गणतन्त्र र संविधान दिवसमा माफी मिनाहामा परेका १०९३ कैदीबन्दी रिहाइ किन राेकियाे ?

काठमाडौं । कारागार व्यवस्थापन विभागले ३ महिनाअघि गत जेठ २४ मा सबै कारागार कार्यालय र सबै बाल सुधार गृहलाई कैद कट्टाको लागि सिफारिस गरी पठाउन परिपत्र गर्‍यो । विभागले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिससहित कानून बमोजिम शर्त पूरा भएका कैदीको संलग्न गर्नुपर्ने सबै कागजात पञ्जिका सहित तयार गरेर कारागार प्रशासकबाट अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गरी २०८१ असार ५ भित्र विभागमा पठाउन पत्र पठाएको थियो ।

विभागका तत्कालिन महानिर्देशक जयनारायण आचार्य (अहिले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी) ले गरको परिपत्र अनुसार सबै कारागार कार्यालय र सबै बाल सुधार गृहले तोकिएकै समयमा विभागले भने अनुसारकै विवरण विभागमा पठाए । कैद छुटको लागि सिफारिस गर्न योग्य कैदीबन्दीको निवेदन सहितको विवरण सबै कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस प्रमाणित भई आए अनुसार ६२० जना कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गर्नका लागि कैदकट्टा नियमावली, २०७६ को नियम ६ को उपनियम ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार विभागले सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

कैद सजाय छुट पाउनका लागि सिफारिस भएका ६२० जनाकै नामावली विभागका निर्देशक एवम प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेले सूचना जारी गर्दै कुनै उजुरी तथा गुनासो भएमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र तथ्य र प्रमाणसहित विभागमा उपस्थित भई वा विभागको इमेल ठेगानामा दर्ता गर्न अनुरोध गरे । कुनै व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेन । तर, बाँकी सजाय छुट नपाएको भन्दै केहीले निवेदन हालेका थिए । विभागले ६०१ जनाको नामावली टुंग्याएर मन्त्रालयमा पठायो । तर, मन्त्रालयले यति गर्दासम्म गणतन्त्र दिवस टरिसकेका कारण गृहमन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सकेन र ६०१ जना कानूनी रूपमा कैद छुट पाउन योग्य भए पनि छुटेनन् ।

गणतन्त्र दिवसमा कैदकट्टाको सिफारिस भई आएकाको विवरण

फेरि कारागार व्यवस्थापन विभागले संविधान दिवस २०८१ को अवसरमा गत भदौ ५ मा कैद कट्टासम्बन्धी ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । ४९२ जनाको पछिल्लो सूचीउपर कुनै उजुरी तथा गुनासो भए बव्हान गरिएको थियो । कसैमाथि उजुरी नपरेपछि विभागले संविधान दिवसको अवसरमा ४९२ जनालाई कैद छुटका लागि गृहमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, गणतन्त्र दिवस कटेको ४ महिना र संविधान दिवस कटेको एक साता बितिसक्दा पनि सिफारिसमा परेका कैदीबन्दी छुटेका छैनन् ।

संविधान दिवसमा कैदकट्टाको सिफारिस भई आएकाको विवरण

गणतन्त्र दिवसमा कैद छुट सिफारिसमा परेका ६०१ जना र संविधान दिवसका ४९२ गरी १४९३ जनाको छुटबारे सरकारले निर्णय नगरेपछि पुन दुबै सूची संशोधन गरेर गृह पठाइएको छ । सिफारिस सूचीका कतिपय सजाय भोगिसकेर छुटिसकेकाले अहिले यो संख्या ७७४ मा झरेको महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मापदण्ड पुगेका ६२० जना कैद कट्टाका लागि योग्य थिए । विभागले एक साताको सूचना जारी गर्दा संशोधन भएर ६२० बाट ६०१ पुगेको थियो । फेरी त्यो बेला सरकारले निर्णय नगरेपछि अहिले त्यो संख्या घटेर ४०५ मा झरिसकेको छ ।’

