लुम्बिनी युवा परिषद्काे चालु आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश युवा परिषद् विकास समितिको बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा युवा परिषद विकास समितिका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सम्पन्न बैठकले चालु आर्थिक बर्ष २०८१्०८२ को लागि प्रदेश युवा परिषद् समितिको प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा युवा परिषद्को लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सशर्त पुँजीगततर्फ ५९ लाख र कार्यक्रमतर्फ ४१ लखको बजेट स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले युवा परिषद समितिको हाल बुटवलमा रहेको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले युवाहरुलाई उद्यम, सचेतना तथा साइवर सुरक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रक केन्द्रित गर्न सुझाव दिए ।

‘युवाहरुको समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागि योजना निर्माण गर्न जरुरी छ, युवालाई आकर्षित गर्ने, भविश्यप्रति आशा जगाउनेगरी काम गर्न जरुरी छ । यसैप्रकारका योजनाहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्छ’ उनले भने ।

युवा परिषदले युवाहरुलाई साइवर सुरक्षा सम्वन्धि तालिम प्रदान गर्ने, सिमान्तकृत समुदायका युवालाई लक्षित गरेर अटो रिक्सा मर्मत तालिम, नमुना युवा संसद, लागूऔषध तथा दुव्र्यसनविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशमा युवाको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, युवा पिस कन्फ्रेन्स कार्यक्रम गर्ने, युवा उद्योग बाणिज्य संघसंग सहकार्य तथा अन्तरक्रिया गर्ने, स्थानीय तहमा युवा परिषद गठनका लागि सहजीकरण गर्ने विषय समेटिएको छ ।

बैठकमा युवा परिषदका उपाध्यक्ष हंसराज खनाल, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदकुमार खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रेखा कँडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले नियक्त गरेका रुपन्देही तिलोत्तमा १४ का गोविन्दबहादुर केसीलाई असार २० गते पदमुक्त गरेर यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले हंसराज खनाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

४ वर्षका लागि नियुक्त भएका केसीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि उनी कानुनअनुसार उमेर बढी भएको भन्दै अदालतबाट रिट खारेज भएको हो । केसीले मन्त्री खत्रीले आफूलाई हटाएको र खनाललाई नियुक्त गरेको प्रमाण मन्त्रालयमा नभएकोले अवैधानिक भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएका छन् ।