कमरेड मेटमणि चौधरीको समर्थनमा केही सर्तहरू

मेटमणि चौधरीलाई म खासै नजिकबाट चिन्दिनँ । ‘राजा चिनाई’ मात्रै हो । मैले चिनेको मेटमणि चौधरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १० औं महाधिवेसनबाट भारी मत अर्थात् १५८ जना केन्द्रीय सदस्यले चुनेका उपमहासचिव । दाङ १ बाट एमालेकी नेता शान्ता चौधरीलाई ५ हजार ८४ मतले पछि पार्दै २६ हजार ६ सय ५३ मत ल्याएर जितेको प्रतिनिधिसभा सदस्य ।

अझ मैले चिनेको चाँही एमालेको दम्भदायी पीडा खप्न नसकेर, ओलीको जयजयकार गर्न नजानेर र सीधा तर सत्य कुरा बोल्ने भएर बेलाबेला आलोचना खेप्ने नेता । बस यति मात्र हो मैले चिनेको मेटमणि चौधरी । म त्यही पार्टीको एउटा सदस्य भएर पनि त्यो बाहेक अन्य हिसाबले चिन्दिनँ । त्यतिमात्रै होइन, दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्ने केपी ओलीको त्यो प्रतिगमनको विरुद्ध लागेर एमालेमा विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बन्दाताकाको एउटा सिमेन्टेड इट्टा ।

केही समयअघि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रमको अन्तर्वार्तामा उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको दाबी पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । जुन विवादमा तानियो । ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ का प्रस्तोता ऋषि धमला यसका प्रस्तोता हुन्, जसलाई मसलेदार खुराक चाहिन्छ । धमलालाई जतिसक्दो उत्तेजित अभिव्यक्ति मन पर्छ । दर्शकलाई नजिक ल्याउन अनेक धुमाउरा प्रश्न सोध्छन् । यो उनको खुबी हो र यही खुबीको चक्करमा धेरै जना फस्छन् । यही चक्करमा फसेका हुन् कमरेड मेटमणि चौधरी ।

बोल्दा, लेख्दा वा तर्क गर्दा रगतमै चेतना भरिएका र सत्तामा बसेर हरेक कुराको अनुभव बटुलेका शाषकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जब तपाईँहरूमा त्यो दायित्वलाई बोध हुन्छ, तब मात्रै उत्पीडित वर्गहरूको दिन आउन सक्छ । यदी तपाईँहरू जस्ता उत्पीडित वर्गका नेताहरूले हरेक कुरामा नसुधारिने, नसच्चिने र आफूलाई सही मार्गमा नडोर्‍याउने हो भने भावी पुस्ताले थप दुःख पाउनेछन् ।

सो अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धिपछि भारतले महाकाली नदी मेरो पनि आधा हो भनेर दाबी गर्न थाल्यो । पहिले नदी बेच्ने अनि सरकारले चुच्चे नक्सा निकाल्यो, यसकारण लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । मलाई लाग्छ उसको दाबी पुग्छ । दाबी पुग्छ, उसले लान पाउँछ ।’

सरसर्ती सुन्दा चौधरीले नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत बोलेका हुन् । उनले भारतको पक्षमा वकालत गरे भन्ने सबैलाई लाग्न सक्छ । यो त स्वरै आना राष्ट्रियताविरोधी अभिव्यक्ति हो । यो देशद्रोही अभिव्यक्ति पनि हो । यो मातृभूमिका विरुद्धको राष्ट्रघाती आवाज पनि हो । एउटा देशभक्त, समाजवादी र क्रान्तिकारी पार्टीका निम्ति यो त लज्जा र घृणाको विषय पनि हो । सामन्यतः आम मानिसलाई लाग्ने यही नै हो । तर, चौधरीको भनाइलाई राम्ररी केलाउने हो भने उनी शतप्रतिशत सही छन् । बरु हाम्रा नेतृत्वहरू गलत छन् । सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । त्यो सबैले भोगेको र देखेको कुरा हो ।

‘भारतको हो नि, त्यो चुच्चे नक्सा मेरो देशको भन्न मिल्छ ? यस्तो फटाहागिरी काम कसैले गर्नु हुँदैन । म अहिले पनि भन्छु त्यसबेला नेकपा एमालेको भूमिकामा गल्ती थियो । कोशी र गण्डकी नदी बेच्ने काम भयो । पछिल्लो महाकाली सन्धि गर्दाखेरी त्यो भूमि अहिले भारतले दाबी गरिरहेको छ । उसको दाबी पुग्छ । तर, आज मान्छेलाई भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ । मान्छेलाई बेवकुफ बनाउन चुच्चे नक्सा बनाइयो’ कमरेड मेटमणिले भनेको यत्ति हो, अरु होइन । तर, महाकाली र कोशी बेच्नेहरू दशैंको लिंगे पिङ झैँ मच्चिए । यतिसम्मकी महासचिव घनश्याम भुसालले ३ दिने स्पष्टीकरण सोधे । चौधरीले ३ दिनभित्रै स्पष्टीकरण बुझाएर पार्टीले स्पष्टीकरणबारे अध्ययन गरिरहेका बेला सम्मानित नेता झलनाथ खनाल चौधरीमाथि अरिंगल झैं खनिए । जुन आवश्यक थिएन ।

