पो लाग्छ त हैन र ? त्यो जुन हामीले उपभोगनै गरेको छैनौं त्यसको पैसा नलिइदिनुहोस् जुन दिनदेखि तपाईँले हामीलाई दिनुभयो त्यो दिनदेखिको रेट तिर्न हामी तयार छौँ । यसमा हामीलाई केही पनि समस्या छैन । त्यो भन्दा अगाडि उहाँहरूले बेस रेट राख्नु भएको थियो त्यो त हामीले तिरी पनि सक्यौँ । यो इस्यू आजको दिनमा अदालतमा छ ।

अब यसमा अदालतको निर्णय के हुन्छ त्यो हामी मान्न तयार छौँ । त्यसको विकल्प छैन तर निर्णय नआउने बेलासम्म सहजिकरण गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

– फाइभ जी टेक्नोलोजीको सन्दर्भमा पनि तपाईहरूलाई केही अप्ठ्यारो आइपरेको हो ?

फाइभ जी टेक्नोलोजी अरु टेक्नोलोजीभन्दा फरक छ । फोजीमा पनि हामीले भोल्टे भन्ने गर्छौँ , पहिला जसरी टेलिफोन कलहरू प्रयोग हुन्थ्यो आजको दिनमा इन्टरनेटबाटै आउँछ र फाइभ जी केसमा भने हामीले प्रत्येक हेण्डसेट उत्पादक हुन्छन् उनीहरूसँग इन्डीभिजुल टेस्टिङ गर्नुपर्छ । यो टेस्टिङ फ्रिक्वेन्सी अहिले हामीले पाइसकेको अवस्था छैन ।

– नेपाल टेलिकमले नपाइकन तपाईँहरूले नपाउने त होइन नि ?

होइन नेपाल टेलिकमले आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि नै टेस्टिङको अनुमति पाएको छ । नेपाल टेलिकमलाई अन्यथा भन्न खोजेको हैन तर आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि टेस्टिङ भइसकेको कुरा आजसम्म प्रयोगमा ल्याउन किन सक्नु भएन त ? प्राइभेटलाई पनि त्यो सुविधा दिएको भए आजसम्म हामीले प्रयोगमै ल्याउन सक्थ्यौँ कि ! फाइभ जी का अनेक युज केस छन्, यो ब्रोडब्याण्डको मात्र कुरा होइन, हाइस्पिड इन्टरनेटको मात्र कुरा हैन ।

– एनसेलले ‘टेलको’ बाट ‘टेकको’ मा जाने रणनीति लिएको छ भन्ने सुन्नमा आउँछ यो भनेको के हो ?

संसारभरकै टेलिकम कम्पनीहरूले आवलम्बन गरिरहेको निती हो यो । पहिला हामी सिम्पल टेलिकम भन्थ्यौँ, भ्वाइस, डाटा , एसएमएस दिन्थ्यौँ । अब त्यसमा मात्र सीमित रहेर हुँदैन । हामीले पूर्वाधारहरू सबै दिनुपर्छ । यो सबै पूर्वाधार दिनको लागि टेककोमा जानुपर्छ, भन्नुको अर्थ जुन हामीले अहिले सेवा दिइरहेका छौँ त्यसको माथि अनटप स्टेट अफ द आर्ट डाटा सेन्टर , इन्टरप्राइजलाई विभिन्न सेवाहरू चाहिन्छन् कनेक्टीभिटीले मात्र हुँदैन, आईटीका विभिन्न सेवाहरू चाहिन्छ, नयाँ-नयाँ कुराहरू भइरहेका छन् जस्तै जेनेरेटीभ एआई, मसिन लर्निङ आदी ।

यी कुराहरूको कार्यान्वयनको लागि हामीसँग दक्षता छ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी भएकाले यसका आइडिया छन् । यसकारण हामी कनेक्टीभिटी मात्र नभएर वियोन्ड कनेक्टिभिटी गएर सेवा दिन्छौ भन्न खोजिएको हो । जस्तै तपाईँहरूले पढ्नु भएकै होला रिलायन्स जिओ जस्ता कम्पनीले १०० जिबी क्लाउड स्टोरेज दिने भन्ने कुरा, छिमेकी मुलुक गइसके । यो इन्डस्ट्रीलाई बचाउन हामी पनि त्यतातिर जानै पर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले लगानी पनि गरिरहेका छौँ ।

– रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम पनि तपाईँहरूले पर्याप्त पाउनु भएको छैन भन्ने सुनिन्छ नि ! खास के हो कुरो ?

