संविधान- एक गतिशील दस्तावेज

संविधान भनेको सरकार, संसद् र न्यायलयभन्दा माथि रहेको कानूनी संस्था हो । नेपालको संविधान ऐतिहासिक संविधानसभाले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक संविधान हो । नेपालको संविधान वि. सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको हो । तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र ऐतिहासिक संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो ।

सरकार, संसद् र न्यायालय संविधान अनुसार नै गठन, संचालन र विघटन हुन्छन् । नेपालको संविधानका बारेमा सुन्दा, पढ्दा, लेख्दा र बोल्दाखेरी जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र शहादत प्राप्त ज्ञातअज्ञात शहिदलाई सम्झिनुपर्छ । त्यसैगरी शाहवंशीय राजसंस्थालाई बिर्सन मिल्दैन । नत्र इतिहास अधुरो अपुरो हुने खतरा रहन्छ । आखिर संविधान भनेको गतिशील राजनीतिक दस्तावेज नै हो । आजका दिनमा करिब तीन करोड भन्दा ज्यादा नेपाली नागरिकले नेपालको संविधानबाट शासित हुन स्वीकार गरेका छन् ।

नेपालको संविधान प्रजातान्त्रिक संविधान हो । नेपालको संविधानले बहुलवाद सुनिश्चित गरिदिएकोले बहुजाती, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक नेपाली नागरिकले नेपालको संविधानको अधीनमा रही शाषित हुन स्वीकार गरेका हुन् । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई एकताको सूत्रमा गाँस्न सफल भएको छ । यो हाम्रा लागि राजनीतिक गौरवको विषय हो । संविधान गतिशील एक राजनीतिक दस्तावेज हो । संविधानलाई आवस्यकता र औचित्यताका आधारमा संशोधन गर्दै लैजाने कुरामा विमति गर्नु भनेको संविधानमाथि अविश्वास गर्नु हो । धावा बोल्नु हो ।

संविधानले मुलुकलाई विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, ग्लोबल भिलेज र शाषनको विश्वव्यापीकरणबाट बिमुख गर्न मिल्दैन । संविधानले राष्टिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार, सहकार्य र दायित्वलाई बिर्सन पनि मिल्दैन ।

संविधान नागरिकको हक अधिकारको मूल स्रोत हो । विधिशास्त्री जेरेमी बेन्थमले संविधानले सरकारको स्थापना, स्वरूप, आकार परिकल्पना गर्दै नागरिकका लागि मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेका छन् । सीमित सरकार र असीमित मौलिक हक संविधानका विशेषता हुनुपर्छ । आजको दुनियाँमा कठोर संविधानले भन्दा नरम संविधानले राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको विकास र समाजवादको अभ्यास गर्न मद्दत गर्छ । तर, संविधानले नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नागरिकका लागि खाना, नाना र छानाको सुनिस्चित गर्न नसक्ने संविधान सरदर संविधान हो । लोकप्रिय संविधान हैन ।

नेपालको संविधान संशोधनले नपुग्ने पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । विकासको गति, आर्थिक अवस्था, साक्षरता दर, भू-राजनीतिक अवस्थिति, भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा नेपालको संविधान पुनरवलोकनको संगीन मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरुजु, बेरोजगारीका कारण नागरिक र सरकारको दूरी बढेको छ । नागरिक र सरकारका बीचको विश्वासमा दरार आएका दृश्य देखिन थालेका छन् । सरकार र नागरिकका बीच विकसित अविश्वासलाई हटाउन संविधान पुनरवलोकन गरी पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामै चल्नुपर्छ । तर, नेपालको संविधानले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता, महत्व र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा नागरिकवृत्तमा संघीयताप्रति अरुचि पैदा भएको छ ।

मुलुकका लागि संघीयता महंगो सावित भइरहेको छ । ७७ जिल्लामा गठित जिल्ला समन्वय समिति बेकम्मा देखिएका छन । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई अधिकारको उछाल छ । तर, जवाफदेहीपन, जिम्मेवारीबोध र जनउत्तरदायीताको अभाव छ । नागरिकलाई संविधानले अधिकार, कर्तव्यपरायण र जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । संविधानको हवाला दिँदै संघीयताको मर्मविपरीत तीनै तहका सरकारले आम्दानी बेगरको कर तिर्न बाध्य पारेका छन् । राजश्व असुल्ने स्रोतका रूपमा दुरुपयोग गरेका छन् । लोकतन्त्रमा स्टेट पुलिसिज्म, स्थायी सरकार र जुडिसियल एक्टिभिज्म बेतुकका कुरा हुन् । यी र यस्ता परिदृश्यले गर्दा नेपालको संविधान पुनर्लेखनोन्मुख छ ।

नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान आवश्यक पर्छ । संविधान देशको मूल कानून हो । देशभित्रका जल, जमीन, जंगलको समुचित वितरण र व्यवस्थापनका लागी पनि संविधान नै चाहिन्छ । संविधानको अभावमा तरमारावर्गले सार्वजनीक स्रोत साधनमा मनमौजी रजाइँ गरेर एकलौटी कब्जा गर्न सक्छ । राज्यका लागि संविधान निकै महत्वपूर्ण औजार हो । संविधानले देशमा राष्ट्रिय एकता कायम राखेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक संविधानले सरकारलाई सीमित बनाएको हुन्छ । तर, नागरिकलाई असीमित अधिकार सिर्जना गरेको हुन्छ ।

