‘आरीघोप्टे पानी पर्छ भनेर सरकारले प्रचार गर्‍यो, तर तयारी गरेन’ (भिडिओ)

काठमाडौं । केही दिनअघि लगातार झरी पर्‍यो । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा बाढी-पहिरो आए । सुनकोशी र बागमती नदीमा अकल्पनीय रुपमा जलप्रवाह बढ्यो । सुनकोशीको भेलले दुइटा पक्की पुल नै बगायो ।

काठमाडौंको बागमती किनारमा बस्ने सुकुमबासीहरुको उठिबास लागेको छ । नख्खु खोला बस्तीभित्र पसेर गुहार मागिरहेको परिवारलाई नै बगायो । बाढीबाट भागेर जसोतसो ज्यान बचाएकाहरुको अहिले ओत लाग्ने ठाउँ छैन ।

यसको मूल जड के हो त ? यति ठूलो प्राकृतिक विपत्ति निम्तिनुमा हामीले अपनाइरहेको विकासको मोडेल कति कारक छ ? विकासका नाममा प्रकृतिलाई नै चुनौती दिँदै हामीले खनेका सडक, निर्माण गरेका ठूल्ठूला पूर्वाधार यो विपत्‌काे कारक हो भन्ने तर्कसँग शहरी विकासविद्हरु सहमत छन् । यो प्राकृतिक विपत्‌बाट सिकेर हामीले गर्नुपर्ने सर्वाङ्गीण विकासको मोडेल कस्तो हो ? यिनै विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वसीईओ डा. गोविन्दराज पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीः

– बाढी पहिरोका कारण भएको हताहतीले सिंगो देश शोकमा छ । २०० भन्दा बढीको ज्यान गयो । ठूलो आर्थिक क्षति भयो । विपत्‌बारे पूर्वसूचना हुँदाहुँदै यसरी ठूलो जनधनको क्षति हुनुको कारण के हो ?

संसारभर नै कार्बन उत्सर्जनले मौसममा बदलाव ल्याइरहेको छ । नेपालमा पानी पर्ने महिना परिवर्तन भइरहेको छ । झापा र रुकुममा पार्ने पानीको प्याटर्न नै फरक भइसकेको छ । मौसममा बदलाव हुने, हिउँ पग्लने, लगातार झरी पर्ने, बाढी आउने कुरा प्राकृतिक भयो । यसमा सरकारले केही गर्न सक्दैन ।

तर यस्तो हुनेछ भनेर पहिल्यै आँकलन गरिएको हुन्छ । आरीघोप्टे पानी पर्छ भनेर सरकारी निकायले नै व्यापक प्रचार गरेका थिए । सरकारले प्रचारमात्रै नगरेर प्राकृतिक विपत्‌ले जनधनमा हुने क्षतिमाथि अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन रुपमा केके गर्न सकिन्छ भनेर योजना हुनुपर्थ्यो । त्यसका लागि अहिले भइरहेको विकासको गतिविधिलाई नियाल्नुपर्थ्यो ।

हामीले बाटो बनाउने नाममा डोजरले भूक्षय गरेका छौं । दीर्घकालीन रुपमा खोलाको बग्ने ठाउँ साँघुरो बनाइदियौं । नगरपालिकाहरुले नक्सापास गर्नुपूर्व मापदण्ड कायम गरेनन्, जथाभावी वस्ती विकास गर्‍यौं । कुनै वैज्ञानिक आधारमा शहरको विकास गरिएन । पानीको सतह कुन लेभलमा आउला भनेर आँकलन गरिएन । हाम्रो विकासको मोडेलले के हेर्नुपर्छ भने प्रकृति एकदमै परिवर्तन भएको छ । १०० एमएल पानी पर्ने ठाउँमा ३०० एमएल पानी पर्नसक्छ भनेर दूरदृष्टि राखेर भौतिक विकासको काम गर्नुपर्छ । प्रकृति बदलिन्छ भनेर पूर्वतयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । विपत् त अमेरिकामा पनि आउँछ, तर विपत्‌का लागि कति तयारी गर्छौं, त्यसले अर्थ राख्छ ।

– काठमाडौंमा खोला किनारका बासिन्दाहरु जसोतसो भागेर ज्यान बचाए । अहिले खाने र ओत लाग्ने ठाउँ भत्किएकाले उनीहरु सकसमा छन् । कतिपयले उनीहरु किन त्यहाँ बस्नुपर्यो त भनिरहेका छन् । मान्छे त जहाँ अवसर ज्यादा भयो, त्यहीँ जान्छन् नि हैन ?

