चितवनमा ८ वर्षपछि सक्रिय बन्यो मानव बेचविखनविरुद्धको समिति

चितवन । जिल्ला स्तरमा हुने मानव बेचविखनको नियन्त्रणको लागि कानूनले नै गठन गर्ने व्यवस्था गरेको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि जिल्ला समिति वर्षौंपछि सक्रिय भएको छ ।

पछिल्लो समय चितवन जिल्लामा आन्तरिक बसाइसराइको चाप बढेसँगै आन्तरिक रुपमा हुने मानवबेचविखनको केन्द्रको रुपमा विकसित हुँदै गएको भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले चासो देखाउन थालेपछि समिति सक्रिय भएको हो ।

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ अनुसार हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धि जिल्ला समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कानूनी रुपमा अस्तित्वमा रहेपनि वर्षौँदेखि चितवनमा यो समिति क्रियाशिल थिएन । न त जिल्ला तहमा समितिलाई पुर्नगठन गरिएको थियो ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले समिति अस्तित्वमा रहेपनि समिति सक्रिय रहेको अभिलेख कार्यालयमा नभेटिएको बताए । उनले यसअघि चितवनमा बैठक बसेको जानकारीमा आएपनि आफू आएको केही महिना मात्रै भएकोले सम्पूर्ण जानकारी आफूलाई नभएको नेपाल प्रेससँग बताए ।

यद्यपि, यहाँ क्रियाशिल मानव बेचविखनविरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरुका अनुसार कम्तिमा ८ वर्षदेखि समिति पुर्नगठन गरिएको थिएन । माइती नेपाल चितवनका संयोजक इश्वर गिरीले आठ वर्षयता आफू यस क्षेत्रमा कार्यरत भएपनि समिति पुर्नगठन गरिएकोबारे थाहा नभएको बताए ।

लामो समयपछि आज आइतबार माइती नेपाल चितवनको पहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम पछि समिति गठन गरिएको हो । उक्त बैठकले नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा, जिल्ला न्ययाधीवक्ता, प्रहरी प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्लामा मानव बेचविखन विरुद्ध क्रियाशिल तीनवटा संस्थाका तीन जना महिला सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिलाई आमन्त्रित सदस्य राख्ने गरि समिति गठन गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले जिल्लामा मानवबेचविखनको यकिन तथ्याङ्क नभएकोले तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नेगरि अध्ययन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहमा समितिको संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय चितवनमा सञ्चालित मनोरञ्जन क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा मानवबेचविखनको जोखिम अत्याधिक बढ्दै गएको जिल्लामा काम गर्नेहरुले बताएपनि प्रहरीको जाहेरीमा भने तीन वर्षयता १७ वटा मात्रै उजुरी परेको देखिएको छ ।