लोकसेवा परीक्षामा गुल्मीले टप्यो, मनाङ र मुस्ताङ गयल

काठमाडौं । लोकसेवा आयोग परीक्षाबाट गुल्मी, स्याङ्जासहित ५ जिल्लाका सबैभन्दा बढी कर्मचारी सिफारिस भएका छन् । जसअनुसारगुल्मीका १०४, स्याङ्जाका १०२, सर्लाहीका ९१, धनुषाका ७८ र कञ्चनपुरका ७३ जना रहेका छन् ।

सबैभन्दा कम रसुवाबाट एक जनामात्रै सिफारिस हुँदा मनाङ र मुस्ताङबाट एक जना पनि सिफारिस हुन सकेन ।

लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष निजामती सेवातर्फ २ हजार ६८८ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए, जसमा ३२.६७ प्रतिशत अर्थात ७४४ जना महिला र ७२.३२ प्रतिशत अर्थात १ हजार ९४४ जना पुरुष रहेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लिखित परीक्षाबाट ९ हजार ६९६ उम्मेदवार छनोट गरी अन्तर्वार्ताका लागि सम्बन्धित निकायको पदपूर्ति समितिमा पठाइएको थियो । गत वर्ष सिफारिस हुने उम्मेदवारको औसत उमेर २९ वर्ष छ ।

आयोगले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अवधिमा सिफारिस भएका कुल २ हजार ६८८ उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विज्ञापनबाट १ हजार ६३३ जना छन् ।

दोस्रोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को विज्ञापनबाट ९०२ जना र आर्थिक वर्ष २०८/०८१ को विज्ञापनबाट १५३ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । कर्मचारी समायोजनलगायत अन्य विषयमा अदालतको आदेशले स्थगित भएका अघिल्ला वर्षका धेरै विज्ञापनको पदपूर्तिको कार्य गत वर्ष भएकाले धेरै संख्यामा उम्मेदवार सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ ।

३२ प्रतिशत महिला सिफारिस

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न ६ समावेशी समूहतर्फ जम्मा ९४७ पदका लागि विज्ञापन भएको थियो । गत वर्ष आव २०७८./०७९, २०७९/०८० र २०८०/०८१ मा भएका विज्ञापनसमेतका परीक्षाबाट १ हजार ६६ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए, जसमा महिलातर्फ ३४१, आदिवासी जनजातितर्फ २८२, मधेसीतर्फ २४८, दलिततर्फ १०४, अपाङ्गता भएकातर्फ ४९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ४२ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

गत वर्षसहित विगत १७ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी जम्मा २५ हजार २१८ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबै समावेशी समूहका उम्मेदवार खुला विज्ञापनतर्फका प्रतिस्पर्धामा समेत सिफारिस भएका छन् ।

महोत्तरीसहित ५ जिल्लाबाट धेरै उम्मेदवार

आयोगको प्रतिवेदन अवधिमा निजामती सेवातर्फ प्रकाशित आन्तरिक, खुला तथा समावेशी समूहका विज्ञापनका लागि आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमा जम्मा ४ लाख ७३ हजार ४९० दरखास्त परेका थिए । यस अवधिमा मुलुकका सबै जिल्लाबाट दरखास्त परेको थियो ।

सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने पाँच जिल्ला छन्, जसमा सबैभन्दा बढी सर्लाहीबाट १८ हजार ३२८, दोस्रोमा धनुषाबाट १६ हजार ६७३, तेस्रोमा सप्तरीबाट १६ हजार ५१४, चौथोमा महोत्तरीबाट १५ हजार ८३५ र पाँचौंमा बाराबाट १५ हजार ४२३ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । यी ५ जिल्लाबाट जम्मा उम्मेदवारीको १७।४८ प्रतिशत अर्थात ८२ हजार ७ सय ७३ दरखास्त परेको छ ।

त्यस्तै सबैभन्दा कम दरखास्त मनाङ जिल्लाबाट १० वटामात्रै परेको छ । मनाङपछि मुस्ताङबाट ४९, रसुवाबाट ४५८, रुकुम पूर्वबाट ७३९ र डोल्पाबाट १ हजार २४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

