‘कानून पढ्न आउनू’ भन्ने त्रिविको गैरकानूनी सूचना

नेपालको सबैभन्दा पुरानो मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न कलेजहरूमा शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ का लागि सेमेस्टर प्रणालीमा अध्यापन हुनेगरी पाँच वर्षे बीए-एलएलबी कार्यक्रमका लागि अहिले भर्ना फारम धमाधम वितरण भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा सो कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालयले अख्तियार गरेको कार्यविधि र त्यसले लक्षित विद्यार्थी वर्गमाथि थोपरेका कानूनी वस्तुगत जटिलता यतिबेला आमचिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।

भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विश्वविद्यालयले मागेको छ । हेर्दा-सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर निकै गम्भीर विषय हो यो । मेडिकल, इन्जिनियरिङ जस्ता केही प्राविधिक विषयबाहेक अन्य विषय अध्ययन गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने नेपालकै कानूनी परम्परा कानून अध्ययनका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि मागेर त्रिविले भत्काएको छ । नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिले विभिन्न बहानामा नेपालको नागरिकता पाउँदैनन्, पाएका पनि छैनन् वा भनौं सरकारले उनीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेको तथ्य जगजाहेर छ । अर्कोतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै सञ्चालन गरेको तीन वर्षे एलएलबी कार्यक्रममा भर्नाका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र माग्दैन, मागेको छैन । अब तीन वर्षे एलएलबी कार्यक्रममा भर्ना पाउन नचाहिएको नागरिकता पाँच वर्षे कार्यक्रमका हकमा ‘अनिवार्य’ गरिनुको औचित्य के हो भन्ने पुष्टि सरोकारवालाहरूबाट भएको छैन ।

तीन वर्षे कार्यक्रमको भर्नाका लागि कुन सिद्धान्तका आधारमा नागरिकता नमाग्दा पनि चलेको छ ? पाँच वर्षे कार्यक्रमका लागि नागरिकता नभई हुँदैन भनेर कुन सिद्धान्तले निर्देशित गर्छ ? कानूनी शिक्षा प्रदायक संस्थाले पनि न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तको वस्तुगत रूपमा पालना गर्दैन र स्वेच्छाचारी ढङ्गले सिद्धान्तविपरीत नियम बनाउँछ भने किन कानून पढ्ने-पढाउने ? कालो कोट सँगसँगै किन चाहियो विधिशास्त्रीय दक्षता ? मलाई कानून थाहा छैन वा मैले कानून जानेको छैन भन्न पाइँदैन । अर्थात् कानूनी अज्ञानता अक्षम्य हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त किन बनाउने ?

व्यक्तिका लागि शिक्षाको समान अवसर प्राप्ति खाद्य अधिकार जस्तै आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो, जो नागरिकता वा राष्ट्रियतासँग सापेक्षता राख्दैन भन्ने तहको आधारभूत जानकारी पनि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले राख्दैन ? कि नजाने जस्तो बहाना गरेर लक्षित व्यक्तिको अधिकार कुण्ठित गरी रमाइलो मानिरहेको छ यो सरकारी नियामक निकाय ?

डी ग्रेड प्राप्त गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नेपालबाट प्लस टु उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले पनि पाँच वर्षे बीए-एलएलबीको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछ भन्ने विश्वविद्यालयको व्याख्या नै गलत छ ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानूनी शिक्षा) नियमावली २०७७ को नियम ४ मा कानूनी शिक्षाको उपाधि र पाठ्यक्रमसम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । पाँच वर्षे बीए-एलएलबी सोही नियमको उपनियम (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित छ । यस कार्यक्रममा प्रवेश पाउन आवश्यक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा सोही नियमको उपनियम (३) मा मापदण्ड निर्देशित गरिएको छ । जसमा स्पष्ट रूपमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उपाधिको शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेशका लागि योग्य हुन ‘शैक्षिक संस्थाले तोकेको सम्बन्धित विधाको कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क वा सी प्लस ग्रेड ल्याई माध्यमिक तह प्लस टु उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ’ भनी किटान गरिएको छ ।

यसैगरी सोही नियमको उपनियम (४), (२) र (३) मा उल्लेखित योग्यताका अतिरिक्त सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम आवश्यकताअनुसार थप वा माथिल्लो स्तरको योग्यताका आधारहरूको निर्धारण गर्न बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्थासमेत स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ । विश्वविद्यालयले भने फारम भर्ने अन्तिम मितिसम्ममा प्लस टु वा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आवेदन फारम भर्नसक्ने सूचना जारी गरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नेपालबाट उत्तीर्ण भएका आवेदकहरूका हकमा ग्रेड ‘डी’ सम्म ल्याएका आवेदकहरूले फारम भर्न पाउने विश्वविद्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।