हामीले विकासको मोडेल कस्तो बनाउने कोसिस गर्‍यौं भने ‘गाउँ बनाऔं’ भन्यौं । यसमा सबै राजनीतिक दलको जोड रह्यो, तर अहिले कुनै पनि गाउँ आर्थिक रुपले दिगो छैन । त्यहाँ रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य छैन ।

हामीले अहिले बनाएको शहर विकासको मोडेल केन्द्रीकृत रह्यो । हरेक काम राजधानीमा नआइकन नहुने भयो । केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण यस्तो भएको हो । मान्छे प्राकृतिक रुपमा जहाँ बढी सुविधा हुन्छ, त्यही जाने भयो । त्यसैले जेजति क्षति भयो, राज्यको कमजोरी र विकासको गलत मोडालिटीका कारण भयो ।

माओवादी द्वन्द्वपछि धेरैले गाउँ छाडे । रोजगारी र अशान्तिको बाध्यताले गाउँ छाडे । गाउँ छाडेकाहरु शहर आए । शहरमा वस्ती विकास तीव्र भयो । सरकारले त्यसवेला ध्यान दिएन । बाटो कति फराकिलो बनाउने, घर कसरी बनाउने भनेर नीति-नियम ल्याएन । त्यसैको परिणाम भूकम्पमा खुला ठाउँ थिएन ।

हामीले अहिले बनाएको शहर विकासको मोडेल केन्द्रीकृत रह्यो । हरेक काम राजधानीमा नआइकन नहुने भयो । केन्द्रीकृत मानसिकताको कारण यस्तो भएको हो । मान्छे प्राकृतिक रुपमा जहाँ बढी सुविधा हुन्छ, त्यही जाने भयो । त्यसैले जेजति क्षति भयो, राज्यको कमजोरी र विकासको गलत मोडालिटीका कारण भयो ।

– नदी वा खोला किनारको बस्तीमा बाढी पस्नुमा त्यहाँ बस्ने निमुखा नागरिकको दोष हो कि राज्यको कमजोरी हो ?

त्यहाँ बस्नु निमुखा नागरिकको दोष होइन । जहाँ सस्तो जग्गा छ, त्यही आएर त किन्ने हो नागरिकले । उसलाई नियमले बाँधिदिने हो नि ! कहाँ किन्न पाउँछ भनेर मापदण्ड बनाउने काम सरकारको हो । बस्ती विकासको मापदण्ड पहिल्यै ल्याइदिनु पर्थ्यो ।

पहिला यो शहरमा खेत थियो । खेतको गह्राले ६ इन्च जति पानी होल्ड गर्थ्यो । यसो हुँदा खोलामा पानी कम बग्थ्यो । अहिले ती खेतमा घर बनेका छन् । घर बनेपछि पानी खोलामा जाने नै भयो । अहिले खोलाको किनारबारे मापदण्ड बनाएर खोला ठूलो बनाउनु बाध्यता भयो । पहिल्यै खेतमा जथाभावी घर बनाउन नदिने मापदण्ड बनाउनुपर्थ्यो ।