नेपालको भौगोलिक अवस्था हरेर फ्रिक्वेन्सी विभिन्न किसिमका हुन्छन् । कुनै फ्रिक्वेन्सी कभरेजका लागि हुन्छन् , कुनै फ्रिक्वेन्सी क्यापसिटीका लागि हुन्छन् । हाम्रो भनाइ चाँही रुरललाई कभर गर्नको लागि लो स्पेक्ट्रम ९ सय छ, ९ सय बाढिदिनुहोस् र फोजी र फाइभ जीलाई जुन क्यापासटी चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिने स्पेक्ट्रम पनि खोल्दिनु । राज्यले राखेर त काम भएन नि ! हामीले त्यसको रेभिन्यू नै तिर्छौँ । आजको दिनमा हाम्रो टड्कारो आवश्यकता ९ सय हर्जको छ । यसले भइरहेको टावरलाई प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा हाम्रो कभरेज थप राम्रो हुन सक्छ ।

मैले नयाँ टावर खडा गरे भने यसका लागि खर्च भएको सबै पैसा विदेश जान्छ तर मलाई स्पेक्ट्रम दिनु भयो भने राज्यले राज्स्व पाउँछ र मैले भइरहेको पूर्वाधार प्रयोग गरेर कभरेज राम्रो बनाउन पाउँछु । मैले टावरनै थप्नु पर्दैन भन्न खोजेको हैन तर भइरहेका टावरबाट जति लिन सकिन्छ त्यो प्राप्त भएको छैन किनकी हामीसँग पर्याप्त स्पेक्ट्रम छैन ।

– अन्तिममा अहिले हामी डिजिटल नेपालको अभियानमा पनि छौँ , प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीले पनि यस अभियानमा लाग्न अपिल गरिरहेका छन् , यस किसिमको अभियानमा तपाईँहरू जस्तो संस्थाको भूमिका के हुन्छ ?

हामी आधारभूत पूर्वाधार प्रदान गर्ने कम्पनी हौँ । हामीले जति पनि डिजिटल सर्भिसका कुरा गरेका छौँ, मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भने डिजिटल सेवा दिनको लागि उदाहरणको लागि बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गरौँ हामीले अहिले क्यूआर प्रयोग गर्छौँ । त्यो क्यूआर कसरी चल्छ ? कसरी काम गर्छ ? यदि ब्याकबोन पूर्वाधार टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीले प्रदान नगर्ने हो भने त्यो प्रविधीले काम गर्छ र ? हामीले नदेखिँदो हिसाबमा यस्ता कैयौँ सेवाहरू दिँदै आएका छौँ । यसका लागि डाटा सेन्टर चाहियो, हाइस्पिड नेटवर्क चाहियो, एआईका नयाँ कुराहरू आउलान् त्यसलाई कहाँ लगेर होस्ट गर्ने ?

हिजोको दिनमा सीपीयू बेस्ड सर्भर थिए, एआईमा जानको लागि जीपीयू बेस्ड सर्भर ल्याउनुपर्ने छ । त्यसको क्षमता हामीसँग छ । हो यो नदिखिने भूमिका चाहिँ हामीले खेलेरै बसेका हुन्छौँ । मोबाइल अपरेटरको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के हो भने दुईवटा अपरेटर जोड्नुभयो भने तुरुन्त तीन करोड नेपालीकोमा पुग्न सक्नु हुन्छ । त्यो तीन करोड नेपालीसम्म पुग्नको लागि चाहिने कुरा हामीले दिएकै छौँ र दिने नै छौँ । हामी चाँही पर्दा पछाडिबाट डिजिटल सेवालाई गाउँ-गाउँ र हात-हातमा पुर्याउन सहयोग गरिरहेका छौँ ।

डिजिटल संरचनामात्र हैन हामी भनेको आकस्मिक सेवा हौँ । हामीले प्राकृतिक विपद‍मा पनि राम्रो भूमिका खेलिरहेका छौँ । जस्तै आजको दिनमा यत्रो बाढी पहिरो गइरहेको छ । हामीले सरकारसँग मिलेर यी सुचनाहरू समयमै प्रदान गर्छौँ । बाढी बाहेकका नयाँ विपदमा पनि सजग गराउन हामी काम गरिरहेका छौँ । यसकारण हामी जे सपना बोकेर हिँडिरहेका छौँ त्यसमा टेलिकम सेक्टरको ठूलो भूमिका रहेको छ । यो क्षेत्र अहिले अलिअलि मक्किएको छ यसको सुधार भने गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ ।

– अन्त्यमा एनसेल उन्नत योजनासहित बजारमा निरनतर रहिरहन्छ भनेर बुझ्नु पर्‍यो हैन त ?

हाम्रो के बुझाइ छ भने एनसेल भनेको नेपालमा दर्ता भएको नेपाली कम्पनी हो । यो कम्पनी सधैँ चलिरहन्छ यसले नेपाली जनतालाई सेवा दिइरहन्छ र हामी सबै जनाले यो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने र डिजिटल सपनालाई कसरी साकार पार्ने भन्नेबारे चाँही सोचौं । हामीले र्को २०औँ २५औँ वर्ष पनि सेवा दिएर नै बस्ने छौं भन्ने हाम्रो आशा छ । हामीलाई सबैजनाले त्यही हिसाबमा सोचेर सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा छ ।