न्यायाधीशका कल डिटेल्स र एसएमएस सहसचिव कार्कीले व्यक्तिगत इमेलमा माग्ने गरेको खुलासा

काठमाडौं । न्यायपरिषद सचिवालयका तत्कालीन सहसचिव मानबहादुर कार्कीले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ‘कल डिटेल’ नेपाल टेलिकमलाई चिठी लेखेर आफ्नो व्यक्तिगत इमेलमा माग्ने गरेको खुलेको छ ।

न्यायपरिषद सचिवालयको लेटरप्याड दुरुपयोग गर्दै कार्कीले न्यायपरिषदको निर्णयविना नै विभिन्न न्यायाधीशहरूको कल डिटेल्स र एसएमएस आफ्नो व्यक्तिगत इमेलमा धेरैपटक मागेको टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरे । उनले केही न्यायाधीशको नम्बर नै दिएर लेटरप्याडमा लेखेको एउटा पत्र नेपाल प्रेसले प्राप्त गरेको छ ।

२०७९ साउन २४ गते टेलिकमलाई लेखेको पत्रमा उनले विभिन्न न्यायाधीशको २०७८ चैत १५ देखि उक्त मितिसम्मको कल डिटेल्स, एसएमएसलगायतका विवरण मागिएको छ । उक्त विवरण न्यायपरिषदको आधिकारिक इमेलमा नभएर उनले आफ्नो व्यक्तिगत इमेल  [email protected] मा मागेका छन् । जबकी परिषदको आधिकारिक इमेल [email protected] हो र यसअघि त्यस्ता विवरण यही इमेलमा माग्ने गरिएको थियो ।

नेपाल प्रेसलाई प्राप्त पत्रमा कार्कीले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नातिबाबु लामिछाने, नसरुल्लाह अन्सारी, नवराज थपलिया र मदन पोखरेलको कल डिटेल्स र एसएमएस माग गरिएको छ । के प्रयोजनका लागि ती न्यायाधीशको गोप्य सूचना सहसचिव कार्कीले आफ्नो इमेलमा मागेका थिए ? न्यायपरिषदले यसबारेमा गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको न्यायक्षेत्रका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

ती अधिकारीले भने- यदि कुनै न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्ने क्रममा त्यस्ता गोप्य विवरण चाहिएको हो भने कानूनबमोजिम न्यायपरिषदको निर्णयबाट कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर परिषदले पत्र लेखेर आधिकारिक इमेलमा माग्नुपर्छ र त्यसको प्रयोजन सकिएपछि नष्ट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कुनै कर्मचारीले व्यक्तिगत पत्र लेखेर व्यक्तिगत इमेलमा माग्नु भनेको संविधान, कानून, न्यायपरिषद नियमावली र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गम्भीर उल्लंघन हो । मानबहादुर कार्कीमाथि त्यही एउटा पत्रका आधारमा कारवाही हुनुपर्छ ।

न्यायपरिषदको निर्णय र अदालतको स्वीकृति नलिई न्याय परिषद सचिवालयको लेडरप्याड दुरुपयोग गरी व्यक्तिको अत्यन्त गोप्य रहनुपर्ने कल डिटेल्स एसएमसलगायतको विवरण आफ्नो व्यक्तिगत इमेलमा माग्नु कार्कीको बदमासी रहेको सर्बोच्चकै न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफलमा बताउने गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २८ मा गोपनीयताको हक अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने भनिएको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार नै अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७२ माघ २१ गते गरेको फैसलामा कानून बमोजिम अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भइ सूचना पहुँचको लागि जिल्ला अदालतको अनुमतिमा मात्र त्यस्तो सूचना लिन पाउने भनिएको छ ।