महाकाली सन्धिमा त्रुटि

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतसँग गरेको टनकपुरसम्बन्धी एउटा सम्झौता गरे । तर, एकीकृत महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे स्पष्ट उल्लेख तथा व्याख्या गरिएन । २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । त्योबेला तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल थिए भने केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गर्‍यो ।

यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशनलगत्तै वामदेव गौतम र सिपी मैनालीहरूले ०५४ फागुन २१ मा पार्टी विभाजन गरेर माले बनाए । २०५६ सालको चुनावमा वामदेव-सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव-ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिए । मैले चर्चा गर्न खोजेको तत्कालीन एमालेको होइन, महाकाली सन्धिका विषयमा चाहिँ पक्कै हो ।

महाकाली सन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्तावेजमा देख्न सकिन्छ । महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जबकी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली (महाकाली) नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ । सो सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैँका लागि छाडेको स्पष्टरूपमा उल्लेखित छ ।

यसबीचमा महाकाली नदीमा धेरै नै पानी बगिसकेको छ । महाकाली सन्धिपछि नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका केपी शर्मा ओली धेरै पटक प्रधानमन्त्री पनि बनिसके । चुच्चे नक्सा पनि बन्यो । तर, महाकाली सन्धिलाई मान्ने हो भने महाकाली पारीका भू-भागमा नेपालको दाबी स्वाभाविकरूपमा पुग्दैन । भारतसँग सन्धि सम्झौता गर्दा नेपालका शाषकहरू पटकपटक चुकेका छन् ।

नेपाली नेताहरूको कमजोर मनस्थिति, भारतपरस्त नीति र भारतीय विस्तारवाद नीतिका कारण नेपालका कयौं भूभागहरू भारतीय कब्जामा छ । त्यसलाई फिर्ता गर्ने हो भने पहिलो कुरा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरुको पुनरवलोकन नै हो । त्यो नगरेसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छ । यही कुरा कमरेड मेटमणि चौधरीले गरेका हुन् । यसमा चौधरीको कुरामा दम छ । चौधरीका यी तर्कलाई गलत सावित गर्ने हो भने सरकारले तत्काल भारतसँग गरिएका सम्पूर्ण सन्धिसम्झौताहरुको पुनरवलोकन र पुनरलेखन गर्ने आँट र हिम्मत जुटाउनुपर्छ ।

क. चौधरीलाई केही सुझाव

मैले कमरेड चौधरीलाई सुझाव दिने त्यति धेरै ठूलो ल्याकत त राख्दिनँ । तर, पनि चौधरीले केही सुधार गर्नैपर्छ । स्वाभाविकैरूपमा राज्यले परापूर्वदेखि नै दलित, जनजाति र मधेशीलाई गैरनागरिक मानेकै हो । राज्यको मूलधारबाट बाहिर राखेकै हो । अहिले मात्रै बल्लबल्ल यो समुदायले राज्यसँग हिस्सेदारी खोजिरहेको छ । राज्यमा स्वामित्व खोजिरहेको छ ।

एकल जातीय चिन्तन भएको यो राज्यसत्ता र वर्तमानको राजनीतिक प्रणालीलाई हाम्रा कुरा जायज लाग्दैनन् । त्यही भएर पनि पीँधमा पारिएको वर्गले सही कुरा गर्दा पनि पचिरहेको छैन । शाषण प्रणाली बिगार्ने र भत्काउने काम सत्ताधारीहरुले नै गरेका हुन्, यो देशलाई कंगाल बनाउने काम सत्ताधारीहरुले नै गरेका हुन् । हिजो पनि यो सत्ताको नेतृत्व दलित, जनजाति, मधेशी वा अल्पसंख्यक समुदायले पाएनन् । आज पनि पाएका छैनन् ।

चौधरीको भनाइलाई राम्ररी केलाउने हो भने उनी शतप्रतिशत सही छन् । बरु हाम्रा नेतृत्वहरू गलत छन् । सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार छन् । त्यो सबैले भोगेको र देखेको कुरा हो ।

बल्लबल्ल यो समुदायले टाउको उठाउन खोजिरहेको छ । योबेला कमरेड मेटमणि चौधरीहरूले वर्षौंदेखि पाखा पारिएका, राज्यको मूलधारबाट बाहिर राखिएका समुदायको आवाजलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । अबको समय मेटमणि चौधरीहरूको हो । एकीकृत समाजवादीभित्र गणेश विक, जयन्ती राईहरूको हो । यो भन्न सक्नुपर्छ । यो कुरा पनि मेटमणि चौधरीहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ की ‘जनजातिको छोरो हो, सामान्यतः बोलीमा चिप्लिन सक्छ’ यो भनेर उम्किने छुट छैन ।

बोल्दा, लेख्दा वा तर्क गर्दा रगतमै चेतना भरिएका र सत्तामा बसेर हरेक कुराको अनुभव बटुलेका शाषकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जब तपाईँहरूमा त्यो दायित्वलाई बोध हुन्छ, तब मात्रै उत्पीडित वर्गहरूको दिन आउन सक्छ । यदी तपाईँहरू जस्ता उत्पीडित वर्गका नेताहरूले हरेक कुरामा नसुधारिने, नसच्चिने र आफूलाई सही मार्गमा नडोर्‍याउने हो भने भावी पुस्ताले थप दुःख पाउनेछन् ।