नदीकिनार सम्बन्धी २०७६ सालको फैसला सम्झाउँदै बालेनको कटाक्ष- पहिल्यै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु !

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले काठमाडौंको नदी किनार सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारीलाई लिएर कटाक्ष गरेका छन् । ५ वर्ष पहिल्यै सर्वोच्चले नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न आदेश दिएको उनले सम्झाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अर्को एउटा स्टाटस लेख्दै बालेनले जारी विवादमा सरकारलाई प्रहार गरेका हुन् । ‘उहिल्यै मरिन् सासू अहिले आए आँसु’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न खोजिएको उनको टिप्पणी छ ।

‘म काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईँले थाहा पाउनुभन्दा पनि ३ वर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो,’ बालेनले लेखेका छन् ।

उनी थप्छन्, ‘त्यतिबेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्गप्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौँको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरेपछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष-विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ ।’

त्यसबेला ओली, पौडेल, शाक्य कोही पनि फैसला पुनरावेदनका लागि नगएको बालेनले बताएका छन् ।

‘यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्‍यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्‍यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।’

बालेनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकारबाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।’