सूचनाको ‘द्रष्टव्य’ महलमा लेखिएको छ- ‘श्री नेपाल बार काउन्सिलको नियमावलीअनुसार दश जोड दुईको परीक्षामा प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क वा सी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेका व्यक्तिले मात्र अनुमतिपत्रको फारम भर्न पाउने व्यवस्था भएको हुँदा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपश्चात नेपाल बार काउन्सिलको अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा फारम भर्न नपाएमा सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम् नै त्यसको जिम्मेवार हुनेछ ।’

यहाँ विश्वविद्यालयले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानूनी शिक्षा) नियमावली २०७७ को गलत व्याख्या गरेको देखिन्छ । एक त विश्वविद्यालयले बार काउन्सिलको नियमावलीअुसार भन्ने अत्यन्तै अस्पष्ट भाषा आफ्नो सूचनामा प्रयोग गरेको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को कहिले जारी भएको कुन नियमावलीको कति नम्बर नियमका आधारमा परिषद्ले लिने अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुन सी प्लस ग्रेड ल्याएकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा विश्वविद्यालयले प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।

तोकिएको योग्यताभन्दा कम वा तल्लोस्तरको योग्यतालाई भर्नाका लागि मान्यता दिने छुट सम्बद्ध शैक्षिक संस्थालाई छैन भन्ने नै यो प्रावधानको आशय हो । यही प्रावधानको रोहमा पनि डी ग्रेड ल्याई प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीले पाँच वर्षे बीए-एलएलबी तहमा भर्ना हुन पाउने गरी विश्वविद्यालयले जारी गरेको भर्नासम्बन्धी सूचना गैरकानूनी सिद्ध हुन्छ ।

दोस्रो कुरा, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानूनी शिक्षा) नियमावली २०७७ को नियम ४ को उपनियम (३) मा गरिएको सम्बद्ध विधाको कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क वा सी प्लस ग्रेड ल्याई प्लस टु उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था त सोही नियमको उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको पाँच वर्षे बीए-एलएलबी कार्यक्रममा प्रवेश पाउन नै आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो । यो व्यवस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले अधिवक्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सञ्चालन गर्ने परीक्षामा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था नै होइन । अर्थात्, डी ग्रेड प्राप्त गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नेपालबाट प्लस टु उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले पनि पाँच वर्षे बीए-एलएलबीको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछ भन्ने विश्वविद्यालयको व्याख्या नै गलत छ ।

नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (३) मा लेखिएबमोजिम सम्बद्ध विधाको कम्तीमा ५० प्रतिशत अङ्क वा सी प्लस ग्रेड नल्याएको विद्यार्थीले पाँच वर्षे बीए-एलएलबी कार्यक्रममा प्रवेश नै पाउँदैन । नियम ३ मा लेखिएको ‘उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको उपाधिको शैक्षिक कार्यक्रममा प्रवेशका लागि योग्य हुन’ भन्ने वाक्यांशले प्रस्ट रूपमा व्यक्त गरेको छ, तर विश्वविद्यालयले भने डी ग्रेड प्राप्त गरी प्लस टु उत्तीर्ण गरेकाले पनि पाँच वर्षे बीए-एलएलबीमा भर्ना हुन पाउने तर पछि अधिवक्ताको अनुमतिपत्र मात्र नपाउने भन्ने गलत अर्थ लगाई डी ग्रेड ल्याई प्लस टु उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई पनि फारम भर्न आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेको छ । यो प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी सूचना हो । सी ग्रेड नल्याएको विद्यार्थीले पाँच वर्षे बीए-एलएलबी कार्यक्रममा प्रवेश नै पाउँदैन ।

