असुरक्षित गर्भपतन: अनुगमन गर्ने निकाय नै अलमलमा

चितवन । गत वर्ष साउन महिनामा चितवनको एक अस्पतालमा गर्भपतन गराउन गएकी एक महिलाको मृत्यु भयो । भरतपुर- २६ घर भएकी ३ महिनाकी गर्भवती ३२ वर्षकी नवीना महतोको गर्भपतनका क्रममा मनकामना अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।

गर्भपतनपछि अत्यधिक रक्तस्राब भएर उनको ज्यान गएपछि मृतक महिलाका परिवारलाई २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर अस्पतालले घटना मिलाएको थियो ।

चितवनकै अर्को एउटा पोलिक्लिनिकले जिल्लामै कार्यरत एक सरकारी हाकिमले आफ्नै कार्यालयकी कर्मचारीलाई पटकपटक दबाबमा राखेर शारीरिक सम्पर्कबाट रहेको १६ हप्ताको गर्भपतन गराउँदा उनको अत्यधिक रक्तस्राब भयो । भरतपुर अस्पतालको नजिकै रहेको र गर्भपतनको लागि सूचीकृत पनि नभएको प्रगति पोलिक्लिनिकले १६ हप्ताको गर्भपतन गराउँदा महिलाको अवस्था नाजुक भएपछि डाक्टर आफैंले मध्यरातमा भरतपुर अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।

चितवनमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको विकासलाई लिएर पछिल्लो समय मेडिकल हबको रुपमा परिभाषित गरिन्छ, तर यहाँ गर्भपतनको लागि सूचीकृत भएका अस्पतालको पनि नियमित अनुगमन भएको छैन । गर्भपतनको लागि अनुमति नै नभएका, तर अवैधानिक गर्भपतन गराइरहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने निकाय प्रभावकारी नहुँदा महिलाको ज्यानकै जोखिम बढ्दै गएको छ ।

संघीयतापछि स्वास्थ्य संस्थाको क्षमताअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्भपतनको अनुमति दिने गरेका छन् । जिल्लाको स्थानीय तहपिच्छे गर्भतपनको तथ्याङ्क फरक छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो पाँच वटा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट २८५ जनाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क राखेको छ । अरु स्थानीय तह, संघ र प्रदेशका अस्पतालले कतिकति सुरक्षित गर्भपतन गराए भन्ने जिल्लागत एकीकृत तथ्याङ्क छैन ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका जनस्वास्थ्य प्रशासक दिनेश रुपाखेती क्षेत्राधिकारको सीमितताका कारण तथ्याङ्क नभएको बताउँछन् । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार चितवनमा तीन हजार ७४३ जनाले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा सुरक्षित गर्भपतन गराएको तथ्याङ्क रहेको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक दीपक तिवारीले बताए ।

उनका अनुसार जिल्लाका तहगत संरचनाले फरक फरक तथ्याङ्क आआफ्नो तरिकाले पठाउने भएकोले पनि अहिले एकीकृत तथ्याङ्क नभएको हो । नेपालभर सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या एक लाख ५ हजार ९८ जना भए पनि पटकपटक दोहोरिएर दुईभन्दा बढी पटकसम्म गर्भपतन गराउने महिला पनि बढी रहेको निर्देशक तिवारीले बताए ।

नेपालमा ५२ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने अध्ययनले देखाएको छ । असुरक्षित गर्भपतनले ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म महिलाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ, तर चितवनमा गर्भावस्थाको महिलाले गरेको असुरक्षित गर्भपतन र यसबाट हुने जोखिमको कुनै अध्ययन वा अनुगमन भएको छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दीपक सुवेदी महानगरभित्र असुरक्षित गर्भपतन गराउने क्लिनिकको संख्या, सूचीकृत नभई गर्भपतन गराउने औषधि बिक्री गर्ने औषधि पसलहरुको संख्या बढी रहेको गुनासो आए पनि अनुगमन गर्न समस्या परेको बताउँछन् ।

‘औषधि व्यवस्था विभाग, संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व नभई हामीले अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था छैन’, उनले भने, ‘हामीकहाँ पूर्वाधार र काम गर्ने सीमित दायराको कारण अनुगमनमा जानै सकेका छैनौं ।’

अहिले कानूनले परिस्थिति हेरेर २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउनसक्ने व्यवस्था ल्याएको छ । चितवनमा १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन गराउन पाउने अनुमति भएको एउटामात्रै संस्था भरतपुर अस्पताल हो । अस्पतालका विभागीय प्रमुख स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सुनिलमणि पोखरेल कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले नै पनि प्रोटोकलको पालनामा इमानदारिता नदेखाउँदा महिलाहरु थप स्वास्थ्य जटिलतामा पर्ने गरेको स्वीकार गर्छन् ।

उनले भरतपुर अस्पतालमा नआई सूचीकृत नभएका स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउँदा समस्या आउने गरेको बताए ।

सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐनले गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थामात्रै नभएर स्वास्थ्यकर्मीसमेत तालिम प्राप्त र अनुमति प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर सूचीकृत नभएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम आँकलन नगरी गर्भपतन गराउँदा समस्या आउने गरेको र अन्तिम अवस्थामा भरतपुर अस्पताल आइपुग्ने डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ ।

अनुगमन गर्न संघीय प्रतिनिधि नहुँदा अप्ठेरो परेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि लिएर गर्भपतन गर्ने र अवैध भनिएका संस्थाहरुमा अनुगमन गर्ने तयारी जिल्लाका नियमनकारी निकायले गरेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक रुपाखेतीले समन्वय गरेर अनुगमन गर्ने तयारी गरेको बताए ।