ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को स्वतन्त्रतामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको विशेष अदालतको ठहर

काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को स्वतन्त्रतामाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको भन्दै विशेष अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ललिता निवासको जग्गा विशिष्ट व्यक्तीको निवास विस्तार गुरु योजनाअन्तर्गत मन्त्रि परिषद्बाट भएको निर्णयलाई लिएर अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। मन्त्रि परिषद्मा प्रस्तावकर्ताका रुपमा उनलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारबारे लामो उल्लेख छ ।

ओहोदाको जिम्मेवारी भित्र पर्ने विषयको राजनीतिक परिक्षण हुने तर न्यायिक परिक्षण हुन नसक्ने पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

‘विकास र भौतिक योजना तथा निर्माणका गुरुयोजना नेपाल सरकारको नीतिगत जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । विकास निर्माण सम्बन्धी नीति मन्त्रिपरिषद्कोस ओहदाको जिम्मेवारी भित्र नै पर्दछ । उक्त विषयको औचित्यको राजनीतिक परीक्षण मात्र हुन सक्छस् न्यायिक परीक्षण हुने होइन’, पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आफ्नो ओहदाको जिम्मेवारी बहन गरेको विषयमा प्रस्तावकर्ता एवं निर्णयकर्ता एवं मन्त्रिपरिषद्का हरेक सदस्यलाई, फौजदारी अभियोजनबाट पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त छ । ओहदाको जिम्मेवारीको औचित्यमा नै प्रश्न उठाएको अनुसन्धान, अभियोजन र आरोप दाबीसमेतका कारवाही आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने होइन ।’

अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारको विकास नीति नै असफल पार्ने गरी आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन अंगबीचको सन्तुलन खलवलिनेतर्फ आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस हदसम्मको वादी दाबीले कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा नै अनुचित हस्तक्षेप हुन गएकोले सो वादी दाबीको हदसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’

ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले गच्छदारसहित प्रतिवादी बनाइएका सबै मन्त्रिलाई सफाई दिएको थियो ।