‘अरु पार्टीलाई टुक्रयाएर, थ्रेसहोल्ड बढाएर एकदलीय शासनमा जान खोजिँदैछ’ (भिडिओ)

असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमसहित राष्ट्रिय दिवसका रूपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन संघ, प्रदेश सरकारले मूल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा छ ।  संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको यी दुई दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ ।

संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । यसैक्रममा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

– संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ, यस अवधिमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो, कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?

संविधान जारी भएको दशौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ । दश वर्ष पूरा गरेर, दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेर, व्यापक छलफल गरेर, समिक्षा गरेर, संविधान संशोधनको दिशामा अगाडी बढ्नसके राम्रो हुन्थ्यो । किनभने कुनैपनि संविधान अपरिवर्तनिय हुँदैन । असंशोधनीय हुँदैन । त्यसले समय, काल, परिस्थितिअनुसार कतिपय कुराहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कतिपय कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्छ । संसारका प्रत्येक संविधान यस्तै हुन्छ । त्यसो हुनाले पनि हाम्रो यो संविधानमा संशोधन गर्ने प्रावधान पनि छ । प्रावधान भइसकेपछि संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई हुन्छ । संसदका सांसदहरुलाई हुन्छ । सांसदहरु, राजनीतिक दलहरुले नै यस बारेमा सोच्ने कुरा हो ।

यो संसदको विषय मात्र पनि होइन । यो आम जनताको, राष्ट्रको सरोकारको विषय पनि हो । जनताको चाहना र भावनालाई र हाम्रो आजसम्मको कामहरूलाई ध्यानमा राखेर कुन-कुन पक्षहरु अलि नमिलेको देखियो । के-केमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ? भन्ने बारेमा वृहत् छलफल गर्नुपर्दथ्यो । तर, जसरी अहिले संशोधनको कुरा ल्याइएका छन्, त्यो मध्यरातमा हस्ताक्षर गरेर बडो शंकास्पद देखिन्छ । यसभित्र राम्रो नियत छ कि छैन ? बुझ्न सकिँदैन । यसै भन्न सकिँदैन ।

अचानक दुईवटा पार्टीको निजी पेवाजस्तो ठानेर, यो संविधानलाई आफ्नो पेवा ठानेर जसरी लिन खोजियो त्यो बेठीक हो । पहिले पनि यो संविधानलाई मिच्ने कोशिस भएको थियो । त्यही सोचकै कारणले हो । त्यही सोचको निरन्तरता नै हो । त्यसो हुनाले यसलाई गुपचुप मध्यरातमा सहमतिको विषय नबनाएर व्यापक जनताको माझमा पस्किनु पर्दथ्यो । वृहत् दायरामा छलफल चलाउनु पर्दथ्यो । समाजका सबै क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन पाए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले पनि सहभागि गराउनुपर्छ । गुपचुपरूपमा पास गर्नु हुँदैन ।

– संविधानले गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको तहमा जाँदा सफलता वा असफलताको दृष्टिले हेर्दा के देखिन्छ ?

संविधान सफल नै हो । तर, कुनैपनि संविधान आफैँमा अपरिवर्तनीय, संशोधनीय हुँदैन । समय, काल, परिस्थितिअनुसार नै अनुभवहरू प्राप्त गर्नुपर्छ । अभ्यासहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा कतिपय कुराहरूको कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान सहमतिकै दस्तावेज हो । विभिन्न पक्षका बीचमा सहमति नभएको भए संविधान बन्ने थिएन । संविधान बन्दाखेरी कतिपय कुराहरु अरुको पनि मान्दिनुपर्ने स्थिति बन्थ्यो त्यसैले मानिएको पनि छ । उदाहरणको निम्ति जिल्लालाई जसरी कमजोर बनाइयो त्यसको विरोधमा छु म । जिल्लालाई शक्तिशाली निकायको रूपमा राख्नुपर्दथ्यो । राख्नुपर्छ भन्ने मेरो अहिले पनि मान्यता छ ।

जिल्लामा विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने कुरा होस्, शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरा होस्, यी दुईवटै कुराका लागि जिल्लाको इकाइलाई बलियो बनाइयो भने त्यसले राम्ररी अनुगमन गर्नसक्छ । केन्द्र आफैँले पनि तलको माध्यम बिना एक्लै अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रदेशको पनि अधिकारहरु पनि अलि थप गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अधिकार त हामीले दिएका छौँ कतिपय निकायलाई तर कर्तव्य पालन गर्ने कुरामा ध्यान गएको छैन । अनुगमन प्रणाली हाम्रो कमजोर छ । अनुगमनको सिस्टम बलियो भएको छैन ।