सोही फैसलाको आधारमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट सूचनामा पहुँच सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७३ जारी भएको थियो । उक्त निर्देशिकामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको अनुमति नलिई कसैको पनि कल डिटेल्स, एसएमएस लगायत गोप्य सूचना लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यमान सबै कानून र निर्देशिकाको समेत धज्जी उडाउँदै तत्कालीन न्यायपरिषद सचिवालयका सहसचिव कार्कीले विभिन्न न्यायाधीशको गोप्य सूचनामा अनधिकृत पहुँच राखेको पाइएको छ । उनी हाल सर्वोच्च अदालतको सह रजिष्टार छन् । न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको निजी स्वार्थमा सघाएबापत उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने लबिङमा रहेको बताइन्छ ।

यदि कुनै न्यायाधीशको विषयमा छानबिन वा अन्य प्रयोजनका लागि न्यायपरिषदले कल डिटेल्स माग्नुपर्दा पनि न्यायपरिषद ऐन बमोजिम हुनुपर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताएका छन् ।

न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १८ को उपदफा ३ मा तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले मात्र प्रारम्भिक छानविनको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात माग गर्न सक्ने भनको छ । तर, न्यायपरिषदको निर्णयअनुसार न्याय परिषद सदस्य वा सर्बोच्च अदालतको न्यायधाशीले माग गर्नुपर्ने सूचना एकजना कर्मचारीले त्यो पनि व्यक्तिगत इमेल ठेगानामा मागिनु भविष्यका लागि पनि गम्भीर विषय भएको छ ।

यदि व्यक्तिको इमेलमा न्यायाधीशहरूको गोप्य विवरण, कल डिटेल्सहरु मागिएको भए त्यो भोलि अरुबाट पनि दुरुपयोग हुनेतर्फ सम्बन्धित निकाय सचेत हुनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हाले बताए ।

कार्की न्यायपरिषद सहसचिव भएका बेला उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश नवराज थपलियालाई फसाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठलाई एकजना महिलाको होटलमै लगेर फर्जी प्रमाण सिर्जना गरेकोमा विवादमा परेका थिए ।

ती महिलालाई मुद्दा जिताइदिने आश्वासन दिएर न्यायाधीशविरुद्ध बोल्न लगाएर भिडिओ खिचेको र पछि मुद्दा नजितेपछि ती महिलाले नै आफूलाई फसाइएको बताइकी थिइन् । सो समाचार नेपाल प्रेसले यसअघि नै अडिओ प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- सर्वोच्चका ‘श्रीमान’ विवादमा-महिलालाई ‘हनी ट्र्याप’ पारेर उच्चका न्यायाधीशविरुद्ध कीर्ते बयान (अडियोसहित)

तीलप्रसादले सोही गुन तिर्न मानबहादुरलाई सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी खटनपटन गर्ने ठाउँमा ल्याएर राखेका छन् । सर्वोच्चका कर्मचारी र्सगठनहरूले तीलप्रसादलाई उपप्रधानन्यायाधीशको संज्ञा दिने गरेका छन् । अहिले बार र कर्मचारी आन्दोलनको निशानामा रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको कारण तीलप्रसादले सर्वोच्च प्रशासनमा समेत हालिमुहाली गरिरहेको आरोप छ ।

केही दिनअघि माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले सार्वजनिकरुपमै सामाजिक सञ्जालबाट अघोषित उप प्रधानन्यायाधीशको न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, कर्मचारी खटनपटन लगायतमा छायाँ प्रष्ट देखिएको आरोप लगाएका थिए । तीलप्रसादले अबका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पालामा पनि आफ्नै चल्ने भन्दै कर्मचारीमा त्रास सिर्जना गरेको आरोप उनीहरूको छ ।

पछिल्लो समय न्यायपरिषद चरम विवादमा परिरहेको छ । न्यायपरिषद र नेपाल बारका साथै कर्मचारी संगठनहरु समेत अहिले यस्तै विवादहरूका कारण आम्ने साम्ने भएका छन् । न्यायपरिषदको यस्तै विवादस्पद कामका कारण बार र युनियनहरूले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् ।

न्यायपरिषदविरुद्ध बारले आन्दोलन चर्काइरहेका बेला मानबहादुर कार्कीको यो गैरकानूनी कामबारे बोल्छ कि बोल्दैन ? प्रश्न उब्जिएको छ ।