संरक्षित क्षेत्र मास्ने संशोधन खारेज गर्न संरक्षणवादीहरुकाे आग्रह

काठमाडौं । संरक्षित क्षेत्र मास्ने संशोधन खारेज गर्न संरक्षणवादीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथावन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संशोधन गरी थप गरिएको दफा ५क र ६(१क) को व्यवस्था हटाउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण संघ, नेपाल राष्ट्रिय समिती, विश्व वातावरण कानुन आयोग, शिक्षा र संचार आयोग, इकोसिस्टम व्यवस्थापन आयोग र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले माग रहेको छ ।

कानून, न्यायतथा संसदिय मामिला मन्त्रालयले गत असार २४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘लगानी सहजिकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’प्रति संरक्षणवादीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संरक्षण क्षेत्रको कोषेढुङ्गाको रुपमा हेरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथावन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को मुलमर्ममा नै गरिएको संशोधनले लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, आदिवासी–जनजाति, संरक्षण सम्बन्धीबिभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिको ठूलो संघर्ष तथा त्यागबाट प्राप्त उपलब्धी र संरक्षित क्षेत्रको भविष्य नै संकटमा पर्नेमा भन्दै चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संशोधनले दिगो विकास, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, जैविकविविधता संरक्षणलगायतकाविभिन्नअन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारले हस्ताक्षर गरेका सन्धि, महासन्धितथाअन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुन र राष्ट्र प्रमुखको स्तरबाट समेत गरेका प्रतिबद्धताहरूको भावनाको विपरित रहेको संरक्षणकर्मीहरुको ठहर छ ।

सरकारले चाहेको खण्डमा संरक्षणको मर्म विपरित जोसुकैलाई पनि संरक्षित क्षेत्र भित्र जलविद्युत, केवलकार, होटल, सडक, रेलवे आदि बनाउने अनुमति दिन सक्ने भन्दै यसले प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तु मासिने मात्र नभई प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित स्थानीय समुदाय जनजिविकाका सवालमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर पूर्वाधार निर्माणबाट हुने आर्थिक लाभनिश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्रहुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘हाल नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा बिभिन्न विसंगती देखिएका छन् र यी बिसंगती संरक्षित क्षेत्रमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । जस्तै परियोजनाको सुरुवाती चरणमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउने विधि र कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको सर्वविदितै छ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा भएपनि दशकौं आयोजना शुरु नगर्ने तर थप क्षेत्रमा अनुमति मागगर्ने होडवाजी चलेको छ । हालसम्म नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमति प्राप्त गरी संरक्षित क्षेत्रहरुमा विद्युत उत्पादन, सडक निर्माण, खानेपानी कायोजनाहरु भइरहेकोमा, सरोकारवालाहरूको राय नै नलिई असम्बन्धित ऐनबाट एक्कासी उल्टाउनुलाई सरकारमा रहेका नीति निर्माता निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र स्थापनागर्दा स्थानीयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा होस वाविभिन्न समयमानिकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल, रिसोर्टसमेत बन्द गराउँदा सरकारले वातावरणीय पक्षका साथै वन्यजन्तुको चोरी शिकार र वनबिनासलाई आधार बनाएको थियो । सरकार स्वयंले, विगतमा गरेका निर्णय लत्याउनु पक्कै स्वभाविक नभएकाे भन्दै, सरकारले आफूमाथि आफैंले हिलो छ्याप्ने कार्य गरेको संरक्षणकर्मीको भनाइ छ ।