सम्पूर्ण कामहरूमा हाम्रो समस्या कहाँ छ भने मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने र त्यसको आधारमा कमी, त्रुटिहरू सुधार गर्ने दिशामा जसरी अघि बढ्नुपर्थ्यो हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । त्यसैगरी प्रदेशको इकाइहरूले पाउनुपर्ने अधिकारहरु प्राप्त गरेको छैन । त्यो विनाअधिकारको निकाय किन राख्ने ? कतिपय अरु पदहरू छन्, जस्तोः प्रदेश प्रमुखहरू के गर्ने ? प्रदेश प्रमुखमा लाग्ने खर्च के गर्ने ? उपराष्ट्रपतिको पदलाई के गर्ने ? राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पदलाई के गर्ने ? यी विभिन्न देशका आ-आफ्ना अनुभवहरू छन् ।

हाम्रा अनुभवले के भन्छ ? यो पनि वृहत् छलफलको विषय बनाउनु पर्छ । समावेशितालाई पालन गर्ने सन्दर्भमा कहाँ-कहाँ समस्या देखा परेका छन् ? समावेशिताको मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् त गर्‍यौं । लोकतान्त्रिकरणको मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात त गर्‍यौं । सुशासनको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात त गर्‍यौं । यी तीनवटै कुराको सन्दर्भमा हामीले आवश्यक अधिकार र कर्तव्यको संयोजन कति हुन सकेको छ त्यसको बारेमा पनि राम्ररी अध्ययन गर्ने, समिक्षा गर्नेकुरा आवश्यक छ ।

– निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकार अस्थिर भयो भनेर निर्वाचन प्रणाली फेर्ने बहस चलेको छ, कस्तो निर्वाचन प्रणाली बनाउने हो त अब ?

निर्वाचन प्रणाली अथवा शासकीय प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नैपर्ने कुरा हो । किनभने संसारको कुनैपनि शासन प्रणाली आफैँमा उत्कृष्ट छैन । राष्ट्रपति भएको प्रणालीका एक भारी समस्याहरू छन् । तानाशाही लाद्ने जस्तो गरिएको छ । त्यसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्‍यो । त्यसैगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा अधिकारहरुको बाँडफाँट गर्ने अर्को प्रणाली छ, त्यसको पनि आफ्नै समस्या छ ।

संसदले प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ, यी कुराको सन्दर्भमा हाम्रो त विचित्र देखियो । पहिलो सबभन्दा ठूलो पार्टी र दोस्रो ठूलो पार्टी दुईवटै सरकारमा गए । कस्तो प्रतिष्पर्धा होला ? यी दुईवटा मध्ये एउटाले त ठूलो पार्टी बन्न खोज्छ, खोज्छ । बहुमत ल्याउन खोज्छ । अहिले के देश राष्ट्रिय संकटमा परेको स्थिति हो र ? के राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन खोजिएको हो र ? यो किन गरिएको होला ? गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएको छ । यी सबै कुराहरुको सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । तर कुनैपनि सिस्टम आफैँमा पर्फेक्ट छैन । त्यहाँको जनता, त्यहाँको राजनीतिक दलहरु र नेताहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । सिस्टममा भएका त्रुटिहरूलाई सुधार्दै जानुपर्दछ ।

हामीले पनि ट्रेडिशनल वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम पालन गरेका छैनौँ । हामीले हाम्रै देशमा अनुभवको आधारमा सुधार्दै, अगाडि बढ्दै आएका पनि छौँ । निर्वाचन प्रणालीकै कुरा गर्ने हो भनेपनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि अभ्यास गर्‍यौं । त्यसमा पनि विकृतिहरु देखिरहेका छन् । त्यसको आफ्नै सीमितता देखिएका छन् । किनभने एक तिहाई महिलाको उपस्थिति कसरी गराउन सक्नुहुन्छ ? दलितहरुको उपस्थिति कसरी गराउन सक्नुहुन्छ ? समावेशी कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ? यी सबै कुराहरुको सन्दर्भमा पनि कुनै न कुनै उपाय त खोज्नुपर्छ । त्यो उपाय खोज्ने सन्दर्भमा तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ल्याउने कुरा आयो । माथिल्लो सदनलाई समानुपातिकको आधारमा गरौँ भन्ने पनि कुरा आयो । अहिले नै हामीले यसलाई छलफलको विषय बनाएका छैनौँ । हामीले एजेण्डा बनाएका छैनौँ । हामी भित्रै पनि छलफलको आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति पहिले वृहत छलफलको प्रक्रिया शुरु हुनुपर्‍यो । मेरो निजी धारणा होला । मैले निजी धारणा भन्दै हिँड्ने कुरा भएन ।

– सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रमुख रूपमा बोकेको छ, प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन सम्भव छ त ?

