सांसद विनोद चौधरीको पहलमा सुस्तापारी निःशुल्क बिजुली दिने उर्जामन्त्री खड्काको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले सुस्तापारीको बस्तीलाई एक वर्षका लागि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने भएकाे छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीको पहलपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सुस्तापारीका ३५० घरधुरीलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।

नारायणी नदीमा पुल बनेपछि सुस्तापारी पहिलो पटक बिजुली पुगेको हो । सांसद चौधरीले पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै उर्जामन्त्री खड्का र विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सुस्तामा निशुल्क विजुली उपलब्ध गराउन पहल गरेका थिए ।

आज सुस्ता गाउँपालिका वडा ५ मा सुस्ता जोड्ने झोलुङ्गे पुल र विद्युत सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा उर्जामन्त्री खड्काले भने, ‘यस क्षेत्रबाट निर्वाचित माननीय विनोद चौधरीले यहाँका जनतालाई निःशुल्क बिजुली उलपब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ । म यहीबाट एक वर्षका लागि निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दछु ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले कार्यक्रममा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउन उर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘यो क्षेत्रमा पहिलो पटक बिजुली पुगेको छ । यहाँका ३५० घरधुरीमा केही वर्षका लागि निःशुल्क बिजुली सेवा उपलब्ध गराउन सरकारसङ्ग माग गर्दछु’, उनले भने ।

पुल शिलान्यास र बिजुली शुभारम्भ कार्यक्रममा राष्टपती रामचन्द्र पौडेल, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उर्जामन्त्री दीपक खड्का उपस्थित थिए ।

नारायणी नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न भएसँगै आफ्नै वडा कार्यालयमा जान पनि सुस्ताबासी भारतको बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता हटेको हो । नारायणी नदीमा एक हजार पाँच सय ५८ मिटर लामो पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि यहाँका बासिन्दा खुुसी छन् ।

‘यो पुल हाम्रा लागि लाइफलाइन हो’, सुस्ताका रविन्द्र जयसवालले भने, ’निर्माण ढिलो भएपनि विगतमा आफ्नै देशको भूमिभित्र जान पनि भारतको बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता थियो । अब बाध्यताबाट हामी मुक्त भएका छौं ।’

२०७० सालमा सम्झौता भएको यो झोलुंगे पुल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । साढे २३ करोडमा त्रिशुली आश्रय जेभी कन्ट्रक्नसले निर्माणको ठेक्का पाएको यो पुल असारमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

पछिल्लो दुई वर्षयता पुल निर्माणको कामले गति लिएको हो । यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद विनोद चौधरीले पुल समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनी र सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएका थिए । उनले शहरी विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट निकासाका लागि पहल गर्नुका साथै निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरेका थिए ।