लिखित परीक्षामा सवा १ लाख बढी सम्मिलित

यस अवधिमा आयोगबाट निजामती सेवातर्फ सञ्चालित विभिन्न लिखित परीक्षामा ६२ हजार १५० महिला र ६० हजार ३ पुरुष गरी कुल १ लाख २२ हजार १५३ उम्मेदवार सम्मिलित भएका छन् । प्रतिवेदन अवधिमा चार सुरक्षा निकाय र २६ वटा संगठित संस्थाका लागि १४ हजार ८५७ पदपूर्तिका लागि आयोगबाट सहमति प्रदान गरिएको थियो । सम्बद्ध निकायबाट ७८५ वटा विज्ञापन प्रकाशन भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा सहमति प्रदान गरिएकासमेत कुल ३६ निकायका ७४२ वटा विज्ञापनका लागि लिइएका लिखित परीक्षामा सुरक्षा निकायतर्फ ६६ हजार ९३५ र संगठित संस्थातर्फ १ लाख ७६ हजार ८९६ गरी जम्मा २ लाख ४३ हजार ८३१ जना परीक्षार्थी सम्मिलित भएका थिए । लिखित परीक्षामा सुरक्षा निकायतर्फ ८५.५१ प्रतिशत र संगठित संस्थातर्फ ४६.६७ प्रतिशत परीक्षार्थीको उपस्थिति रहेको थियो ।

२४ विज्ञापनमा उम्मेदवारी परेन

आयोगबाट प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनमा जम्मा ४ लाख ५८ हजार ६७८ दरखास्त परेका थिए, जसमध्ये २४ वटा विज्ञापनमा कुनै पनि दरखास्त परेन । निजामती सेवातर्फका १ हजार ४५५ विज्ञापनमध्ये २४ वटामा एउटा पनि उम्मेदवारी नपरेको हो ।

निजामती सेवातर्फ २ महिला र ७ पुरुष तथा सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठनतर्फ ५ महिला र २४ पुरुष गरी जम्मा ३८ उम्मेदवार परीक्षामा अनियमित कार्य गरेवापत कारबाहीमा परेका थिए ।

विभिन्न बढुवा समितिबाट बढुवासम्बन्धी १८७ वटा सिफारिस भएकोमा आयोगमा विभिन्न सिफारिसविरुद्ध २२ वटा उजुरी परेको थिया । ती उजुरीसम्बन्धी कारबाहीपछि विभिन्न ३ वटा बढुवा सिफारिस संशोधन भएको थियो ।

त्यस्तै राजपत्राङ्कित श्रेणीतर्फ ९ र राजपत्र अनङ्कित श्रेणीतर्फ ६ गरेर १५ जना निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न विभागीय सजाय गर्ने गरी आयोगले सुझाव दिएको छ ।

आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अवधिमा निजामती सेवातर्फ विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि माग भएअनुसार बढुवाबाट ५२६ र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट १२१ वटा विज्ञापन तथा बढुवाका सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

यस्तै खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट २६६ र विभिन्न समावेशी समूहबाट ५४२ गरी १ हजार ४५५ वटा विज्ञापन तथा बढुवा सूचना प्रकाशित भएको थियो । ती विज्ञापनबाट बढुवातर्फ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाहेक १ हजार १२, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ ६२१, खुला प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८० तथा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ ९४७ गरी कुल ३ हजार ६६० रिक्त पदका लागि दरखास्त माग भएको थियो ।

तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सुझाव

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई विभिन्न १३ बुँदामा सुझाव दिएको छ । जसमा प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सुझाव दिएको छ । निजामती कर्मचारीको सरुवालाई थप व्यवस्थित बनाउन सरुवा नीति बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र दरबन्दीको सम्बन्धमा एकीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न, लोकसेवा आयोगको पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वायतत्तालगायतमा पनि सुझाव दिइएको छ ।

संविधानको धारा २९४ मा संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै लोकसेवा आयोग ऐन २०७९ को दफा ४३ मा आयोगले आफूले गरेका कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार लोक सेवा आयोगले २०१६ सालदेखि हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुखसमक्ष पेश गर्दै आएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कामकारबाही समेटी प्रस्तुत भएको यो पैंसठ्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन हो ।