अर्कोतर्फ नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानूनी शिक्षा) नियमावली २०७७ को नियम ४ को उपनियम (४) मा उपनियम (२) वा (३) मा उल्लिखित योग्यताका अतिरिक्त सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम आवश्यकताअनुसार थप वा माथिल्लोस्तरको योग्यताका आधारहरूको निर्धारण गर्न बाधा गरेको छैन । यो व्यवस्थाले भर्ना पाउन आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यतालाई कडा बनाउन वा माथिल्लो स्तरमा लैजानमात्र सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाले पाउँछ भन्ने स्पष्ट छ । तोकिएको योग्यताभन्दा कम वा तल्लोस्तरको योग्यतालाई भर्नाका लागि मान्यता दिने छुट सम्बद्ध शैक्षिक संस्थालाई छैन भन्ने नै यो प्रावधानको आशय हो । यही प्रावधानको रोहमा पनि डी ग्रेड ल्याई प्लस टु उत्तीर्ण विद्यार्थीले पाँच वर्षे बीए-एलएलबी तहमा भर्ना हुन पाउने गरी विश्वविद्यालयले जारी गरेको भर्नासम्बन्धी सूचना गैरकानूनी सिद्ध हुन्छ । किनभने विश्वविद्यालयले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानूनी शिक्षा) नियमावली २०७७ को नियम ४ को उपनियम (३) मा कायम रहेको भर्नासम्बन्धी योग्यतालाई सी प्लस ग्रेडबाट घटाएर डी ग्रेडलाई योग्यता कायम गरी भर्ना आह्वान गर्ने छुट विश्वविद्यालयलाई छैन ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानूनी शिक्षा) नियमावली २०७७ को नियम ४ को उपनियम (३) मा रहेको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पाँच वर्षे बीए-एलएलबी कार्यक्रममा भर्ना हुन लिइने प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता नभई परिषद्ले अधिवक्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लिने परीक्षामा सामेल हुन आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हो भन्ने विश्वविद्यालयलको जिकिर प्रथम दृष्टयाः अमान्य र बदरभागी जिकिर हो । किनभने परिषद्ले कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरिसकेका उम्मेदवारलाई मात्र अधिवक्ताको अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा सामेल गराउँछ । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्र अध्ययन गर्न पाउने तीन वर्षे एलएलबी वा प्लस टु उत्तीर्ण गरी अध्ययन गर्न पाउने पाँच वर्षे बीए-एलएलबी कार्यक्रम अध्ययन गरी कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरिसकेका उम्मेदवारमात्र सहभागी हुन पाउने अधिवक्ताको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न परिषद्ले कानूनको तीन वर्षे एलएलबी वा पाँच वर्षे बीए-एलएलबी तहको योग्यताको अङ्कको मूल्याङ्कन नगरेर सोभन्दा तल्लो तह प्लस टु को प्राप्ताङ्कको मूल्याङ्कन किन गर्छ ?

अधिवक्ताको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिलाई दिइनुपर्नेमा प्लस टु को प्राप्ताङ्कलाई पनि आधार मान्नु र तल्लो तह (जुन कानून विषयसँग मात्र सम्बद्ध हुँदैन) लाई लिएर अधिवक्ताको अनुमतिपत्र दिन्न भन्नु विद्यार्थीले सम्बद्ध विषयमा स्नातक तहमा ल्याएको अङ्कको अवमूल्यन हुन जान्छ ।

यसर्थ अधिवक्ताको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिलाई दिइनुपर्नेमा प्लस टु को प्राप्ताङ्कलाई पनि आधार मान्नु र तल्लो तह (जुन कानून विषयसँग मात्र सम्बद्ध हुँदैन) लाई लिएर अधिवक्ताको अनुमतिपत्र दिन्न भन्नु विद्यार्थीले सम्बद्ध विषयमा स्नातक तहमा ल्याएको अङ्कको अवमूल्यन हुन जान्छ । त्यस्तो गर्नु बौद्धिक क्षमतामा क्रमशः सुधार गर्दै जाने मानवीय प्रवृत्ति र त्यस्तो सुधार गर्न पाउने मानवको जन्मसिद्ध अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गैरन्यायिक कार्य हो ।

कानूनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि पाइने अधिवक्ताको अनुमतिपत्र पाउन १० जोड दुई तहमा प्राप्त गरेको अङ्कको मूल्याङ्कन गरिन्छ वा गरिनुपर्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जिकिर सर्वथा मिथ्या र हास्यास्पद छ । यहाँ कानूनी शिक्षाको नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् र कानूनी शिक्षाको अध्यापन गर्ने तथा अध्यापनका लागि अन्य शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने अख्तियार प्राप्त निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच संस्थागत समन्वयको अभाव हुन गई विद्यार्थी मर्कामा पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । दुवै संस्थाले आआफ्नाे तर्फबाट द्विपक्षीय समन्वय स्थापना गरी विद्यार्थीलाई न्यून योग्यताका साथ भर्ना भएपछि अयोग्य घोषित हुनबाट बचाउनु आवश्यक छ ।

यसका साथै कानूनी शिक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अभ्यास अदालत (इजलास), दक्ष जनशक्ति जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था दुवै निकायले समन्वयात्मक ढङ्गले मिलाउनु पर्छ । विद्यार्थीलाई कानूनी अध्ययन गर्दागर्दै इन्टर्नसिप कार्यक्रममा सहभागी गराउने दायित्वबाट विश्वविद्यालय र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् दुवै हालसम्म पन्छिदै आएकाले विद्यार्थीले इन्टर्नसिपको मौका नै नपाएको धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सोको मौका विद्यार्थीले यथाशीघ्र पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

परीक्षामा प्रश्नपत्र दोहोरिने, परीक्षाअगावै प्रश्नपत्र बाहिरिने जस्ता त्रुटिहरूको निराकरण गरी कानूनी शिक्षाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नसके मात्र यसप्रति विद्यार्थीको रुचि र तन्मयता बढाउन सकिने हुँदा सरोकारवाला निकायले कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुको विकल्प छैन ।