यदि हामीले सुर्खेत, धनगढी, इटहरीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुविधा काठमाडौंमा जस्तै बनाइदिने हो भने यहाँ बाहिरको मान्छे आउँदैन थिए । काठमाडौंलाई व्यवस्थित गर्न बाहिर पनि शहर विकास गर्नुपर्‍यो । अर्थशास्त्रमा शहर भनेको विकासको इन्जिन हो । त्यहाँ खपत हुन्छ । आर्थिक गतिविधि हुन्छ । राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यही कारण शहर चाहिन्छ, तर शहरको नाममा भौतिक पूर्वाधार बनाएरमात्रै हुँदैन । स्वास्थ्य, शिक्षा हुनुपर्‍यो । रोजगारीका लागि नजिक उद्योग हुनुपर्‍यो । अनिमात्रै भौतिक पूर्वाधारसहितको सामाजिक सेवा र आर्थिक गतिविधिमा नागरिकलाई जोडेर शहर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थशास्त्रमा शहर भनेको विकासको इन्जिन हो । त्यहाँ खपत हुन्छ । आर्थिक गतिविधि हुन्छ । राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यही कारण शहर चाहिन्छ, तर शहरको नाममा भौतिक पूर्वाधार बनाएरमात्रै हुँदैन । स्वास्थ्य, शिक्षा हुनुपर्‍यो ।

– भनेपछि जनताले पाएको सम्पूर्ण दुःखको कारण राज्यले दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन योजना बनाएर काम नगर्नु हो ?

अवश्य पनि, नीतिनियम बनाउने काम राज्यको हो । उदाहरणकै लागि वार्षिक ४० हजार घर बन्दा काठमाडौंमा कति बने ? त्यसको हिसाब त राज्यसँग थियो नि त ! राजधानीमात्रै नभएर अरु शहर पनि आर्थिक रुपमा यस्तै उर्बर र गतिशील बनाउन सक्नुपर्थ्यो ।

मान्छे किन शहरमा आएर एउटा कोठा भाडामा लिएर वा नदी किनारमा छाप्रो बनाएर बस्छ ? यहाँ थापाथलीतिर नाङ्लोमा केही सामान बेच्दामात्रै दिनको ७-८ सय कमाउँछ । ठेलागाडामा फलफूल बेच्यो भने दिनको हजार कमाउँछ । जुन काम उसलाई खोटाङ, प्यूठान, गोर्खामा असम्भवप्रायः छ ।

त्यसकारण जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम र त्यसलाई सजिलो पार्ने शहरले हो । यहाँ छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउन सक्छ । विपत्‌मा बाहेक अरुवेला सुरक्षित महसुस गर्छ । सुविधा भएको ठाउँमा जान खोज्नु संसारभरिकै नियम हो । मान्छे अवसरको खोजीमा हिँड्छ । हामीले भौतिक पूर्वाधारको योजना बनाउँदा त्यो शहरमा बस्ने मान्छेले कहाँबाट आम्दानी गर्छन् ? शहर वरिपरि आर्थिक गतिविधि कसरी गर्न सकिन्छ ? राजधानीमा पाउने सुविधा अन्य शहरमा कसरी लान सकिन्छ भन्ने पाटोलाई हेरेर बल्ल भौतिक विकासको पाटोलाई लिएर जाने हो ।

अहिले गाउँपालिकातिर ठूल्ठूला सभाहल बनाइएको छ, त्यो कति दिन चल्ने ? वर्षको १० दिन सभा गर्नलाई करोडौं खर्च गर्नुपर्ने कुनै कारण छ ? छैन नि ! हरेक गाउँपालिकामा १०-१५ शय्याको अस्पताल छ । करोडौं खर्च गरेर बनाइएको जिल्ला अस्पताल त राम्रोसँग चलेको छैन । अस्पताल भनेको भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन, त्यहाँ उपचारका साधन, जनशक्ति चाहिन्छ, औषधि चाहिन्छ । आपतकालीन एम्बुलेन्स चाहिन्छ । हामी के सोच्छौं भने ३० शय्याको अस्पताल भनेपछि ३० वटा कोठा भएको अस्पतालमात्रै सोच्छौं ।