‘संविधान दिवसका अवसरमा पनि सुरूमा मापदण्ड पुगेका ४९२ थिए । विभागले सूचना जारी गरेर ४९२ को सूची गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । फेरी गणतन्त्र दिवसका अवसरमा पनि निर्णय नभएपछि असोज २३ गतेसम्म ३६९ जना छुटकामदार  लागि योग्य रहेको भन्दै सिफारिस गरिएको थियो’, भट्टराईले थपे ।

केही मिडियाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैदीबन्दी छुटको सिफारिसमा निर्णय गर्न नचाहेको भनेर हल्ला फैलाइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकै तयारी नपुगेका कारण निर्णय हुन नसकेको प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले कैद छुट र माफी मिनाहाको निर्णय स्वीकृत गर्ने भनेको त मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि निर्णय गरिसकेपछि हो । यस पटक त गृह मन्त्रालयले नै निर्णय गरेको थिएन । कारागार व्यवस्थापन विभागबाट सिफारिस भएर आएको थियो । धेरै पटक कैद छुट तथा माफी मिनाहाको निर्णयमा विवाद भएपछि विवाद रहित बनाउने गरी मन्त्रालयले गर्न खोजेकोले केही ढिला भएको हो । चाँडै निर्णय भएर अघि बढ्छ ।’

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नियमावली संशोधन भएको र त्यसलाई समेटेर कैदीबन्दी छुट गर्नका लागि ढिलाइ भएको बताउँछन् । यस्तै संविधान दिवसका अवसरमा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै समय घर्किएको उनले बताए ।

‘आदेश अनुसार चेक लिष्ट नै बनाएर दुई चरणमा सिफारिस भएर आएका कैदीबन्दीको सूची हेरफेर भइरहेको छ । अब जतिसक्दो चाँडै निर्णय हुन्छ ’, दुवाडीले भने ।

अब कहिले छुट्छन् भन्ने प्रश्नमा दुवाडीले यतिबेला नै छुट्छन् भन्न नसकिने तर जतिसक्दो चाँडै छुट्ने बताए ।

उनले भने, ‘वर्षमा ४ पटक कैदीबन्दीलाई छुट दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । दिवसको दिन गर्ने अभ्यास छ । तर, जुनसुकै बेला पनि वर्षमा ४ दिन गरिने भएकाले प्रक्रियागत सबै काम सकिएपछि छुट्छन् । हरेक पटक छुट दिँदा विवादित हुने भएकाले विवा‍दरहित बनउनका लागि यस पटक सयम लागेको हो ।’

के छ कैद कट्टाको कानूनी व्यवस्था ?

‘फौदजारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ दफा ३७ मा जन्म कैद, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागू औषधको ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर, निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको बाहेकका मुद्दाको कैदमा रहदाँ चालचलनमा सुधार आएमा र उसले ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्ता गरेमा उसलाई कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजिम कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३’ को दफा १२ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई उसको उमेर र कसूरको अवस्था हेरेर कैद छुट् दिन सकिने व्यवस्था छ । जसमा ६५ वर्ष उमेर पूरा भई सत्तरी वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म, ७० वर्ष उमेर पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै सर्वोच्च अदालको २०८० बैशाख ८ को ‘घटना हुँदाको तत्काल प्रचलित कानून आकर्षित हुने’ फैसला समेतको आधारमा २०७५ साउन १ भन्दा अघि घटना भई ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीबन्दीको मिति २०८१ असार १४ गते सम्मको कैद अवधि गणना गरी कैद कटको लागि ‘फौजदारी कसूर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६’ को तेस्रो संशोधन बमोजिम समेत हुनेगरी त्यसै निमयमावलीको अनुसूची २ ‘क’ र २ ‘ख’ समेत समावेश गरेर अनुसूची ३ को ढाँचा बमोजिम कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४’ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । जसमा अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजया पाएको व्यक्तिले उक्त सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।