संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ‘उद्यम सम्वर्द्धन केन्द्र’ स्थापना गर्न सक्ने

काठमाडौं । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उद्यम सम्वर्द्धन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । ‘उद्यम सम्वर्द्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ जारी भएसँगै सरकारका तीन वटै तहले उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।

जारी कार्यविधि अनुसार प्रतिष्ठानले संघीय तहमा केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ भने प्रतिष्ठानले प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना तथा सञ्चालन केन्द्रको विकसमा सहयोग र समन्वय गर्नेछ ।

केन्द्र स्थापना गर्न कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री तथा फर्निचर सहितको कार्यालय स्थल, सहयोग कक्ष, तालिम कक्ष, बैठक कक्ष र पार्किङ स्थल, प्रयोगात्मक ल्याब, फेब्रिकेसन ल्याब (मेकर्स स्पेस), थ्रिडी प्रिन्टर सहितको पूर्वाधार हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, विद्युतीय उपकरणमा कम्प्यूटर, कलर, प्रिन्टर, फोटोकपी, स्क्यानर, प्रोजेक्टर, दु्रतगतिको इन्टरनेको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । साथै रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, चियाकफी, वाटर डिस्पेन्सर, केन्द्रले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रकृतिको आधारमा आवश्यक हुने अन्य उपकरण अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

केन्द्रले प्रशिक्षार्थी उद्यमीलाई उद्यमशीलता तालिम, सीप विकास तालिम, कोचिङ, मेन्टरिङ, परामर्श सेवा र अवलोकन भ्रमण, उद्यम व्यवसायको सञ्जालमा आबद्ध गर्न सहजीकरण गर्ने, प्रशिक्षार्थी उद्यमीका लािग व्यवसायिक योजनाको विकास गर्न सहयोग गर्ने सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

साथै नयाँ वस्तु वा सेवाको विकास गर्न सहयोग, उद्यम दर्ता, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति दर्तासम्बन्धी परामर्श सेवा, नमुना वस्तु वा सेवा विकास गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने, कानूनी तथा वित्तीय परामर्श सेवा उपलब्ध गराई लगानीको स्रोत पहिान गर्न सहयोग गर्ने सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सेवाको लािग केन्द्रले उद्यम सम्वद्र्धन समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको शुल्क लिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायको प्रमुखको संयोजकत्वमा उद्यम सम्बद्र्धन समिति रहने छ । समितिमा निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायको प्रमुखले मनोनयग गरेको कानून व्यवसायी सदस्य रहनेछन् भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायको उद्यम हेर्ने अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, साझेदार संस्था छनौट गर्ने, सहजीकरण गर्ने, आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने काम गर्नेछ ।

यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न साझेदार संस्थालाई उपलब्ध गराइने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, सरकारी निकाय, प्राज्ञिक सस्था, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, प्रशिक्षार्थी उद्यमीले केन्द्रको सेवा लिएवाफत तिनुपर्ने शुल्क निर्धारण गर्ने काम पनि गर्नेछ । साथै साझेदार संस्थाले सम्झौता पालना नगरेमा सम्झौता खारेज गरी सेवा बन्द गर्ने गराउने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने लगायतका काम समितिले गर्नेछ ।

कार्यविधि बमोजिम केन्द्र सञ्चालन गर्न पूर्वाधार भएका साझेदार संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेमा त्यसको मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्न सम्बन्धित संस्थाको प्रशासकीय प्रमुख वा उसले तोकेको बरिष्ठतम अधिकृतको नेतृत्वमा प्रस्ताव मूल्यांकन समिति रहने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

समितिमा उद्यमशीलता क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिनिधि, सम्बन्धित संस्थाको आर्थिक प्रशासन शाखाको प्रमुख वा अधिकृत, निजी क्षेत्रको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने सम्बन्धित संस्थाको उद्यम हेर्ने अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछ ।

कार्यक्रम वा उद्यमशीलता विकासमा काम गरेको अनुभव, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, कार्यक्रमका लागि आवश्यक भौतिक सामग्री, साझेदार संस्थामा विषय विज्ञको प्रतिनिधित्व, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा प्रस्ताव मूल्यांकन गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्रशिक्षार्थी उद्यमी छनौट गरी उद्यमशीलता तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रशिक्षका लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रममा सहभागिलाई आवश्यकता अनुसार परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराउने, वित्त तथा बजार पहुँचमा सहजीकरण गर्ने काम छनौट भएका साझेदार संस्थाले गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै अनुसन्धान तथा विकासको काम गर्ने, उद्यमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य र सहन्वय गर्ने, केन्द्रको प्रशासनिक काम गर्ने लगायतका काम पनि साझेदार संस्थाले गर्नुपर्नेछ ।

गत साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था अनुसार जारी भएकै दिनदेखि लागू भइसकेको मन्त्रालयका मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नवीन तथा सिर्जनशील सोचको आधारमा उद्यम गर्न चाहनो नवउद्यमी एवम गतिप्रदायकलाई उद्यम विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण, परामर्श एवम उद्यमशीलता पर्यावरणसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कार्यविधि जारी गरिएको हो ।

विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो ।