कस्तो बन्दैछ लुम्बिनीको राजधानी देउखुरी क्षेत्र ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी शहर निर्माण गर्न लगानीको खोजी सुरु गरेको छ । एक खर्बको लागतमा २० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना शहर निर्माणको लागि लगानीको खोजी सुरु गरेको हो । दाङ, प्यूठान र अर्घाखाँचीको सीमा क्षेत्रमा रहेको देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेशको राजधानी बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गा एकीकरणको काम अघि बढेको छ । एक हजार विगाह जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेल बताउँछन् । जग्गा एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको उनले बताए ।

राजधानी क्षेत्र रहेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्का, चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य शंकर गौतमले गुरुयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको, जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको बताएका छन् । उनीहरूले समयमा सरकारी तवरबाट नीतिगत निर्णयहरू पूरा गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको गुनासा गर्दै अब ढिलाइ गर्न नहुने प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बताए ।

पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य बताउँछन् । राजधानी शहर निर्माणका लागि चाहिने स्रोतको खोजी भइरहेको, ऋण लिएर भए पनि जग्गा एकीकरण, शहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘मुख्य गरी स्थानीय नागरिकहरूको, राजनीतिक दलहरूको, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । उहाँहरुको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकै दिनबाट सरकारले ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया थाल्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारको बजेटले राजधानी शहर निर्माण धान्न सक्दैन, संघ सरकारको बजेट पनि अपुग हुन्छ । यसका लागि दातृ निकायहरूको साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी गर्दैछौं ।’

सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले राजधानी शहर निर्माणबारे राजनीतिक दलहरूले समेत छलफलको एजेण्डा बनाउनुपर्ने बताए ।

सोमबार नै प्रदेश सरकारले राजधानी शहर निर्माणबारे हालसम्म भएका प्रगति र भावी योजनाको बारेमा सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संसदीय दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्यहरूको उपस्थितिमा राजधानी शहर निर्माणबारे हालसम्म भएका प्रगति र भावी योजनाको बारेमा छलफल गरे ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा गरिएको छलफलमा राजधानी क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायीलगायत सरोकारवाला पक्षहरुसंग राजधानी शहर निर्माणबारे छलफल र सुझाव संकलन गरिएको छ ।

जग्गा एकीकरणको कामले गति लिनुपर्ने, सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार छिटो शहर निर्माणको काम अघि बढाउन सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राप्ती उपत्यकालाई केन्द्रमा राखेर घोषणा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापन र सञ्चालनको कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ ।

राजधानी क्षेत्रभित्रका दाङको राप्ती गाउँपालिका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिका ३ र शितगंगा नगरपालिकाको २ वडा गरी १४ वटा वडा रहेका छन् । जहाँ अहिले केही सरकारी र अधिकांश निजी स्वामित्वका जग्गा छन् । जहाँ विकासमा लगानी र उपभोक्ताले विकासका योजनाका आवश्यक पर्ने जग्गा सामुदायिकीकरण गर्नेछन् । जग्गा छुट्याउँदा बाटोघाटो, कुलानाला, खेलमैदान, विद्युत विस्तार भनेर छुुट्टयाइने छ । यो विषयमा सरकारले कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने चुनौती छ ।

यसो भन्छन् संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

लुम्बिनीको संस्थापक मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोख्रेलको पालामा बुटवलमा रहेको अस्थायी मुकामबाट देउखुरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय भएको थियो । प्रदेश सभाको दुई तिहाइबाट पारित भएको त्यो निर्णय सुनाउने बेलामै उनले भनेका थिए नयाँ भर्जिनल्याण्डमा राजधानी नमुना हुन्छ । सोमबार राजधानी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पनि उनले त्यही विषय दोहोराए ।

प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको मात्रै नभएर राजधानी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘राजधानी व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी राजधानीवासीको पनि हो । भविष्यका पुस्तालाई सुविधायुक्त जीवन र सुविधा सम्पन्न शहर सुम्पिने दायित्व सबैको रहन्छ’ पोख्रेलले भने,‘कसैले त्याग नगर्दासम्म राम्रो शहर बन्न सक्दैन । होइन भने जे बनाउन खोजेका छौँ त्यो बन्दैन ।

भर्जिनल्याण्डमा आउनुको कारण आधुनिक शहर निर्माणको उद्देश्य हो । सुरुमा गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता हामी सबैले स्मरण गरौँ ।’ राजधानी शहर निर्माणका लागि निर्माण भएको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनबाट नै भविष्यको सुविधा सम्पन्न शहर बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।‘भविष्य बिग्रेको जिम्मा तपाईँहरूले इतिहासभर भोग्नुपर्छ । अव्यवस्थित र समस्याग्रस्त राजधानी शहर चाहिएको छैन । शहर निर्माणबारे अव हामीले दृष्टिकोणमा बदल्न जरुरी छ’उनले भने,‘सुनौलो अवसर नगुमाऔँ । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका योजनामा साथ दिनुस् । यसमा तपाईँहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।’

छलफलको क्रममा राजधानी क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा समस्या परेको, तत्काल खोल्न माग राखिएको थियो । तर, तत्काल समस्या देखाएर भविष्य बिगार्न नहुने, यसमा नागरिक तहमा सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माणका लागि राजनीतिक तहबाट पहल लिन आग्रह गरे ।

‘राजधानी शहर निर्माण गर्दा स्थानीय जनताको साथ सहयोग आवश्यक छ । ऋण लिएर राजधानी निर्माण गर्न केही समय दुःख गर्न तयार हौँ । राजधानीका कारण स्थानीय जनताको जीवनस्तर बढ्छ । आम्दानी बढ्छ’उनले भने,‘यही दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दा हामीले सुन्दर राजधानी बनाउन सक्छौँ । होइन भने कुरूप, अव्यवस्थित शहर बन्छ । हामीले के रोज्ने अव्यवस्थित राजधानी शहर कि व्यवस्थित नमुना शहर ।’

राजधानी शहर निर्माणबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने, राजधानी शहर बनाउन अवरोध हुन नहुने र व्यवस्थित राजधानी शहर निर्माण गर्न अठोट चाहिने उनले बताए ।