सामाजिक र आर्थिक पूर्णधारको विकास नगरिकन एउटै पाटोको विकास गरेरमात्र विकास भयो भन्न मिल्दैन । अहिलेका विकास निर्माणका काम केन्द्रीकृत मानसिकताले गरिएको काम हो । बस्तीमा ढल होस् या खानेपानीको पाइपलाइन निर्माणको काम, यहाँ सामाजिक र आर्थिक गतिविधिले असर गर्छ । अबको दिनमा विकासको पूर्वाधार बनाउँदा पनि सबै पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्छ । पुल बनाउँदा कतिसम्म पानी आउनसक्छ । बस्ती विकास गर्दा कति उचाइमा राख्नुपर्छ लगायत कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।

अहिले गाउँपालिकातिर ठूल्ठूला सभाहल बनाइएको छ, त्यो कति दिन चल्ने ? वर्षको १० दिन सभा गर्नलाई करोडौं खर्च गर्नुपर्ने कुनै कारण छ ? छैन नि ! हरेक गाउँपालिकामा १०-१५ शय्याको अस्पताल छ । करोडौं खर्च गरेर बनाइएको जिल्ला अस्पताल त राम्रोसँग चलेको छैन ।

– नदी किनारमा रहेको बस्ती हटाउन सम्भव छैन । बस्तीका मान्छे यतिकै हट्नेवाला पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक संकटबाट उत्पन्न क्षतिलाई कसरी कम गर्न सकिएला ?

एउटा त मान्छेको क्षतिपूर्तिको कुरा हो । उहाँहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र विकल्पमा ठाउँ दिनुपर्छ । यसमा पहिला भौतिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति हुनुपर्‍यो । दोस्रो चाहिँ यहाँ नाङ्लो थापेर दिनको ७-८ सय कमाउने मान्छेलाई चोभार लगेर राख्न सकिँदैन । चोभारमा घर त होला, तर ७-८ सय कहाँबाट आउँछ ? त्यसकारण जहिले पनि आर्थिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जीविकोपार्जन कसरी गर्छन्, छाक कसरी टार्छन् भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर हुनुपर्छ ।

भूकम्पमा हामीले तीनतीन लाख दिँदा गाउँमा घर त बने, तर मान्छेहरु गाउँ फर्केनन् । यहाँ आए, पालमुनि नै भए पनि बसे । नजिकैको बोर्डिङ स्कुलमा छोराछोरी पढाए । दुईजनाले दिनको दुई हजार कमाए । गाउँमा स्वच्छ हावा र पानी होला, तर हातमुख जोड्न गाह्रो छ । आर्थिक रुपमा जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम जबसम्म बनाइन्न, तबसम्म बस्ती सासेरमात्रै समस्याको समाधान हुन्न ।

– सारमा चाहिँ अहिले जे जति क्षति भयो, राज्यको कमजोरीका कारण नै भएको हो ?

रोशी खोलामा बाढी आयो, बस्तीहरु बन्जर बने । रोशीमा पानी नभएर लेदो आएको थियो । सडक खन्दा जताततै माटो छाडिदिएका छन् । हामीले गर्ने विकासको गतिविधिले पहाड बिगारिरहेको छ । त्यसैले हरेक सडक बनाउँदा बायो इन्जिनियरिङ हुनुपर्‍यो । अब चेतिसकेपछि पूर्वाधारलाई बलियो र दरिलो बनाउनुपर्‍यो । धेरै किसिमको प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै चिजमा नागरिकलाई विस्तारै बानी पर्दै जान्छ । विपत्‌लाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।

हामीलाई त्यत्रो पूर्वजानकारी हुँदा पनि केही तयारी गरेनौं । सुरक्षा निकायलाई न स्वीमिङ कस्ट्युम छ न त कुनै साधन छ । उनीहरुलाई यताउता दगुराएरमात्रै भएन नि ! उद्धारको लागि लजिस्टिकको व्यवस्था राज्यले गर्ने हो । तीनवटा बस पुरिएको कुरा राज्यले तीन दिनपछि थाहा पाउँछ, यो भयानक लापरवाह हो । राज्यले विपत्‌मा कमान्ड गर्न सकेन ।