‘सिधाकुरा’ का पत्रकारद्वयबारे सर्वोच्चले गरेको आदेश पुनरावलोकन गर्न समाजवादी प्रेस संगठनको माग

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस संगठनले सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा अनलाइनका कार्यकारी सम्पादक एवं समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका संस्थापक सदस्य नवीन ढुंगाना, प्रकाशक युवराज कँडेल एवं सूचनादाता राजकुमार तिमिल्सिनालाई कैद सजाय तोकेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यमका कारण अदालतमात्रै हैन, कोही व्यक्ति, समूह वा समुदायको मानहानी हुने कुरा जायय होइन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुलाई लक्षित गरी तयार पारिएको नक्कली अडियो प्रकरण आफैंमा खेदजनक छ । यद्यपि, त्यस मामिलामा गरिएको कारवाहीको प्रक्रिया र राखिएको नियतले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई गम्भीर रुपमा झस्काएको छ । यो आन्दोलनले सोच्दै नसोचेको बाटोबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभ्यास भइरहेको यस संगठनको ठहर छ ।’

नक्कली अडिओ उत्पादक व्यक्तिमाथि हदैसम्मको दण्ड हुनुपर्ने कुरामा विमत्ति नभएपनि पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्नका निम्ति राज्यले स्थापना गरेको निकायलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै सिधै सर्वोच्च अदालतले पत्रकारलाई कैद एवं जरिवाना गर्ने कुरा विधिसंगत नभएको संगठनको निचोड छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रस्तावनाले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपहास गर्दै पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै कारण गरिएको यो कैदको हामी भर्त्सना गर्दछौं । त्यसमाथि ‘माफी मागेमा सात दिनसम्म सजायँ हुने’ जस्तो शव्दको प्रयोग गरी तल्लोस्तरको मोलमालाईमा अदालत उत्रिनु हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो । हामी सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो त्रुटीपूर्ण आदेश पुनरावलोकन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’