सहकारी बोर्ड र विभाग खारेज गरेर ३ महिनाभित्र प्राधिकरण स्थापना गर्न सिफारिस

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउन सिफारिस गरेको छ । समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रुपमा सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संसथाका रुपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापन गरिनुपर्ने ।’

तर प्राधिकरण स्थापना गर्दा केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । जसमा सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रुपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) गर्ने एवम् सुपरिवेक्षण गर्ने, सुपरिवेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सबै तहका सहकारीलाई नियमन, सुपरिवेक्षण, कार्यान्वयन र कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सञ्चालक समितिमा विषयविज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता रहने भन्दै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी क्षेत्रका जानकार र विज्ञ व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । आवश्यक विज्ञ जनशक्ति जस्तै सहकारी, बैंकिङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा व्यवस्थापनको योग्यता निर्धारण, छनोट, भर्ना, बढुवा एवम् यसै निकायभित्र मात्र सरुवा गर्नेगरी संस्थागत स्मरणसमेतलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि कानूनले अधिकार दिएबमोजिम निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्यविधि जारी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने भन्दै सम्पत्ति र दायित्व सर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकारी अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।