बैंकहरूबाट नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन वर्षेनि बढ्दो- यस्तो छ ९ वर्षको तथ्यांक

काठमाडौ । पछिल्लो समय बैंकहरूमा नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन र शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन, निर्देशन उल्लंघन गर्ने परिपाटी दोहोरिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी नियम उल्लंघन भएको देखिन्छ । २०७६ चैत २४ गते अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।

उनको कार्यकाल चलिरहँदा सबैभन्दा बढी २०७९/८० मा बैंकहरू कारवाहीमा परेको देखिन्छ । यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले २१ करोड ७३ लाख ७९ हजार रूपैयाँ जरिवाना उठाएको छ । सम्भवत: गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा एकै वर्षमा नियम उल्लंघन वापत बैंकबाट असुलेको नगद जरिवाना हालसम्मकै उच्च हो ।

यो एक वर्षको जरिवाना चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल भर उठाइएको जरिवाना रकमको हाराहारी छ । उनको कार्यकाल भरि २१ करोड ८० लाख जरिवाना संकलन गरिएको थियो । आव २०७९/८० मा हरेक जसो त्रैमासमा बैंकहरुले नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहेका छन् छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताको कारबाही तथ्यांकअनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा कारबाहीमा पर्ने बैंकको सूची बढ्दो छ ।

यस्तो छ आर्थिक वर्षअनुसार कैंकहरूलाई कारबाहीको अवस्था

आव २०८०/८१

यो वर्ष प्राइम कमर्सियल, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबी बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आइएमइ, प्रभु, हिमालयन र कुमारी बैंक कारबाहीमा परे । लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नियम उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गरियो । सहुलीयतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै एनएमबी बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएयो ।

नबिल बैंकलाई नियमविपरीत ब्याजदर बढाएको, जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको, मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा कम उपलब्ध गराएको भन्दै सीईओलाई सचेत गराइएको थियो । सिटिजन्स बैंकले प्रिमियमदर पटक पटक बृद्धि गरेको र ग्लोबल आईएमई, प्रभु हिमालयन बैंक सीईओ तथा सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको थियो भने प्राइम कमर्सियल, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई कारबाही गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८०

पहिलो त्रैमासमै बैंक अफ काठमाडौं २ पटक, कृषि विकास बैंक एकपटक, मेगा ३ पटक, सनराइज ३ पटक, प्रभु कुमारी, ग्लोबल आईएमई र प्राइम कमर्सियल एक एकपटक कारबाहीमा पर्‍यो । दोस्रो त्रैमासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन नियमको उल्लंघन गरेको भन्दै प्रभु, कुमारी, तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डु, प्राइम कमर्सियललाई जरिवाना गरिएको थियो भने माछापुच्छ्रेलाई क्यापिटल एडुकेबी फ्रेमवर्कअनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको, यथार्थ पुँजीकोषको विवरण पेश नगरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराइएको थियो ।

सानिमा बैंकका सीईओलाई थप सेवा सुविधा दिइएको भन्दै बैंकलाई सचेत गराइएको थियो । तत्कालीन मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंक, माछापुच्छ्रे बैंकलाई पनि ऋणीको कर्जाको ब्याजदर पटक पटक बढाएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो । तेस्रो त्रैमासमा तत्कालीन कुमारी बैंक र एनसीसी बैंकलाई सचेत गराइएको थियो ।

यस्तै सीडी (कर्जा निक्षेप अनुपात) रेसियो कायम नगरेको भन्दै नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंकलाई नगद कारबाही गरिएको थियो । चौथो त्रैमासमा प्रिमियम दर बढाएर व्याज असुल गरेको भन्दै प्राइम कमर्सियल बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको र कुमारी र हिमालयन बैंकलाई सीडी रेसियो कायम नगरको भन्दै नगद जरिवाना गरिएको थियो ।

आव २०७८/७९

पहिलो त्रैमासमा कुनै पनि बैंकलाई कारबाही नभएपनि दोस्रो त्रैमासमा प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, एनएमबी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल, हिमालयन, नेपाल बंगलादेश, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक, सिटिजन्स, मेगा, सेन्चुरी लगायत कारबाहीमा परे ।

यिनीहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवतर्न गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत काम गरेको भन्दै बैंक सञ्चालक तथा सीईओलाई कारबाही गरिएको हो । एनएमबी र स्ट्याण्डर्डले स्प्रेडदर कायम नगरेको भन्दै सचेत गराइएको थियो भने चौथो त्रैमासमा एनसीसी र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक कारबाहीमा परे । उनीहरूलाई वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको कारण नगद जरिवाना गरियो ।

आव २०७७/७८

पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ४ वटा बैंकलाई कारबाही गरिएकोमा स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकलाई २ पटक कारबाही गरिएको थियो । लक्ष्मी बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी ऐन कानुन उल्लंघन गरिएको भनेर कारबाही गर्दा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आधारित कर्जा प्रवाह नभएकोमा स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकलाइ जरिवाना गरिएको थियो भने ग्लोबलाई सचेत गराइएको थियो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरण श्रेष्ठलाई पनि सचेत गराइएको थियो । तेस्रो त्रैमासमामा दुईपटक सिभिल बैंकले नियम उल्लंघन गरे भने प्रभुलाई एकपटक कारबाही गरिएको थियो । चौथो त्रैमासमा प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक कारबाहीमा परेका थिए । दुई पटक हिमालयन बैंक कारबाहीमा परेको थियो । यी सबै वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरिएको भन्दै कारबाहीमा परेका थिए ।

आव २०७६/०७७

यो समयमा मेगा बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक कारबाहीमा परेका छन् । यो बेला नेपाल बंगलादेश बैंक २ पटक कारबाहीमा परेको छ । बंगलादेशको सञ्चालक दीपक कार्की र तत्कालीन सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई सचेत गराइएको थियो । मेगा बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात कायम गरेको थिएन । हिमालयन बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन नियमको उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही परेको थियो ।

आव २०७५/०७६

यो वर्ष दुईपटक सेन्चुरी कमर्सियल बैंक कारबाहीमा पर्‍यो । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात पालना नगरेको भन्दै प्रथम पटक ७ लाख १९ हजार र दोस्रोपटक ८२ लाख ८ हजार गरी सेन्चुरी कमर्सियल लाई कारबाही गरिएको थियो ।

सिटिजन्स इन्टरनेशनलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन नियम उल्लंघन नगरेको भन्दै २० लाख नगद जरिवाना गरेको थियो । सिभिललाई पनि कर्जा स्रोत अनुपात कायम नगरेको र नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा परिचालन नगरेको भन्दै नगद कारबाही गरिएको थियो ।

आव २०७४/७५

यो वर्ष तीन बैंक कारबाहीमा परेका थिए । अनिवार्य नगद मौज्दातको विषयलाई लिएर लक्ष्मी मेगा र कुमारी बैंकलाई कारबाही गरिएको थियो ।

आव २०७३/७४

यो वर्ष कुनै पनि बैंकलाई कारबाही गरिएको छैन ।

आव २०७२/७३

यतिबेला दुईपटक हिमालयन बैंकलाई कारबाही गरिएको थियो । तोकिए बमोजिमको विपन्न वर्ग कर्जा क्षेत्र प्रवाह नरेको भन्दै ५६ लाख ८१ हजार र ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको थियो ।

एनआइशी एशियालाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै नगद १ लाख ६५ हजार रूपैयाँ कारबाही गरिएको थियो ।

आव २०७१/०७२

यो वर्ष ४ पटक ३ बैंकलाई कारबाही गरिएको थियो तत्कालीन ग्राण्ड बैंकलाई प्रथम र दोस्रो त्रैमासमा माछापुच्छ्रे र प्राइम कमर्सियलाई चौथो त्रैमासमा कारबाही गरिएको थियो । ग्राण्डलाई पुँजीकोष कम भएको र शीघ्र सुधारात्मक कराबाही गिरएको थियो । यस्तै विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा विस्तार नगरेकोमा १७ लाख ५२ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

प्राइम र माछापुच्छ्रेलाई शीघ्र सुधारात्मकका साथै पुँजीकोष कम भएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो ।