भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा धेरै निजामती कर्मचारी, ७७ प्रतिशत अधिकृतदेखि मुनिका

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेको पाइएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयोगका पदाधिकारीले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को प्रतिवेदनअनुसार जम्मा १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा ३३ प्रतिशत राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेको पाइएको हो ।

जम्मा १ हजार ५४५ प्रतिवादीमध्ये सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत अर्थात ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नरहरि घिमिरले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव सरहका ६ जना, सहसचिव वा सो सरहका ३० जना, उपसचिव वा सो सरहका ८२ जना रहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी शाखा अधिकृत वा सो सरहका २०२ र सहायकस्तरका २०० जना रहेका छन् । त्यसपछि क्रमश मनोनित पदाधिकारी १४८ जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०६ जना, राजनितिक नियुक्ति खाएका ३२ जना, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, संघ संस्था र अन्य व्यक्ति ७३९ जना रहेका छन् । ति सबै प्रतिवादीबाट ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

प्रतिवेदन अनुसार आयोगमा गत वर्ष विभिन्न माध्यमबाट २६ हजार ९१८ उजुरी परेका परेका छन् । यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९–०८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरी समेत गरेर गत वर्ष मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको थियो । जसको ७६.५९ प्रतिशत अर्थात २७ हजार ७१४ उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन् ।

आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित ३८.९१ प्रतिशत छन् । त्यसपछि क्रमशः शिक्षासँग सम्बन्धित (स्थानीय तहसमेत) १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जनँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ प्रतिशत रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरसँग सम्बन्धित ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातँग सम्बन्धित ३.६१ प्रतिशत, गृह प्रशासनँग सम्बन्धित ३.५२ प्रतिशत रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार अर्थसँग सम्बन्धित २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित २.१० प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकाससँग सम्बन्धित १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ६.६५ प्रतिशत छन् ।

यस अवधिका उजुरीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत अर्थात २७ हजार ७१४ वटा उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका हुन् । जसमध्ये ९३२ वटा उजुरीमाथी विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३ हजार ५०० उजुरी तामेली गरिएको, ४९६ उजुरीमाथी सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीमाथी कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको जनाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १ हजार ५० वटा फाइलको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भइ आयोग समक्ष पेश भएकोमा कुल ८६ वटा बैंठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय सहित विभिन्न विषयमा जम्मा १ हजार २९४ वटा निर्णय भएका छन् ।

विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दामा २८ प्रतिशत गैरकानूनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका २०१ वटा आरोपपत्र मध्ये सबैभन्दा बढी २८ प्रतिशत अर्थात ५८ वटा मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

यस्तै दोस्रोमा २३ प्रतिशत अर्थात ४८ वटा घुस तथा रिसवतसँग सम्बन्धित, १६ प्रतिशत अर्थात ३४ वटा झुटा तथा नक्कली शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी, १६ प्रतिशत अर्थात ३३ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस्तै राजस्व चुहावटसम्बन्धी १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा र विविध विषयका ४ वटा मुद्दा छन् ।

विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा ६५ प्रतिशत कसूर ठहर

आयोगबाट यस अघिका वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा २३३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर ठहर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समग्रमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६५.२४ प्रतिशत कसूर ठहर भएको पाइएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ९२ वटा फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आयोगमा परेका उजुरी र अनुसन्धानपछि आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट सबैभन्दा बढी घुस, रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएका छन् ।

यस्तै गैरकानुनी रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने कार्य भएका छन् । साथै गैरकानूनी रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र राजस्व चुहावट तथा हिनामिना गर्ने कार्य धेरै भएका छन् ।

आयोगले गत आर्थिक वर्षमा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कानूनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै निकायलाई निर्देशन गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट पेश भएको आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन बमोजिम समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी ३० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

आयोगले मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन ३ वटै तहका सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आयोगले आयोग र सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखबिच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि ४६ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिएको छ । आयोग र सरकारका नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानबिच सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि आयोगबाट ४८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनको लागि पनि सुझाव दिइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यस प्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार जन्य कार्य हुन सक्ने देखिएको भन्दै आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानविन एवं अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्याईएका सवाल तथा प्राप्त तथ्य समेतको विश्लेषणको आधारमा १० बुँदे सुझाब कार्यान्वयनका लागि सरकारका तीन वटै तहलाई सुझाव दिएको छ ।