माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत संस्थापक अध्यक्ष रहेको सहकारीको ८ करोड बचत कसरी भयो अपचलन ? – Nepal Press

माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेत संस्थापक अध्यक्ष रहेको सहकारीको ८ करोड बचत कसरी भयो अपचलन ?

काठमाडौ । पूर्वमन्त्रीहरू शक्ति बस्नेत र डीपी अर्याल संलग्न रहेको सहकारीले सर्वसाधारणको करिब ८ करोड रूपैयाँ बचत अपचलन गरेको पाइएको छ । संसदीय समितिकै प्रतिवेदनले ५० जनाको करिब ८ करोड बचत अपचलन गरेको देखाएको हो ।

२०७० साल जेठ १३ गते डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष थिए नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत । उनी संस्थापक अध्यक्ष रहेको संस्था केही समय निस्क्रियजस्तै बन्यो । २०७७ मा नयाँ समूह आएर फेरि सहकारीलाई सक्रिय सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

२०७७ साउन २७ मा भएको सहकारीको आठौं साधारणसभाबाट सूर्यबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा नयाँ सञ्चालक समिति आयो । गुरुङ अध्यक्ष हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वर्तमान उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री डीपी अर्याल उपाध्यक्ष र रास्वपा नेता कवीन्द्र बुर्लाकोटी सञ्चालक सदस्य बनेका थिए ।

उक्त समितिको सचिवमा उत्तम अधिकारी, कोषाध्यक्ष जनक गौतम, सञ्चालकहरू कृष्णकुमार न्यौपाने र शर्मिला तामाङ थिए । संस्थाको लेखा समिति संयोजक भने विनोद दाहाल, सदस्यमा पुरुषोत्तम अधिकारी र रजनिश आचार्य थिए ।

सहकारी संस्थाको १० औं वार्षिक साधारणसभाबाट ठगी सम्राट जीवी राई समूहको प्रवेश भयो । २२ असोज २०७९ गते सहकारीमा गीतेन्द्र बाबु ( जिबी) राई नेतृत्वको नयाँ सञ्चालक समिति आयो । जिबी राई अध्यक्ष हुँदा सहकारीको उपाध्यक्षमा कल्याण उपकार बचत तथा ऋण सहकारीको अध्यक्ष लीलाबहादुर गुरुङ, सचिवमा ओमप्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्ष नवीन अछामी, सञ्चालकहरूमा दुर्गा चापागाईं पाण्डे, असरफ अली सिद्धिकी र रामहरि अधिकारी चयन भए ।

सहकारीको लेखा समिति संयोजक हेमन्त अधिकारी तथा सदस्यहरूमा रविन रिमाल र निर्मला तण्डुकार छन् । जिबी राई अध्यक्ष भएको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी, लीलाबहादुर गुरुङ अध्यक्ष भएको कल्याण उपकार र धनबहादुर तामाङ अध्यक्ष भएको लाली गुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकिकरण हुँदा देशभर कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने भएपछि हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा उक्त समुहको प्रवेश भएको देखिन्छ ।

उक्त सञ्चालक समिति सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएसँगै निलम्बनमा छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ११ माघ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

यस सहकारीको एकिन तथ्यांक समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको कार्यालयले अझै सम्म पनि पाउन सकेको छैन । तैपनि ५० जना बचतकर्ताले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा ७ करोड ७७ लाख ९० हजार १९८ रूपैयाँ बचत फिर्ता पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर