अनुदानमा आएका करोडौंका विद्युतीय गाडी लुम्बिनीमा थन्किए

रुपन्देही । चार वर्षअघि एसियाली विकास बैंक (एडीवी)को अनुदान सहयोगमा लुम्बिनी विकास कोषमा आएर थन्किएका विद्युतीय गाडी घाम र पानी खाएर खुला आकाशमुनि बसेका छन् ।

लामो समय अलपत्र रहेका करोडौं मूल्यका यी गाडी संचालनका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० सालमा नै लिखित निर्णय र ०८१ मा मौखिक गरेर संचालनका लागि निर्देशन गरेपनि यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले यस्ता गाडी संचालनको कुनै कानुन नभएको भन्दै रोकिरहेका छन् ।

२०८० बैशाख ८ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले गरेको यी गाडी संचालनको निर्णय गरेपछि संघ र प्रदेशमा तीन वटा सरकार फेरिइसके पनि यी गाडी अहिलेसम्म उसैगरी अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई प्राप्त भएका विद्युतीय सवारी लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन वि.सं २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । तर यातायात कार्यालयले प्रकृया अघि नबढाउँदा सञ्चालनमा अझै अन्यौलता सृजना भएको छ ।

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँगलगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् ।

यी सवारी लामो समय खुला आकाशमुनि थन्किँदा कतिपयका टायर र चार्ज नहुँदा ब्याट्रीसमेत बिग्रन थालेका छन् । केही भ्यान कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी संचालन गरेका छन् । लुम्बिनी र यससँग सम्बन्धित बौद्ध क्षेत्रका पर्यटकीय सुविधाका लागि स्वचालित ढोकासहितका अपाङ्गमैत्री बस र भ्यान अनुदानमा आएपनि पूर्णरुपमा संचालन नहुँदै बिग्रने खतरा बढेको चिन्ता स्थानीयको छ ।

पछिल्लोपटक लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पछिल्लोपटक विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यलाई तत्काल यी गाडी संचालन गर्न र यसको कानुनी प्रकृया प्रदेश सरकारले मिलाउने जिम्मेवारी लिएको बताएको पनि करिब एक महिना हुनथाल्यो तर अहिलेसम्म संचालनको कुनै प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले भने–‘मुख्यमन्त्रीले सेतै नम्बर प्लेटमा भएपनि चलाउनुपर्ने र कानुनी प्रकृया आफूले मिलाउने बताउनुभएको छ, हामीले हरियो नम्बर प्लेट बनाएर चलाउन खोजेका हौं, यसमै रोकिएको छ, ऐन कानुन शंशोधन नगरी चलाउन पाइदैन भन्ने यातायातका कर्मचारीको भनाई छ’ उनले भने ।

अनुदानमा आएपनि यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे तीन करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो भने यी सवारीका लागि भनेर लुम्बिनीमा नै १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसनसमेत बनिसकेको छ तर थन्किएका विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा उस्तै अन्यौलता देखाइएको छ ।

प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपनि संघ र प्रदेशमा यससम्बन्धी ऐन नभएको जनाउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालयल लुम्बिनीले अटेर गरेपछि सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया नै रोकिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको हैसियतलाई प्रष्ट पारेको छ ।

स्वायत्तताका लागि प्रदेश सरकारलाई पूरै अधिकार दिइएको भनिएपनि संघ र प्रदेशका कानुन बाझिदा यस्ता समस्या अझै अल्झिरहेका छन् ।
लिला गिरी मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०८० बैशाख ८ गते लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस संचालनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा लुम्बिनी विकास कोषका पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयले अलपत्र बस सञ्चालनका लागि बाटो खुला हुने आशा जगाएको थियो तर सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो प्लेटमा लैजाने प्रावधान संघ र प्रदेशमा नहुँदा सञ्चानमा बाधा उत्पन्न भएको छ । संघ र प्रदेशले कानुनी बाटो नफुकाएकै कारण दाताले दिएका विद्युतीय सवारी यति लामो समय अलपत्र पारिएको हो ।

प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता प्रकृयामा गएपनि यातायात कार्यालयबाट काम हुन नसकेको विकास कोषको भनाइ छ । तर यातायात कार्यालयले भने संघ र प्रदेशमा कानुन नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि ऐन र कार्यविधि नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भएको सो कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । संघ र प्रदेशमा सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धी ऐन र कार्यविधि नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले संघीय सरकारको रायका लागि पत्राचार गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले संचालनको निर्णय गरेपछि संघमा पनि यससम्बन्धी कुनै कानुन नभएको र प्रदेशमा पनि कानुन नबनेकोले यस्तो अवस्थामा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने ? भनेर प्रश्न यहाँका कर्मचारीले गरेका छन् । पत्रमार्फत प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, प्रदेश यातायात परिवहन नियमावलीमा समेत सो व्यवस्था नभएकोले उक्त सवारी सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक स्पष्ट मार्गदर्शन मागिएको छ ।

यसको बोधार्थ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रदेशलाई पठाइएको छ । “ऐन नभएपनि बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सरकारले नै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोही अनुसार काम अघि बढाउनुपर्छ, सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नु नै सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी हो ” पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद विष्णु पन्थी भन्छन् ।

सबै कानूनी प्रक्रिया पुर्याएपछि प्रदेश सरकारले बस सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको र यातायात व्यवस्था कार्यालयका केही कर्मचारीकै कारण दर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सृजना भएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ ।

विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि फाइल बोकेर कहिले मन्त्रालय, कहिले यातायात विभाग त कहिले यातायात कार्यालयमा धाइरहेका विकास कोषका पदाधिकारी काम नहुँदा आकोशित छन् ।

“भनेका सबै प्रकृया पुरा गर्दा पनि बिद्युतीय गाडी सेतो प्लेटबाट हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन यातायात सेवा चलाउने प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई एउटा अधिकृतले लत्याउँछ”, कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई भन्छन्, यही विषयमा यातायात विभाग काठमाडौंमा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने निकायले यता सोध्न पदैन भन्ने जवाफ आउँछ अब के गर्ने ?”

यातायात व्यवस्था कार्यालयले पत्राचार गरेको विषयमा यातायात विभाग काठमाडौंमा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि यातायात कार्यालयले काम अघि बढाउन मिल्ने जवाफ आएको उनको भनाइ छ ।

“विभागीय मन्त्री र विभागका प्रमुखलाई कुरा गरेँ, यो अधिकार प्रदेश सरकारकै हो । कार्यान्वयन गर्न वाधा छैन भन्ने जवाफ आयो तर यहाँबाट काम हुन्न ”, कोषाध्यक्ष भट्टराई गुनासो छ ।

स्थानीय र सरोकारवालाको आक्रोशःसरकार थन्किएका बस चलाऊ

‘कानुन बन्छन् कर्मचारी कार्यान्वयन गर्दैनन् । दातृनिकायको उपहार यसरी कवाडी बनाएर राख्ने हो भने किन हात थाप्छन् ?’ स्थानीय दिनेश कुँवर भन्छन्–‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैँ गाडी चलाउन चाहने हो भने चलाउन नमिल्ने कुरा हुँदैन । गाडी चलाउन मिल्दैन भने किन ल्याइएको हो ? जवाफ दिनुपर्छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मंच प्रदेश अध्यक्ष तेजकुमार पाठकका अनुसार माल पाएर चाल नपाएपछि,राज्यको सम्पत्ति यसरी नै हिनामिना बनाउने र बेरुजुमा पठाएर कमाउने योजना बनेको हुनसक्छ । अधिवक्ता मनोज भुसाल भन्छन्, ‘यी बस चलाउनको लागि कसरी कस्तो पब्लिक कम्पनी खोल्ने,पूर्वअभ्यास केही छ कि अध्ययन गर्नुस् भनेर मलाई कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका दुई जना सचिबहरुले आग्रह गर्नुभएको थियो । म आफ्नै खर्चमा काठमाडौ पुगेर यस सम्बन्धमा केही बुझेर आइ रिपोर्टिङ पनि गरेको थिएँ । तर पछि उहाँहरुले नै चासो दिनुभएन ।’

स्थानीय सन्दिप गुप्ता भन्छन्–‘अति भइसकेको छ । अब सम्बन्धित निकायले पहलकदमी नलिए हामी स्थानीयले आफै चलाउँछौ, कि त बस यहाँबाट फिर्ता लिएर गएहुन्छ । लुम्बिनीको नाम बदनाम नगराउ ।’ ‘प्रदेश सरकारको कानुन छैन भने तुरुन्तै कानुन बनाएर चलाउ । लुम्बिनी बिकास कोषलाई कसैले उपहार दिएको बातावरणमैत्री बस थन्काउनलाई होइन चलाउन हो, चलाउन पर्यो । माननीय मुख्यमन्त्रीको ध्यान पुगोस् । सरकारले तत्काल कानुनी कानुनी परामर्श गरोस् ।’ स्थानीय सुदिप शर्मा भन्छन् ।

लुम्बिनी विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले अनुदानमा आएको र यहाँका लागि अति नै उपयोगी सामग्रीको तत्काल प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान गर्नुहुँदैन भन्ने भावनाले अभिप्रेरित भएर काम गर्न आग्रह गर्दछन् ।

अग्रज पत्रकार डिआर घिमिरे भन्छन्–‘केही वर्षअघि यसरी नै लुम्विनीभित्र ईरिक्सा चलाउन नदिएर कवाडी भएपछि चलेका थिए । तत्कालीन सचिव अजितमान तामाङलाई चलाउन अनुरोध गर्दा बिल दिए चलाउन दिन्छु भन्ने गर्थे । अनुदान दिएका रिक्सा जिन्सीको रुपमा स्टोर गरेर चलाउनु र्नेमा बिल माग्नुको कारण शायद बिल मिलाउन सकियोस् भन्ने थियो कि ? अन्ततः धेरै वर्षपछि करिव करिव औचित्य सकिएपछि चलाइएका थिए ।’ उनले भने–‘नियत ठिक भएर चलाउने हो भने कसैले केही गर्न सक्दैन । सरकारको निर्णय लागू गर्न आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गरेर पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्नसक्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरी ती बसहरु चलाउने प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गरियोस् ।’

अदालतको कारण देखाउ आदेश

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस बुटवलका बीए एलएलबी ७ औँ र ९ औँ सेमेष्टरका विद्यार्थीहरु सिमाना थापा क्षेत्री, नविन खनाल, प्रवीन तिवारी, कुलदिप तिवारी र रोशन घिमिरेले अदालतसँग यी गाडी संचालनका लागि गुहार मागेका थिए ।

अनुदानमा आएका बस तथा ट्याक्सीहरु तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दर्ता गरेकोमा असोज १६ गते कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

उक्त रिट निवेदन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, नियमावली, २०५४ तथा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० पछिल्लो संशोधनमा सेतो नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिर्वतन गर्न पाउने गरी यातायात व्यवस्था ऐन, नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्नु गराउनु भनि संघीय मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकार,यातायात विभागलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको थियो । लुम्बिनी विकास कोष कार्यव्यवस्था विनियमावली, २०५८ को पर्यटक परिवहनको उद्देश्य मुताविक सञ्चालन नभई ४ वर्षदेखि प्रयोजनविहीन भएको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नको लागि सो रिट दायर गरिएको थियो ।

रिट दर्ता गरेका विद्यार्थी रोशन घिमिरेले दातृनिकायले अनुदानमा दिएका यस्ता महत्वपूर्ण साधनहरु कानुनको छिद्र खोजेर संचालनमा अवरोध गरिएपछि कानुनी बाटो खोजिएको बताए । उनले अब अदालतबाट यसको संचालनका लागि आदेश आउने अपेक्षा गरेको उनले बताए ।