म देखिरहेको छैन । सबभन्दा पहिले राम्रो काम गराउनुपर्‍यो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्‍यो । सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्‍यो । विकास निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्‍यो । विकास भनेको प्रतिफल प्राप्त भएको ठाउँमा लगानी गर्नुपर्‍यो । प्रतिफल प्राप्त नहुने ठाउँमा लगानी गर्ने होइन । अहिले हवाइजहाजमा लगानी गर्ने होइन । अहिले टावरहरुमा लगानी गर्ने होइन । अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने होइन । रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा, उत्पादन वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा, राज्यलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढ्न कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नुपर्‍यो ।

जलविद्युत र पर्यटनलाई, पूर्वाधार र शिक्षालाई महत्व दिनुपर्‍यो । अध्ययन, अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्‍यो । अनुसन्धान नगरी लगानी गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्‍यो । काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । गुणस्तरीय हुँदैन । अधुरो छोडिन्छ । दण्डित केही हुँदैन । दण्ड र पुरस्कारको प्रणाली स्थापना भइरहेको छैन । सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारण गर्नुपर्ने काम नगर्ने । नगरी नहुने काममा ध्यान नदिने । अनि अरु ठूल्ठूला कुरा गरेको कुनै अर्थ हुन्छ ?

– विगतमा केही निर्णयमा राष्ट्रपतिहरु विवादित पनि बने, राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संविधानमा अस्पष्टता भएर हो अथवा नियतमाथिको प्रश्न हो ?

कतिपय कुरामा प्रष्टता चाहियो भने सर्वोच्च अदालतले, संवैधानिक अदालतले त्यसको व्याख्या गरिदिनु पर्छ । किनकी संविधानको प्रत्येक प्रावधानहरुलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने एउटा आधार हुन्छ । हामीले त्यो बेलामा भएको बहशको छुट्टै रेकर्ड राख्नुपर्थ्यो आधिकारिकता दिएर । संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा कुनै अस्पष्टता छ भने स्पष्ट पारिदिनु पर्‍यो ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले त त्यो बेलामा राजनीतिक दलहरूको साथ, सहयोग समर्थनबाट गर्नुभएको हो । (तत्कालीन प्रधानसेनापतिको थमौती प्रकरण) एकलौटी गरेको होइन । तर, पछिल्लो कालमा त्यो कुरा एउटा पार्टीको निम्ति मात्रै गरियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदियो । त्यसबाट थाहा हुन्छ नि । सर्वोच्चको फैसलाले नै जनभावनाको पनि कदर, संविधानको मुल मर्मको पनि रक्षा गर्ने काम गर्‍यो ।

– राजनीतिक दलहरूमा थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा छलफल हुन थालेका छन्, खासगरी दुई ठूला पार्टीले यसको वकालत गरिरहेका छन्, यसमा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?

थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा भनेको आफ्नो पार्टीलाई कसरी ठूलो पार्टी बनाउने, अरु पार्टीलाई कसरी सिध्याउने ? काम गरेर होइन, जनताको मन जितेर होइन, चुनावमा बहुमत ल्याएर होइन, अरु पार्टीलाई टुक्र्याएर, लोभ-लालस बाँडेर, थ्रेसहोल्ड बढाएर यो सबै गरेर दुई दलीय शासन पनि होइन एक दलीय शासनमा जाने कदम हो । यो समयमा बुझिएन भने पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ ।

– राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ कि के छ ?

छलफल गर्न सकिएला । तर दुईवटा सदन हुँदाखेरी बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई अथवा विज्ञहरुलाई, त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई ठाउँ दिने स्थान हो राष्ट्रियसभा । समावेशी बनाउनका लागि पनि त्यसले भुमिका खेल्न सक्दछ । त्यसको आवश्यकता त देखिन्छ । एउटैमा सबैलाई मिलाउँ भन्दा अब त्यसले कत्तिको भ्याउन सक्छ ? छलफलको विषय बनाऔँ । हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।

– अन्तिममा, संविधान संशोधन नै गर्ने हुँदा के-केमा गर्ने त ?

धेरै कुरा छन् । चुनाव प्रणालीकै बारेमा । महिलाहरुका निम्ति बेग्लै प्रत्यक्ष चुनावबाट पनि जितेर आउने सिटहरु छुट्याउनु पर्छ । दलितको निम्ति पनि गर्नुपर्छ । अनेक त्यस्ता विषयहरु छन् । त्यो विषयहरु छलफलको विषय बन्नुपर्छ । हाम्रो समाज नै समावेशि समाज छ । समाजको जुन स्वरुप छ त्यसलाई हाम्रो संविधानले र प्रणालीले पनि प्रतिविम्वित गर्नुपर्छ ।