राष्ट्र संविधानको आधारमा अडिएको हुन्छ । व्यक्तिले देश अड्याउन सक्दैन । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई वैधता प्रदान गरेको छ । संविधान सरकारको प्रणालीसँग सम्बन्धित छ । संविधानमा नागरिकले रोजेको कानून सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ । संविधानले सरकार निर्माण गर्छ । संविधानले विधायिकाको गठन गर्छ । संविधानले न्यायपालिका सुनिश्चित गर्छ । संविधानले आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ । मताधिकारको ग्यारेन्टी गरिन्छ । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मैले अग्रमौलिक हक भन्ने गरेको छु ।

संविधानले सामाजिक एकताको आधार निर्माण गर्छ । संविधानले राजकीय शक्तिको सन्तुलित बाँडफाँट गर्छ । संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो । संविधान मानव सभ्यताको प्रमाण पनि हो । जस्तैः फ्रेन्च रिभ्युलुसन, सिभील वार आदी । संविधान खासमा सरकार संचालन गर्ने लिखित (अलिखित) दस्तावेज न हो । संविधान शब्दले लिखित र अलिखित दुबै स्वरुपलाई बुझ्नुपर्छ । राज्यका अंगहरू, संस्था र नागरिकका अधिकारको स्रोत भनेकै संविधान हो । संविधानको अभावमा नागरिकका अधिकार स्थापित हुन सक्दैनन् ।

नेपालको संविधान प्रजातान्त्रिक संविधान हो । नेपालको संविधानले बहुलवाद सुनिश्चित गरिदिएकोले बहुजाती, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक नेपाली नागरिकले नेपालको संविधानको अधीनमा रही शाषित हुन स्वीकार गरेका हुन् । नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई एकताको सूत्रमा गाँस्न सफल भएको छ । यो हाम्रा लागि राजनीतिक गौरवको विषय हो ।

संविधानले नागरिक, सरकार र सरकारी संयन्त्रहरूको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने स्वरूप निर्माण गर्नुपर्छ । संविधानले राजनीतिक चेतनाको व्यवस्थापन गर्ने भएकोले यो राजनीतिक चरित्रकै हुन्छ । संविधानवादका विश्लेषकहरूका अनुसार संविधान लिखित वा अलिखित जे भए पनि राजनीतिको खेलसँग चाँही सम्बन्धित नै हुन्छन् । संविधान सार्वभौम शक्तिको अभ्यासबाट जन्मिनु पर्छ । संविधानका बारेमा विधायिकाको मनसाय प्रमुख रहन्छ ।

संविधान सामाजिक संस्था पनि हो । देशका जातजाति, भाषाभाषी, धर्मसम्प्रदाय, वर्ग, लिंग र संस्थाले आ-आफ्नै हित सोचेका हुन्छन । स्वार्थ चाहेका हुन्छन् । दृष्टिकोण सोचेका हुन्छन । आपसका प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छन । तर संविधानले यीनिहरुलाई सन्तुलनमा राखी राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ । संविधानले सामाजिक आवश्यकतालाई पूरा गर्नुपर्छ । संविधानले भुइँमान्छेलाई मर्यादित जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । उनै भुइँमान्छेलाई राष्ट्रियताको रक्षा गरी देशको शोभा बढाइदिन्छन् ।

हामीकहाँ किसानले दूध, उखु, धान र फसलको मूल्य पाउँदैनन् । वैदेशिक रोजगारमा जान लाग्यो दलालको फन्दामा पर्नुपर्छ । श्रमिकले ज्याला पाउँदैनन् । ठेकदारले भुक्तानी पाउँदैनन् । किसानले अनुदान र सहुलियत पाउँदैनन् । भुइँमान्छेले आरक्षण पाउँदैनन् । तरमारा वर्गले राज्यका निकाय कब्जा गरेको छ । राज्यका स्रोत साधन नियन्त्रणमा राखेको छ । यो विडम्बना हो । संविधानले राज्यका स्रोत र साधनलाई तरमारा वर्गको पहुँच माथि राख्नुपर्छ । संविधानले भुइँमान्छेका लागि पनि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सर्वशुलभ स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आम नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरेमा नागरिक र सरकारकाबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ । नागरिक र राजनीतिक पार्टीका बीचको विश्वस्नीयता पनि बढेर जान्छ ।

संविधानले मुलुकलाई विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, ग्लोबल भिलेज र शाषनको विश्वव्यापीकरणबाट बिमुख गर्न मिल्दैन । संविधानले राष्टिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार, सहकार्य र दायित्वलाई बिर्सन पनि मिल्दैन । मानव अधिकार, स्वतन्त्रता र चेतनाको विकासलाई छोड्न मिल्दैन जोडेरै लैजानुपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेका नागरिकका मौलिक हक, अधिकारको प्रचलन गर्न नसकिएमा लोकतन्त्र र संविधानवादको अन्त्य हुने अवस्था आउन सक्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्।)